काठमाडौँ, ८ असोज । सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व रु २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको हो।

कार्यालयका अनुसार कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रु १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ लाख र बाह्य ऋण रु १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख रहेको छ। जिडिपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋण २० दशमलव ६३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भदौ मसान्तसम्ममा भने रु ६१ अर्ब ५ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९ दशमलव २८ प्रतिशत हो।

आन्तरिक ऋण ५० अर्ब, बाह्य ११ अर्ब प्राप्त
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिकतर्फ रु ४ खर्ब १० अर्ब र बाह्यतर्फ रु २ खर्ब ४८ अर्ब २८ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

त्यसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ रु ५० अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ रु ११ अर्ब ५ करोड प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ।

साँवा–ब्याज तिर्न ८५ अर्बभन्दा बढी खर्च
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि रु ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

भदौ मसान्तसम्ममा मात्रै साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा रु ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख खर्च भइसकेको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २० दशमलव ३४ प्रतिशत हो।

कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारको कुल ऋण सेवा खर्च १ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ।