सुदूरपश्चिम, २८ भदौ ।  “सुदूरपश्चिम जडिबुटीको भण्डार नै हो । प्रदेशमा करिब छ हजार २७१ मेट्रिक टन जडीबुटी सङ्कलन गर्ने सम्भावना छ, जबकि गत आर्थिक वर्षमा नेपालकै कुल जडीबुटी निर्यात पाँच हजार ५२६ मेट्रिक टन मात्र थियो”, नेपाल सरकार व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रतिवेदन २०८१ मा भनिएको छ, “यसरी एक वर्षमा निर्यात भएको जडीबुटीको औसत मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक रूपमा रु एक अर्ब २४ करोडको जडीबुटी निकासी गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।”

 

सम्भावनाको यो तथ्याङ्क प्रदेशका नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वका लागि नयाँ होइन, तर सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको करिब नौ वर्ष पुग्दा पनि प्रदेशमा न आयुर्वेद औषधि उत्पादन उद्योग स्थापना भएको छ, न जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र । यहाँसम्मकी जडीबुटी प्रशोधन र औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक बृहत् सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुनसकेको छैन । आयुर्वेद क्षेत्रका जानकारहरूले भाषण, दस्तावेज र नीति बहसमा यहाँका अधिकांश नेता तथा जनप्रतिनिधिले सम्भावनाको कुरा गरे पनि अवसर आएको बेला कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । आफूहरूले सम्भावनाको उपयोग कसरी गर्ने भनेर सुझाउँदै आए पनि हालसम्म त्यसको सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

 

सरकारी आँकडामै सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लाबाट मात्रै करिब १७ लाख ५५ हजार ३१५ किलो, डोटीबाट आठ लाख ६५ हजार ५००, दार्चुलाबाट सात लाख ७४ हजार ५४, अछामबाट छ लाख ८७ हजार ३००, बाजुराबाट छ लाख छ हजार १९८, डडेल्धुराबाट पाँच लाख ८४ हजार किलो, कैलालीबाट पाँच लाख ८४ हजार, बैतडीमा तीन लाख ४७ हजार ७७० र कञ्चनपुरबाट ७० हजार किलो जडीबुटी सङ्कलनको सम्भावना देखाइएको छ । यद्यपि, यसको नियमित अद्यावधिक भइरहेको छैन । “प्रदेशका जङ्गलमा जडीबुटी छ, बजारमा माग छ र प्रदेशभित्रै औषधिको खपत पनि ठूलो छ भन्नेमा सबै जानकार छौँ । तथापि, जडीबुटीलाई औषधिको बट्टामा रूपान्तरण गर्ने उद्योग भने अझै प्रदेशको प्राथमिकतामा परेको छैन”, यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले विगतदेखि नै भन्दै आउनुभएको छ ।

 

प्रदेशका हिमाली जिल्लाबाट सङ्कलित यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, कुटकी, चिराइतो, सुगन्धवाल र जटामसीदेखि तराईका कुरिलो, सर्पगन्धा, क्यामोमाइल, मेन्था, तेजपात र लेमनग्राससम्मका जडीबुटी बाहिरिन्छन् । ती जडीबुटी प्रशोधन भएर औषधि बनेपछि भने महँगो मूल्यमा पुनः प्रदेशमा भित्रिने गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, धनगढीका निमित्त प्रमुख डा ओमप्रकाश कलौनी प्रदेशमा आवश्यक सानो परिणामको आयुर्वेद औषधि पनि अन्यत्रबाट किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । यसको अन्त्यका लागि अन्य प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिममा औषधि उत्पादन उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्ने उहाँको जोड छ ।

 

सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा रहेका प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, महाकाली आयुर्वेद औषधालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय नागरिक आरोग्य केन्द्र, निजी क्लिनिक र फार्मेसीको मागअनुसार वार्षिक करोडौँ रकमको आयुर्वेदिक औषधि खपत हुनसक्ने अनुमान रहेकाले आन्तरिक खपतका लागि पनि प्रदेशमै उद्योग स्थापना आवश्यक रहेको छ । “हाम्रै प्रदेशमा सम्भव भएका औषधि पनि बाहिरबाट ल्याउनु परिरहेको छ । त्यसमा करिब रु २५ करोडभन्दा बढी बाहिरिइरहेको छ ।

 

कच्चा जडीबुटी बाहिर पठाउने र त्यही जडीबुटीबाट बनेका चूर्ण, वटी तथा अन्य औषधि खरिद गरेर ल्याउने चक्र वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ । थारै लगानीमा यसलाई बदल्न सकिन्छ । त्यसका लागि नेतृत्वको इच्छाशक्तिको खाँचो छ”, निमित्त प्रमुख डा कलौनीले भन्नुभयो । ‘कच्चापदार्थ, बजार र उत्पादन सम्भावना’ व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा रु एक अर्ब ४४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको जडीबुटी आयात भएको थियो । जडीबुटीको यो बजारलाई एकातिर नेपालले उपयोग गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ भने अर्कातिर मूल्ययोगसहित नेपाली जडीबुटीको वस्तु र बजार विविधिकरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

 

