जलवायु संकटविरुद्ध लड्न भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई विशेष सहयोग आवश्यक : प्रधानमन्त्री ओली

तुर्कमेनिस्तान, २१ साउन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित संकटको सामना गर्न भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विशेष सहयोगको आह्वान गर्नुभएको छ।

तुर्कमेनिस्तानमा जारी भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (LLDCs) को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनका क्रममा आयोजित ‘जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रकोपमा भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि र लचिलोपन’ विषयक छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालजस्ता हिमाली तथा भूपरिवेष्टित मुलुकले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका खेले पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेको तथ्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हिमालका हिउँ तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढेको छ, जसले हाम्रो कृषि, पर्यटन र जनजीविकामा गम्भीर असर पारेको छ। यो हाम्रो लागि ‘जलवायु अन्याय’ हो।”

उहाँले विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोध गर्दै जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका लागि गरेका प्रतिबद्धताहरू तत्काल पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका विशेष भौगोलिक र आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अनुकूलन र लचिलोपनसम्बन्धी कोषहरूमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आफ्नो तर्फबाट जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढ्न विभिन्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रयास गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँले जलवायु संकट एक विश्वव्यापी साझा समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि पनि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता, सहकार्य र सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको औंल्याउनुभयो।