इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकारले ल्याएको बजेटमा आशा भन्दा निरासा बढी, विज्ञहरुका नजरमा कहाँ–कहाँ गडबढी ?

काठमाडौं, १७ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको दुइतिहाई नजिकको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटबारे धेरैले टिकाटिप्पणी गरेका छन् । मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउने प्रतिवद्धतासहित जनताको अपार मत पाएको वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटबारे प्रशंसा भन्दा आलोचना गर्नेको संख्या बढी देखिएको छ । बजेटबारे प्रतिपक्षी दल, पूर्वअर्थमन्त्री मात्रै होइन बजेट बुझेका विज्ञहरुले समेत आलोचना गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शब्द र प्रस्तुति निकै नयाँ र आकर्षक रहेको भन्दै बजेटको गहिराइमा गएर बजेटको समग्र संरचनात्मक ढाँचा, (आय–व्ययको अनुपात, राजस्वको श्रोत, क्षेत्रगत विनियोजन, वित्तीय संघीयता आदि) हेर्दा निरन्तरतामा क्रमभंगता खासै दृष्टिगोचर नभएको भनी आलोचना गर्नुभएको छ । ‘त्यसैले यत्तिकैमा बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्तो ‘संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण’ कसरी पूरा होला र ? तैपनि शुभकामना,’ भन्दै उहाँले बजेटको कमजोरी औँल्याउनु भएको छ ।

त्यसो त नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले उर्जा क्षेत्रको विकास र त्यसको उपयोग बारेमा सरकारको उल्टो बाटोमा हिडेको आरोप लगाउनु भएको छ । उर्जा क्षेत्रको विकास र त्यसको उपयोग बारेमा सरकारको उल्टो बाटोमा हिडेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अभावबाट बच्न भन्दै दुई दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने सरकारले अब ५० युनिट माथिको विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि समेत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ,’ उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘यस्तो अविवेकी निर्णय कसको हितमा ?’
नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी राष्ट्रमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला विद्युत् प्रयोगकर्तामाथि थप करको भार थोपर्नु नेपाली जनतालाई आफ्नै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट निरुत्साहित गर्ने कदम भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि किसान, मजदुर, नवयुवा, तल्लो वर्ग र सुकुम्बासीका लागि बजेटमा आशालाग्दा कार्यक्रम समावेश नगरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले बजेटमा राज्यका तर्फबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई उपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘समग्रमा मध्यम वर्ग केन्द्रित बजेट आएको छ। तत्लो वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम छैनन्,’ उहाँले बजेटबारे टिप्पणी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘मजदुर, किसान, बेरोजगार नवयुवा र सुकुम्बासीहरूका लागि कुनै सम्बोधन गरिएन। रोजगारी सिर्जना गर्ने वा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम नै छैनन्। रोजगारी दिने जिम्मेवारी सबै निजी क्षेत्रको हो भनेर पन्छिन खोजेजस्तो देखिन्छ।’ पुनले नेपाल टेलिकम र नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता नाफामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने नीति लिएकोमा आलोचना गर्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण गरेको समयअवधिभरी संसद भवनमै बस्नु भएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बजेट भाषण भएको मध्यरात वरपर सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो । दुई शब्दको उक्त स्ट्याटस ‘ढुक्क हुनुहोस्’ भनिएको थियो ।

उहाँको त्यो ‘ढुक्क हुनुहोस्’ भन्ने शब्दलाई धेरैले बजेट राम्रो आएको भनेर प्रधानमन्त्रीले बचाउ गरेको भनि टिप्पणी गरे । तर, बजेटपछिका प्रतिक्रिया भने सकारात्मक आउन सकेका छ्रैनन् । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवम तत्कालिन ऊर्जामन्त्री तथा विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत बजेटको खुलेर आलोचना गर्नुभएको छ ।

उहाँले मुख्य गरेरसरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले त्यो गलत भएको टिप्पणी गरेको भन्दै नेपाल प्रेसले समाचार छापेको छ ।

घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले भ्याट लगाउने घोषणालाई ‘सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको’ पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ । आम उपभोक्ता, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको भन्दै अतिरिक्त कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग उहाँले माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले विगत आठ वर्षमा उपभोक्तालाई राहत दिन तीन पटकसम्म गरेर विद्युत महसुल २५ प्रतिशतले घटाएको भन्दै प्राधिकरणले महसुल घटाएर आन्तरिक खपत बढाउन खोजिरहेका बेला सरकारले उल्टै नयाँ करको बोझ थपेर विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको आरोप लगाउनु भएको छ । ‘अहिले सरकारले नै नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर ट्याक्स लगाइदियो, संसारमा कहीँ पनि नभएको ऊर्जा (विद्युत) मा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने काम नेपालमा गरियो, छिमेकी भारतमा समेत ऊर्जामा यस्तो भ्याट लगाउने व्यवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने सेवाग्राहीले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विषयलाई पनि धेरैले आलोचना गरेका छन् । सेजनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहनु भएका अनलाइन खवरका आर्थिक व्यूरो प्रमुख जनार्दन बरालले त राजनीतिक हैसियत अनुसार ‘डिपार्चर’ भुलेको बजेट भनी अनलाइन खवरमा आलेख नै लेख्नु भएको छ । ‘इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो ‘डिपार्चर’ हुने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, तपाईंले सडक वा यातायातमा कुनै रूपान्तरणकारी परियोजना देख्नुभयो रु अहँ, देख्नुभएन । बरु गत वर्षभन्दा बजेट नै घट्यो । जलविद्युत् वा सिँचाइमा त्यस्तो कुनै ठूलो परियोजना देख्नुभयो ? त्यो पनि देख्नुएन । शिक्षाले देशको भविष्य निर्माण गर्छ । शिक्षामा त्यस्तो रूपान्तरणकारी कुनै योजना आयो ? आएन । शिक्षामा बजेटको अनुपात घट्यो । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, बजेट जम्मा १० प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ,’ उहाँले आलेखमा लेख्नुभएको छ, ‘सरकारले पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । अर्थात्, हरेक वर्ष ३ लाख रोजगारी । रोजगारी सिर्जना हुन ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुनुपर्छ । तर, वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि कुनै आकर्षक योजना सुन्नुभयो ? त्यो पनि सुन्नुभएन ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफूले रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने भनेर पटक–पटक भन्ने गर्थे । जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको चुनावले लगगभ प्रचण्ड बहुमत दिएको यो सरकारलाई साँच्चै डिपार्चर गर्ने सुविधा पनि थियो । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले डिपार्चरको त्यो अवसर गुमाएका छन् ।’