बाब अल–मन्देबमा हुथी–साउदी तनाव चर्किँदै, पाकिस्तान र टर्कीको सम्भावित भूमिकामाथि प्रश्न
काठमाडौं । यमनको लाल सागर तटमा रहेको रणनीतिक बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्यलाई लिएर हुथी विद्रोही र साउदी अरबबीच तनाव तीव्र बनेको छ। हुथी र साउदी पक्षबीच आक्रमण–प्रत्याक्रमण जारी रहँदा यसले यमनको सीमाभन्दा बाहिर क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुथी समूहले आफूलाई सम्पर्क गरी जारी संघर्षमा अमेरिकाले हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको बताएका छन्।
यसैबीच, यमनको रणनीतिक मोखा बन्दरगाह हुथी विद्रोहीको नियन्त्रणमा पुगेपछि बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्यको मुख्य समुद्री मार्गमाथि उनीहरूको प्रभाव बढ्ने चिन्ता थपिएको छ। विश्व व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने यो जलमार्गमा तनाव बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री यातायातसमेत प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ।
पश्चिमी तटबाट पछि हटेका यमनी सेना पुनः युद्धमा फर्किने दाबी
यमनको राष्ट्रपतीय नेतृत्व परिषद्का सदस्य तथा मारिबका गभर्नर सुल्तान अल–अरादाले पश्चिमी तटबाट पछि हटेका सरकारी सेनाहरू पुनः संगठित भइरहेको बताएका छन्।
राज्य सञ्चालित साबा टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उनले पश्चिमी तटमा भएको सैन्य घटनाक्रमलाई “पीडादायी र दुर्भाग्यपूर्ण” भने पनि युद्धमा यस्ता अवस्था आउनु स्वाभाविक भएको बताए।
अल–अरादाले हुथीहरूले शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै यमनलाई पुनः युद्धतर्फ धकेलेको आरोप लगाए।
उनका अनुसार सरकारी सेना विभिन्न मोर्चामा सक्रिय छ र मारिब तथा अन्य क्षेत्रमा अन्तिम लक्ष्य राजधानी सानालाई पुनः नियन्त्रणमा लिनु हो।
पश्चिमी तटबाट पछि हटेका सेनालाई मारिबमा पुनः संगठित गरिरहेको बताउँदै उनले ती सेना “कुनै न कुनै स्वरूपमा” पुनः युद्धमा फर्किने दाबी गरे।
२४ घण्टामै करिब १,४०० यमनी जिबुती पुगे
पछिल्लो संघर्षका कारण यमनबाट ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित भएका छन्।
जिबुतीका अर्थ तथा वित्तमन्त्री इलियास मुसा दवालेहका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै करिब १,४०० यमनी नागरिक जिबुती पुगेका छन्।
यमनको ठीक पारिपट्टि रहेको जिबुती बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्यको प्रवेश क्षेत्रमा अवस्थित छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार जुलाईयता यमनमा कम्तीमा ७६ हजार मानिस विस्थापित भएका छन्। पछिल्लो एक सातामा मात्रै विस्थापनको संख्या तीव्र रूपमा बढेको बताइएको छ।
साउदी सीमामा हुथी प्रक्षेप्यास्त्रबाट दुई जना घाइते
साउदी अरबको यमनसँग जोडिएको दक्षिणी सीमास्थित जिजान क्षेत्रमा हुथी समूहले प्रहार गरेको प्रक्षेप्यास्त्रबाट दुई जना घाइते भएका छन्।
साउदी नागरिक सुरक्षा निर्देशनालयका अनुसार अल–तुवाल क्षेत्रमा भएको आक्रमणबाट मस्जिद, केही भवन र सवारीसाधनमा समेत क्षति पुगेको छ।
साउदी पक्षले हुथी समूहलाई आक्रमणका लागि जिम्मेवार ठहराएको छ।
हुथीहरूले यसअघि पनि साउदी अरबका विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण गर्दै आएका छन्। यस्ता आक्रमणमा महिला तथा बालबालिकासहित करिब ७० जना घाइते भएको साउदी पक्षको दाबी छ।
‘मक्का सम्झौता’ र पाकिस्तान–टर्कीको सम्भावित भूमिका
साउदी अरबका ऊर्जा पूर्वाधार, नागरिक तथा रक्षा प्रतिष्ठानमाथि दोहोरिँदै आएका आक्रमण र बाब अल–मन्देब क्षेत्रमा बढ्दो तनावले अब यमनको द्वन्द्वलाई क्षेत्रीय सुरक्षाको प्रश्नसँग जोड्न थालेको छ।
विशेषगरी साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीचको ‘मक्का सम्झौता’ कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यदि हुथी आक्रमणलाई साउदी अरबको सुरक्षामाथिको प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा लिइँदै पारस्परिक रक्षा व्यवस्थालाई सक्रिय गरियो भने पाकिस्तान र टर्कीको सम्भावित भूमिका कस्तो हुन सक्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बन्नेछ।
सम्भावित सहयोग प्रत्यक्ष सैन्य परिचालनमा मात्र सीमित नहुन सक्छ। हवाई तथा समुद्री सुरक्षा, गुप्तचर तथा निगरानी, रक्षा प्रणाली सञ्चालनमा सहयोग वा साउदी सीमाको सुरक्षा सुदृढीकरणजस्ता विकल्पसमेत अगाडि आउन सक्छन्।
तर पाकिस्तान वा टर्कीको प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नताले यमनको संघर्षलाई थप अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वमा परिणत गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेछ।
बाब अल–मन्देब किन महत्वपूर्ण?
बाब अल–मन्देब लाल सागर र अदनको खाडी जोड्ने विश्वकै महत्वपूर्ण समुद्री ‘चोकप्वाइन्ट’ मध्ये एक हो। यस मार्ग हुँदै युरोप, मध्यपूर्व, अफ्रिका र एसियाबीच ठूलो परिमाणमा व्यापारिक तथा ऊर्जा सामग्री आवतजावत गर्छ।
त्यसैले मोखा बन्दरगाहमाथि हुथी नियन्त्रण र बाब अल–मन्देब क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य तनाव केवल यमनको आन्तरिक युद्धको विषय नभई विश्वव्यापी व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र समुद्री सुरक्षासँग जोडिएको रणनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिन थालेको छ।
अब मुख्य प्रश्न यो हो—यदि साउदी अरबमाथिका हुथी आक्रमण थप तीव्र भए र पारस्परिक रक्षा व्यवस्था सक्रिय भयो भने पाकिस्तान र टर्की कति टाढासम्म साउदीको पक्षमा उभिन्छन्? यसको उत्तरले मध्यपूर्वको आगामी सुरक्षा समीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।