काठमाडौं, १९ । असोज सरकारले अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरण स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोजसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो।

बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त ५०४ योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि थप बजेट सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि त्यसैगरी अघि बढ्ने बताए। विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता र बाग्मती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले यस कार्यमा पूर्ण साथ रहेको जनाएका छन्।

बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी र सहयोगी दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारप्रति परिषद्ले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।