सुदूरपश्चिममा उपलब्ध जडीबुटीलाई दिगो व्यवस्थापनको विधिबाट सङ्कलन गरी यस क्षेत्रलाई नेपालकै आयआर्जनको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने केन्द्रको निष्कर्ष छ । हाल प्रदेशमा एक प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, सात जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, एउटा आयुर्वेद औषधालय (महाकाली), ३३ वटा पालिकास्तरीय आयुर्वेद औषधालय र ५५ नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र (पालिका स्तरीय)ले अनुमानित करिब रु सात करोडको आयुर्वेदिक औषधि बाहिरबाट ल्याउनुपरिरहेको प्रादेशिक चिकित्सालयले जनाएको छ । जडीबुटीमा सम्भावनामात्रै नभई उत्पादनको अभ्याससमेत सफल भइसकेको छ ।

 

प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा करिब रु ३२ लाखबराबरका ३१ प्रकारका जडीबुटीजन्य कच्चा पदार्थ खरिद गरी त्यसबाट रु एक करोडभन्दा बढी बजार मूल्यका औषधि उत्पादन गरेको जनाएको छ । निमित्त प्रमुख डा कलौनीका अनुसार चिकित्सालयले निःशुल्क वितरणका लागि ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिसहित करिब रु एक करोड १६ लाखका औषधि खरिद गरेको छ भने सःशुल्क फार्मेसीबाट करिब रु एक करोडका औषधि बिक्री गरेको छ । “एउटा प्रादेशिक अस्पतालमै वार्षिक सवा दुई करोड रुपैयाँको औषधि खपत हुन्छ । बाँकी संस्थाहरूमा पनि त्यस्तै माग छ ।

 

राज्यले सुरुमा थोरै लगानी गरेमा आन्तरिक खपतका लागि औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले पेस गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । यहाँ पाइने जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा बिक्री गर्नुभन्दा प्रशोधन गरी औषधि तथा हर्बल उत्पादन बनाउन सके उल्लेख्य मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । चिराइतो प्रशोधन गर्दा ३.५ देखि ४.५ गुणा, टिमुरबाट चारदेखि छ गुणा, तेजपात तथा दालचिनीबाट पाँचदेखि आठ गुणा र अमलाबाट १० गुणाभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । पाषाणभेदबाट छदेखि नौ गुणा, रिठ्ठाबाट पाँचदेखि आठ गुणा, क्यामोमाइल तथा मेन्थाबाट १० देखि २० गुणा र गुर्जोबाट आठदेखि १२ गुणासम्म मूल्य बढाउन सकिने सम्भावना छ । किसानले प्रतिकिलो रु ४०–६५ मा बेच्ने ताजा अमलाबाट च्यवनप्राश, त्रिफला चूर्ण तथा क्याप्सुल बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, प्रतिकिलो रु २५–४० मा बिक्री हुने काँचो गुर्जोबाट बन्ने गुर्जो सत्वको मूल्य प्रतिकिलो रु चार हजारसम्म पुग्ने गरेको आयुर्वेद औषधि व्यवसायी ठक्कर बोगटी भनाइ छ ।

 

योजना छ, अब लगानी आवश्यक सुदूरपश्चिममा जडीबुटीको सम्भावना छ, तर त्यसलाई उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, औषधि निर्माण, गुणस्तर प्रमाणीकरण र बजार व्यवस्थापनसँग जोडेर एउटै मूल्य शृङ्खला निर्माण हुनसकेको छैन । “सुदूरपश्चिमका बाटो–बाटोमा जडीबुटी छ, तर घाँस त हो नि भनेर हेला गर्ने नागरिक छौँ । यसको महत्व बुझाउन सरकारको पनि पर्याप्त ध्यान छैन”, व्यवसायी बोगटीले भन्नुभयो, “पहिले केन्द्रलाई सरापेर बस्थ्यौँ, अब प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । मिलेर काम गर्नुपर्यो । सम्भावनाको मन्त्र जपेरमात्रै भएन ।” त्यसका लागि सरकारले सहज रूपमा जडीबुटी खेती र त्यसको निकासी पैठारी गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

 

व्यवसायी जयराज भट्ट निजी क्षेत्रले कानुनी झमेला र लगानीको सीमितताका कारण जडीबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहले उपयुक्त वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । “कोरोना महामारीपछि आयुर्वेद औषधिप्रति नागरिकको चासो बढेको छ र विगतको तुलनामा करिब २५ प्रतिशत माग बढेको छ, तर त्यो माग धान्न हामी बाहिरबाटै औषधि ल्याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै प्रदेशबाट सस्तोमा कच्चापदार्थ बाहिरिने र फेरि बट्टामा महँगो औषधि भित्रिने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र त्यसमा सहकार्य गर्न तयार छ ।” जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बझाङका प्रमुख डा विजय पुरी पनि उत्पादन हुने ठाउँमै प्रशोधन र औषधि उत्पादन उद्योग नहुँदा जडीबुटीको उपयोग हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “बझाङको कुरा गर्दा यहाँ सैपाल हिमालदेखि चैनपुरसम्म बहुमूल्य जडीबुटी छन् ।

 

