नयाँदिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन: मध्यपूर्वमा संयमको आग्रह, विश्व व्यापार सहज बनाउने प्रतिबद्धता
नयाँदिल्ली।भारतको आतिथ्यमा नयाँदिल्लीमा जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले मध्यपूर्वमा बढिरहेको तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ। साथै, विश्वव्यापी व्यापार, आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा प्रवाह सहज बनाउन सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सम्मेलनले जोड दिएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा शनिबारदेखि सुरु भएको यो दुईदिने सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानलगायत सदस्य राष्ट्रका शीर्ष नेता सहभागी छन्। ११ सदस्यीय यस समूहको अध्यक्षता यसपटक भारतले सम्हालेको हो, जुन बेला मध्यपूर्व र युक्रेनको युद्ध, ऊर्जा तथा समुद्री यातायातमा देखिएको अवरोध र व्यापारिक तनाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
मध्यपूर्वको तनावप्रति “गहिरो चिन्ता”
सम्मेलनबाट जारी संयुक्त घोषणापत्रले मध्यपूर्वमा निरन्तर बढिरहेको तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिक पूर्वाधार तथा आणविक संरचनामाथि जानाजानी गरिने कुनै पनि हमलाको विरोध गरेको छ।
घोषणापत्रमा प्यालेस्टाइनप्रतिको आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याइएको छ — इजरायलले प्यालेस्टिनी नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्थापन गर्ने प्रयासको कडा विरोध गर्दै कब्जामा रहेको भूभागको जनसांख्यिक तथा भौगोलिक बनोट परिवर्तन गर्ने कुनै पनि कार्य नरोकिनुपर्ने माग गरिएको छ। गाजामा इजरायली हिंसा तत्काल रोक्ने, प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय UNRWA लाई निरन्तर सहयोग गर्ने र प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्यता दिनुपर्ने माग पनि दोहोर्याइएको छ।
वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली र व्यापार संरक्षणवादको विरोध
घोषणापत्रमा गैर-पश्चिमी सीमापार भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता क्षेत्रमा आपसी सहकार्य बढाउने र एकपक्षीय प्रतिबन्ध तथा भन्सार शुल्कको विरोध गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंक गभर्नरहरूले विश्व व्यापार संगठनका नियमसँग नमिल्ने र व्यापारलाई विकृत बनाउने एकपक्षीय कर तथा गैर-कर अवरोधप्रति लामो समयदेखि आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल-सिसीले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको स्थिरता र आवागमनको स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै मध्यपूर्वको पछिल्लो घटनाक्रमले विश्व अर्थतन्त्र, व्यापार, ऊर्जा प्रवाह र आपूर्ति शृंखलामा नकारात्मक असर पारिरहेको बताए। उनका अनुसार सुरक्षा र विकास एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्।
भारत–चीन सम्बन्धमा सुधारको संकेत
सात वर्षपछि पहिलोपटक भारत भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले मध्यपूर्वको युद्धले विश्व समुदायको साझा हित पूरा नगर्ने र यसले त्यहाँका जनतामाथि गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको धारणा राखे। सीमा विवादलगायत विषयलाई लिएर तनाव रहँदै आएको भारत–चीन सम्बन्धमा यो भ्रमणले सुधारको संकेत दिएको छ।
सम्मेलन सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री मोदीले शुक्रबार रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भेटवार्ता गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए। उनले इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियानसँग पनि भेटी होर्मुज जलडमरूमध्यमा जलयात्राको स्वतन्त्रता र पानीजहाजका चालक दलको सुरक्षाबारे कुराकानी गरेका थिए।
सम्मेलनमा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमद, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो र संयुक्त अरब इमिरेट्सका तर्फबाट अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान सहभागी छन्। ब्राजिलको प्रतिनिधित्व भने राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाको सट्टा विदेशमन्त्री माउरो भिएराले गरेका छन्।
अमेरिकासँगको बढ्दो दूरी र समूहभित्रकै मतभेद
सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनले ‘ब्रिक’का रूपमा स्थापना गरेको यो समूहमा पछि दक्षिण अफ्रिका थपिएपछि हालको ‘ब्रिक्स’ नाम कायम भएको हो। हाल थप राष्ट्र जोडिएर विस्तारित बनेको यो समूहले पश्चिमा शक्तिको वर्चस्व रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्रको प्रभाव बढाउने लक्ष्य राख्दै आएको छ।
तर समूहभित्रै मतभेद पनि नदेखिएको होइन। इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स दुवै ब्रिक्स सदस्य भए पनि अमेरिका–इजरायलसँगको इरानको जारी द्वन्द्वमा दुवैको धारणा फरक-फरक छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्सलाई “अमेरिका विरोधी” समूहका रूपमा चित्रित गर्दै ब्रिक्सका नजिक जाने मुलुकमाथि दण्डात्मक कर लगाउने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन्।
गत वर्षको ब्रिक्स सम्मेलनले इरानमाथि भएको अमेरिका–इजरायलको १२ दिने बमबारी अभियानको संयुक्त रूपमा निन्दा गरेको थियो। तर यसवर्ष मेमा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले भने इरानसम्बन्धी विवादमा संयुक्त वक्तव्य नै जारी गर्न सकेको थिएन।
ग्लोबल साउथका लागि परीक्षाको घडी
सम्मेलन आयोजक भारतले व्यापार, वित्त, प्रविधि, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृंखलाको स्थायित्व र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। आफ्नो स्थापनाको २०औँ वर्षतर्फ अघि बढिरहेको ब्रिक्सका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेकै विस्तारित सदस्यताले ‘ग्लोबल साउथ’को साझा आवाजलाई कति प्रभावकारी बनाउन सक्छ भन्ने रहेको छ।
मध्यपूर्व र युक्रेनको युद्ध, बढ्दो व्यापार संरक्षणवाद र ऊर्जा-आपूर्ति शृंखलासम्बन्धी चुनौतीका बीच जारी यो संयुक्त घोषणाले विश्व व्यवस्थामा विकासशील राष्ट्रहरूको बढ्दो भूमिका देखाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
