काठमाडौँ,  असोज १ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख एवं भूउपयोग परिषद्का अध्यक्ष सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गरी भूउपयोग वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपयोग र स्वामित्वसम्बन्धी विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) मा एकीकृत गरी भूमि व्यवस्थापन, सहरी योजना, राजस्व, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई तथ्यमा आधारित बनाउने निर्णय गरेको हो।

भूउपयोग ऐन, २०७६, भूउपयोग नियमावली, २०७९ तथा सम्बन्धित निर्देशिका र मापदण्डअनुसार महानगर क्षेत्रका जग्गाको अद्यावधिक विवरण तयार गरी उपलब्ध नक्सा तथा तथ्याङ्कसमेत अद्यावधिक गरिनेछ।

महानगरपालिकाले भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई एकीकृत बनाउन अस्थायी रूपमा ‘भू–सूचना तथा भूमि व्यवस्थापन एकाइ’ गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। एकाइले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा अद्यावधिक, कित्तागत विवरण र जियोडाटाबेस निर्माण तथा अद्यावधिक, भूमि तथा जीआइएससम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, नक्साङ्कन तथा प्राविधिक कामको समन्वय गर्नेछ।

बैठकमा नापी अधिकृत अशोक श्रेष्ठले महानगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षणका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रमा ड्रोन तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण गरी लेयर डिजिटाइजेसन र म्यापिङको काम सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

महानगर क्षेत्रभित्र १२ हजार ८११ वटा सडकको डिजिटल नक्साङ्कन गरिएको छ। तीमध्ये दुई हजार आठ सयभन्दा बढी सडकलाई मौलिक तथा वैज्ञानिक नेपाली नामसहित आधिकारिक जीआइएस डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ।

त्यस्तै, घर नम्बरिङ तथा घरधुरी सर्वेक्षणका लागि दुई लाख १० हजार ९७६ भवन डिजिटल रूपमा नक्साङ्कन गरिएको छ। तीमध्ये २५ हजार १९ भवनको प्रमाणीकरणसमेत गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। विद्यालय, अस्पताल, पाटी, नदी, सम्पदा स्थल तथा सार्वजनिक संरचनाको डिजिटल जीआइएस अभिलेखसमेत निर्माण गरिएको छ।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ गत वैशाख २ गतेदेखि महानगरपालिकाका १० वडाबाट सेवा सुरु गरिएकोमा भदौ ३० गतेसम्म ३५० भन्दा बढी निवेदन प्राप्त भएका छन्। यस अवधिमा २८० भन्दा बढी लिखत पारित तथा ५० भन्दा बढी नामसारीसम्बन्धी निवेदन फस्र्योट गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको छ। वडा नं १५ बाट मात्रै ६५ वटा कारोबार सम्पन्न भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

अब महानगरपालिकाका सबै ३२ वडाबाट भूसेवा सञ्चालन गरी केन्द्रबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अघि सारिएको छ।

भूउपयोग वर्गीकरणअन्तर्गत कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वलगायत क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। कानुनले आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रसमेत तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

भूउपयोग वर्गीकरणको अन्तिम प्रक्रियामा नापी विभागबाट प्राप्त नक्सा तथा तथ्याङ्कको अध्ययन, जनप्रतिनिधिलाई जानकारी, आधार तथा मापदण्ड तयारी, सरोकारवालासँग छलफल, भूउपयोग उपक्षेत्र वर्गीकरण, नक्सा तयार तथा स्वीकृति र अन्तिम कित्तागत विवरण सार्वजनिक गर्ने काम हुनेछ।

स्वीकृत नक्सा तथा कित्तागत विवरण महानगरपालिकाको वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गरी सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पठाइनेछ । बैठकमा नापी विभागको भूउपयोग शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत खिम राना र नापी अधिकृत प्रकाश दुलाले भूउपयोग वर्गीकरणको प्रक्रिया र आवश्यक मापदण्डबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।

महानगरपालिकाले आगामी दिनमा ड्रोन तथा लाइडार प्रविधि, तथ्याङ्क प्रशोधन र विश्लेषणमार्फत डिजिटल प्रशासन तथा स्थानमा आधारित योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। जीआइएसको प्रयोग स्मार्ट टोल, सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापन, ई-रेजिष्ट्रेसन, सामाजिक नक्साङ्कन र घरधुरी सर्वेक्षणलगायत नियमित काममा विस्तार गर्ने योजना छ ।

जग्गा तथा भवनसम्बन्धी विवरणलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरी योजना निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रयोग गर्ने महानगरपालिकाको लक्ष्य छ ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य-सचिव रहने परिषद्मा कार्यपालिकाका सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै, प्रमुखको संयोजकत्वमा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति तथा वडाध्यक्ष संयोजक र वडा सचिव सदस्य-सचिव रहने भूउपयोग कार्यान्वयन उपसमिति रहने कानुनी व्यवस्था छ ।