काठमाडौँ, ३० भदौ । धितोपत्र बजारलाई सुदृढ, आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउँदै बजारमा देखिएको शिथिलता हटाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले “पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३” सार्वजनिक गरेको छ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको यस २१ बुँदे कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरण विकास, संस्थागत लगानी विस्तार, ऋणपत्र बजार विकास, नेप्सेको पुनर्संरचना, गैरआवासीय नेपालीको दोस्रो बजारमा प्रवेश, कर सुधार लगायतका विषय समेटिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग-वाणिज्य, पूर्वाधार र पुँजी बजारमा समेत असर पारेको छ। भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिले थप चाप परेको पृष्ठभूमिमा यो कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कार्ययोजना अनुरूप मुख्य व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन् ।
प्राथमिक बजारमा आइपिओका लागि सामान्य योग्यता निर्देशिका पुस मसान्तभित्र लागू हुनेछ।
म्युचुअल फन्डलाई दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने नीति मङ्सिर मसान्तभित्र आउनेछ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा मार्जिन लेन्डिङ, सर्ट सेलिङजस्ता उपकरणका लागि कानुनी आधार तयार हुनेछ।
नेप्सेको पुनर्संरचना अन्तर्गत नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स मङ्सिर मसान्तभित्र प्रयोगमा आउनेछ।
गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश दिलाउन कानुन संशोधन प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ।
हरित, विपद्, सामाजिक ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन नीति असोज मसान्तभित्र तयार हुनेछ।
शेयर स्प्लिट र बाइब्याक व्यवहारिक बनाउन माघ मसान्तभित्र नियामकीय व्यवस्था मिलाइनेछ।
मार्जिन ऋण कारोबार व्यवस्था पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा आउनेछ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता मङ्सिर मसान्तभित्र बढाइनेछ।
दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहनका लागि ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको लगानीमा ३.७५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधिमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर प्रस्ताव।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीमा न्यूनतम ४५ दिनको आवधिक सीमा तोकिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी उपायमार्फत बजार नियमन र पूर्वाधार बलियो बनाउने, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र बैंकमा आधारित प्रणालीलाई बजारमुखी प्रणालीतर्फ लैजाने लक्ष्य राखिएको छ। अधिकांश सुधारका लागि निश्चित समयसीमा तोकिएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पुँजी बजार पुनरुत्थानको मुख्य आधार मानिएको छ।