आशिका तामाङको निर्देशनविरुद्ध धादिङका स्थानीय तह : ‘संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप’ भन्दै प्रतिवाद

काठमाडौं, ५ चैत । धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले अवैध बालुवा उत्खनन र ‘पटके कर’ रोक्न भन्दै दिएको निर्देशनविरुद्ध जिल्लाका सबै १३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । सांसद तामाङको कदमलाई उनीहरूले स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथिको ‘सांकेतिक हस्तक्षेप’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।

बिहीबार नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको जिल्लाका १३ वटै पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले सांसदको निर्देशनको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा संघीयताको मर्मविपरीत प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।

नवनिर्वाचित सांसद आशिका तामाङले पछिल्लो समय धादिङका स्थानीय तहहरूलाई निरन्तर रूपमा निर्देशन दिँदै आएकी छन् । गत चैत ३ गते (चलानी नम्बर २८५० मार्फत) जिल्लाका पालिकाहरूलाई पत्र पठाउँदै उनले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ स्थित त्रिशूली नदीबाट भइरहेको अवैध बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

त्यसका साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने राजमार्गहरूमा उठाइने ‘पटके कर’ लगायतका अवैध कर सङ्कलन तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएकी थिइन् ।

“म धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने राजमार्गमा अब उप्रान्त ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर सङ्कलन कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दछु,” सांसद तामाङले भनेकी छन्, “यस्ता गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित सबै पालिका र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन्छु ।”

स्थानीय तहको असन्तुष्टि र चेतावनी
सांसद तामाङको यसै निर्देशनलाई लिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू क्रुद्ध बनेका हुन् । बिहीबारको बैठकपछि उनीहरूले संविधानप्रदत्त स्थानीय सरकारको ‘एकल अधिकार’ निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सुनिश्चितताका लागि संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सांसद तामाङद्वारा प्रेषित पत्रलाई हामीले स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरी प्रशासनमार्फत अङ्कुश लगाउने प्रयासका रूपमा लिएका छौँ । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको यो सांकेतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।”

यसका साथै, स्थानीय तहहरूले संघीयताको मर्मअनुसार तीनवटै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।