उच्च मूल्य भएका यार्शागुम्बा, चिराइतोदेखि टिमुर, पाषणभेद, गुर्जोदेखि हाम्रो वरिपरि सजिलै पाइने धतुरो, निर्गुणी, तितेपात्ती, चुत्रोलगायत जडीबुटी पाइन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, त्यसको उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था, निर्देशिका छैन । त्यसैले नेपालगन्ज हुँदै भारतलगायत क्षेत्रमा सस्तो मूल्यमा कच्चा पदार्थ गइरहेको छ । अब प्रदेशमै यसको उपयोग हुनेगरी सोच्न आवश्यक छ ।” यद्यपि, सुदूरपश्चिमको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले जडीबुटी, फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन उद्योग स्थापना, स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग क्लस्टर, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा प्याकेजिङ र निर्यात प्रवर्द्धनको नीति लिएको छ ।

 

महाकाली आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डा सूर्य उपाध्याय अब नीति र हालसम्म भएका छलफल तथा योजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । यहाँका बडिमालिका, खप्तड, अपिनप्पा, सैपाल र रामारोशनलगायत क्षेत्रमा रहेका उच्च औषधीय गुण भएका जडीबुटीलाई उत्पादक कम्पनीले समेत महत्व दिने गरेकाले त्यसको लाभ लिनसक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “सुदूरपश्चिम जडीबुटीको उद्गमस्थल नै हो । त्यसैले प्रदेशमै प्रशोधन केन्द्र र उत्पादन उद्योग आवश्यक छ । केन्द्र सरकार मातहत रहेको सिंहदरबार बैद्यखानाजस्तै यहाँ पनि संरचना चाहिन्छ भनेर सरकारलाई भन्दै आएका छौँ”, प्रमुख डा उपाध्यायले भन्नुभयो, “सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ, अब काम सुरु गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।” प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कर्णबहादुर बलायरले प्रदेशले आफ्नै उत्पादन केन्द्र बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रादेशिक चिकित्सालय तयार रहेको बताउनुभयो । “अब पनि प्रशोधन तथा उत्पादन केन्द्र नबनाउने हो भने सुदूरपश्चिमका बुहमूल्य जडीबुटी बाहिरिने, बाहिरका उद्योगले त्यसबाट औषधि बनाइरहनेछन् र प्रदेशका नागरिक आफ्नै जङ्गलको जडीबुटीबाट बनेका औषधि महँगोमा खरिद गरिरहनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले अब औषधि उत्पादनमा लगानी गर्ने समय आएको छ । त्यसको सम्भावना र आधार छ । प्रादेशिक चिकित्सालय, यहाँका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थासँग त्यो जनशक्ति छ ।”

 

प्राप्त जानकारी अनुसार  मध्यमस्तरको मानक आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्न रु ४० करोडदेखि रु ६० करोडसम्म लाग्न सक्छ । पूर्वाधार, शास्त्रीय मेसिनरी, फाइटोकेमिस्ट्री तथा हेभी मेटल परीक्षण प्रयोगशाला, प्रमाण प्रमाणीकरण र स्थानीय जडीबुटी खरिदमा आवश्यक सो रकम एकैपटक आवश्यक पर्ने होइन । “अत्यावश्यक पूर्वाधारमा रु चार–पाँच करोडबाटै काम सुरु गरेर विस्तार लगानी थप्दै जान सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले लगानीको खाकासहित प्रस्ताव तयार गरिसकेका छौँ ।

 

प्रदेश सरकारले लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । लगानीको प्रतिफलका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यो हामी सुनिश्चित गर्छौँ”, प्रादेशिक चिकित्सालयका निमित्त प्रमुख डा कलौनीले भन्नुभयो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले प्रदेशमा जडीबुटीको अपार सम्भावना रहेको र त्यसबाट उपयुक्त लाभ लिन कम्तीमा एक तहको प्रशोधन उद्योग बनाउने ध्येयले सरकारले सोचिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सरकारको सोच बहुउद्देश्यीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउने भन्ने छ । यस वर्षको बजेटमा त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययनलगायत विषयमा बजेट राख्नुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । सकेसम्म सरकार आफैँले, नभए सरकारी निजी साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय आएका छन् ।

 

बजेटमा केही न केही सम्बोधन हुन्छ ।” सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा नीरज अर्यालले पनि जडीबुटी र त्यसको आयुर्वेद औषधीय प्रयोगका विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनुभयो । प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र र औषधि उत्पादन गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श भएकाले अब छिट्टै परिणाम देखिने उहाँको भनाइ छ । “प्रचुर सम्भावना छ, तर त्यसमा ठोस काम भएन भनेर हामी चिन्तित छौँ । अब महाकाली आयुर्वेद औषधालयको स्तरोन्नति, त्यही नजिक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र धनगढीस्थित प्रादेशिक चिकित्सालयमा औषधि उत्पादन तथा ब्रान्डिङका काम गर्ने भन्नेछ”, डा अर्यालले भन्नुभयो, “सबैको जोड रहेमा यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेर काम गर्न सकिन्छ । यसमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व पनि सकारात्मक छ ।”