रसुवा बाढीको असरले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
काठमाडौँ,२० असोज । भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सुस्त भई ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढङ्गले पुनर्निर्माण’मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण उद्योग क्षेत्र नै आर्थिक वृद्धिमा मुख्य बाधक बन्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधि सुरु भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुगी आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा उक्लिने प्रतिवेदनको अपेक्षा छ।
जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण र यातायात पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तु आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विश्व बैंकको आकलन छ। व्यापार, यातायात, पर्यटन र वित्तीय गतिविधिमा परेको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुनेछ। कृषि क्षेत्रको क्षतिले समग्र उत्पादनमा सीमित प्रभाव पार्ने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने सम्भावना रहेको बैंकले जनाएको छ।
पूर्वाधार पुनर्विचारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने : विश्व बैंक
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताउँदै यसलाई नेपालको पूर्वाधार र आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। सडक, सञ्चार, ऊर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता पूर्वाधारमा जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राखी उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। नेपाललाई थप उत्थानशील र दिगो विकासतर्फ लैजान आवश्यक नीति कार्यान्वयनमा विश्व बैंक सहयोग गर्न तयार रहेको उनले जनाए।
नेपाल उद्धार र राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्याङ्कन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ। पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनमा सावधानीपूर्वक विचार गर्न, यातायात-ऊर्जा-सञ्चार सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउन र सङ्कटासन्न परिवारलाई द्रुत सहायता दिन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण
विश्व बैंकको दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वृद्धिका लागि एआईको प्रयोग’ले चालु वर्ष यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०२७ मा भने ६.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सुदृढ आन्तरिक मागका कारण दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विश्वव्यापी आघातप्रति उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकताको रणनीतिक प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ। दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा न्यून भए पनि व्यवसायले बजारका नयाँ अवसर पहिचानमा यसको प्रयोग बढाइरहेको र स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता दक्ष जनशक्ति अभाव भएका क्षेत्रमा एआई महत्त्वपूर्ण सम्भावना बन्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व, निर्यात अवसर र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत दक्षिण एसियाको विकासको दिशा रूपान्तरण गर्न सक्ने बताइन्। यसको लाभ लिन सरकारले एआई प्रयोगमा अवरोध खडा गर्ने कमीकमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने, जनशक्तिको सीप सुदृढ गर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने र भौतिक-डिजिटल पूर्वाधार सुधार्नेलगायतका नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
