काठमाडौँ, असोज १८ । मौरीपालक किसानका लागि बिमा योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरिएको छ। बिमा कम्पनीले राखेका विभिन्न सर्त, सीमित जोखिमको मात्र बिमा हुने व्यवस्था र दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको झन्झटका कारण किसान बिमा गर्न उत्साहित हुन नसकेको बताएका छन् ।

कालिका नगरपालिका ६ का मौरीपालक जगबहादुर पुनले बिमा गर्न चाहँदाचाहँदै पनि कम्पनीका सर्तका कारण निर्णय लिन नसकेको बताउनुभयो । विसं २०७४ मा विषादीका कारण २० घार मौरी मरेपछि बिमा गर्न खोजे पनि हालसम्म बिमा गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“हामी बिमा गर्न चाहन्छौँ, तर क्षेत्र समेटिँदैन । बिमामा सीमित क्षेत्र मात्र छ, जसका कारण मौरीपालक किसानले चाहेर पनि बिमा गर्न सकिरहेका छैनन्,” पुनले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार गाडी दुर्घटना, चक्काजाम तथा विषादी प्रयोगबाट हुने क्षतिमा बिमा सुविधा नपाइने भएकाले किसानको बिमाप्रति आकर्षण घटेको हो ।

मौरीपालक किसान विष्णुप्रसाद भुसालले बैंकबाट कृषि ऋण लिएका किसानबाहेक अन्यको मौरी बिमा गर्न कम्पनीहरूले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो। बिमा गरेका किसानले समेत दाबीबापतको रकम सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

“विसं २०८० मा मैले बिमा गरेको थिएँ । त्यतिखेर मेरो ११० घार मौरी मरेका थिए। तर, छ घारको मात्र बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्‍यो, त्यो पनि पाउन छ महिना लाग्यो,” भुसालले भन्नुभयो ।

बैंकको ऋण नभएका किसानको बिमा गर्न कम्पनीहरूले नमान्ने तथा बिमा गरिसकेकालाई समेत विभिन्न जोखिम समावेश नभएको कारण देखाउँदै दाबी भुक्तानीमा समस्या पार्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि विकास कार्यालय, चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले मौरीपालक किसानको मौरी बिमाका लागि राज्यले ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म दाबी भुक्तानीका लागि कुनै किसान कार्यालयमा नआएको बताउनुभयो । बिमा गर्दा किसानलाई लाभ हुने भए पनि जानकारीको अभाव र प्रक्रियागत झन्झटका कारण किसानको सहभागिता न्यून रहेको उहाँको भनाइ छ ।

बिमापछि मौरीमा क्षति भएमा दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि किसान बिमाप्रति आकर्षित हुन नसकेको हुनसक्ने कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चितवनमा हाल करिब ४५० किसानले १९ हजार ५०० घार मेलिफेरा जातका मौरी पाल्दै आएका छन् ।

बागमती प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले मौरीको बिमा प्रक्रिया सहज बनाउन प्रदेश सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । किसानको बिमाप्रति आकर्षण बढ्न नसक्नुका कारण पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।