कार्बन व्यापारको लाभ लिन नसकिएकोमा महालेखाको प्रश्न : संयन्त्र र मापदण्ड नपुग्दा अर्बौँ आम्दानी गुम्यो

काठमाडौँ, ३ जेठ । नेपालले वातावरण संरक्षण र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान गरे पनि त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ (कार्बन व्यापार) लिन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्रीका लागि आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड र संयन्त्र तयार पार्न ढिलाइ हुँदा नेपालले अर्बौँको वैदेशिक आम्दानी गुमाउँदै गएको महालेखाको ६३औँ प्रतिवेदनमा औँल्याइएको हो ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २८ ले सरकारलाई कार्बन व्यापारमा सहभागी हुने कानुनी बाटो खोलेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’ मा आयोजनाहरू समयमै दर्ता र प्रमाणीकरण नहुँदा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको विवरणअनुसार सन् २००७ देखि २०२५ सम्म नेपालले ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत ४ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ आय गरेको छ । तर, पछिल्लो समय यो आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । यस वर्ष यस्तो आय जम्मा ९ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०२३ मा क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गतको ‘स्वच्छ विकास संयन्त्र’ (CDM) बन्द भएपछि नयाँ मापदण्डअनुसार आयोजना दर्ता गर्नुपर्ने थियो । तर, जिम्मेवार निकायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने टेम्प्लेट र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा नेपालको योगदानले आर्थिक मूल्य पाउन सकेको छैन ।

नेपालले साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना र वन संरक्षणमार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा विश्वस्तरमै चर्चा हुने गरी योगदान पुर्‍याएको छ । तर, एकातिर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लने, पानीका मूल सुक्ने र अतिवृष्टि–अनावृष्टि जस्ता समस्या नेपालले भोगिरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्नो योगदानबापत पाउने क्षतिपूर्ति वा व्यापारिक लाभ लिनबाट राज्य वञ्चित भएको छ ।

महालेखाले वातावरण संरक्षणबाट प्राप्त हुने लाभ लिनका लागि आवश्यक ‘स्ट्याण्डर्ड’ र संयन्त्र किन पुरा नगरेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायमाथि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको यो प्रश्नसँगै सरकारी निकायहरूलाई तत्काल प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी कार्बन बजारमा सशक्त उपस्थिति जनाउन दबाब पुगेको छ ।