मुस्ताङको ‘ब्रान्डी इतिहास’मा नीतिगत पूर्णविराम : प्रविधि सिकाउने सरकारी उद्योग नै बन्द
काठमाडौँ, जेठ २७ । मुस्ताङको मार्फा भन्नेबित्तिकै धेरैको मानसपटलमा दुईवटा कुरा झल्किन्छन्, रसिलो स्याउ र त्यही स्याउबाट बनेको प्रख्यात ब्रान्डी । तर, विडम्बना! मुस्ताङलाई स्याउको राजधानी बनाउन र किसानलाई ब्रान्डी बनाउने प्रविधि सिकाउन ५० वर्षदेखि नेतृत्व गरिरहेको सरकारी उद्योग अहिले सुनसान छ । नीतिगत जटिलता र कानुनी उल्झनका कारण ‘शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र’ भित्र सञ्चालित यो ऐतिहासिक उद्योगको भट्टा निभ्न पुगेको छ ।
इतिहास र पहिचान
२०२३ सालमा स्थापना भएको यस केन्द्रले मुस्ताङी किसानलाई स्याउ खेतीको प्रविधि मात्र सिकाएन, २०३२/३३ सालदेखि स्याउलाई प्रशोधन गरेर ब्रान्डी बनाउने सीप पनि हस्तान्तरण गर्न थाल्यो । झन्डै पाँच दशकसम्म यसले एकातिर कमसल र बजारमा नबिक्ने स्याउको सदुपयोग गर्यो भने अर्कोतिर सरकारी राजस्वमा टेवा पुर्यायो । तर, अहिले त्यही उद्योग ‘अवैध’ जस्तै बनेर बन्द हुन पुगेको छ ।
किन लाग्यो ताल्चा?
केन्द्रका प्रमुख प्रकाश पन्तका अनुसार, उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण ‘अन्तःशुल्क स्टिकर’ को विवाद हो । सरकारले मदिराजन्य पदार्थको बिक्रीमा अन्तःशुल्क स्टिकर अनिवार्य गरे पनि सरकारी निकायका लागि यसको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या देखिएको हो ।
गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्टिकरबिना ब्रान्डी बिक्री गरेको भन्दै ३२ लाख रुपैयाँ ‘बेरुजु’ देखाएपछि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मौखिक निर्देशनमार्फत उद्योग बन्द गर्न भनेको छ । प्रतिलिटर ५५० रुपैयाँमा बिक्री हुने यो ब्रान्डीबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम सरकारी राजस्वमै जम्मा हुने भए तापनि कानुनी प्रावधानको अभावले उत्पादन नै ठप्प भएको हो ।
गुरु बन्द, चेला चम्किँदै
यस केन्द्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान निजी क्षेत्रलाई प्रविधि सिकाउनु थियो। मुस्ताङका पुराना व्यवसायी एवं पूर्व जिविस सभापति विष्णुराज हीराचन सम्झनुहुन्छ, “मैले २०३६ सालमा मुस्ताङमा पहिलो निजी ब्रान्डी उद्योग खोल्दा यही केन्द्रबाट प्रविधि सिकेको थिएँ ।”
आज केन्द्रकै प्रेरणा र प्रविधिका कारण मुस्ताङमा आठ वटा निजी डिस्टिलरीहरू सञ्चालनमा छन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यी निजी उद्योगहरूले गत वर्ष मात्र ३ करोड ८६ लाख र चालु वर्षको जेठ १५ सम्म झन्डै ५ करोड राजस्व सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । सरकारले दुर्गमका फलफूलमा आधारित मदिरा उद्योगलाई ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ, जसको लाभ निजी क्षेत्रले लिइरहेका छन् । तर, जसले यो जग बसाल्यो, त्यही सरकारी संस्था भने नीतिगत अवरोधका कारण थला परेको छ ।
चिन्ता र भविष्य
दाउराको ऊर्जा प्रयोग गरी परम्परागत भट्टाबाट ब्रान्डी निकालिने यो उद्योग केवल रक्सी उत्पादन गर्ने थलो मात्र थिएन, यो एउटा खुला विद्यालय थियो। बर्सेनि सयौँ किसान यहाँ प्रविधि सिक्न आउँथे। “केन्द्रको बगैँचामा फलेका र बजारमा नबिक्ने स्याउ अहिले सदुपयोग हुन पाएका छैनन्,” प्रमुख पन्त भन्नुहुन्छ, “नीतिगत निर्णय भएर अवरोध फुकेको भए यो उद्योगले अझै धेरैलाई सीप सिकाउने थियो ।”
सरकारी उद्योग बन्द हुँदा मुस्ताङको एउटा मौलिक पहिचान मात्र मेटिएको छैन, राज्य आफैँले बनाएको नियममा आफ्नै संयन्त्र कसरी फस्छ भन्ने एउटा नमिठो उदाहरण पनि प्रस्तुत भएको छ । ५० वर्ष पुरानो यो ‘मार्फा ब्रान्डी’को विरासत जोगाउन अब केन्द्र सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
