देशभरका आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी, मर्जरका लागि ४५ करोड प्रोत्साहन बजेट

काठमाडौँ, २८ जेठ । नेपालका आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या एक सयभन्दा कम रहेको पाइएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘शैक्षिक सूचना, २०८२’ अनुसार कुल २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ हजार ७३६ वटा (५०.८६ प्रतिशत) विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका छन्।

मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार १०० देखि ५०० सम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या १० हजार ८६९ छ। यसैगरी ५०१ देखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय एक हजार ६७०, एक हजार १ देखि एक हजार ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय ४६७, एक हजार ५०१ देखि दुई हजारसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय १४० र दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय केवल १२८ वटा मात्र छन्। हाल देशभर कुल ३५ हजार ९५१ विद्यालयहरूमध्ये २५ हजार ६२३ सामुदायिक, ८ हजार ९४१ संस्थागत (निजी) र १ हजार ८७ परम्परागत विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यी सबै विद्यालयमा कुल ७० लाख ४० हजार ८२५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालय धेरै भए पनि कतिपय ठूला सामुदायिक विद्यालयमा भने आकर्षण उच्च देखिएको छ। देशभरिका नौ वटा सामुदायिक विद्यालयमा चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। रुपन्देहीको बुटवलस्थित कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा देशभरिमै सबैभन्दा बढी ८ हजार २३९ विद्यार्थी छन्।

यस्तै, रुपन्देहीकै शान्ति नमूना माविमा ७ हजार १२०, कान्ति माविमा ६ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक माविमा ५ हजार ३४० विद्यार्थी छन्। काठमाडौँको ज्ञानोदय माविमा ४ हजार ७४६ र विश्वनिकेतन माविमा ४ हजार ३०१ विद्यार्थी छन् भने धनुषाको जनता नमुना माविमा ६ हजार २६६ र मोरङको सुकुना माविमा ४ हजार ६४२ विद्यार्थी रहेका छन्।

सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र भौगोलिक दूरीका आधारमा विद्यालय समायोजन (मर्ज) को नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। हालसम्म ६६२ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू मर्ज भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय समायोजनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको ‘म्यापिङ’ गर्न थप एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले विद्यालय समायोजनको कार्यविधि परिमार्जनका लागि कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श मागिएको जानकारी दिनुभयो। “विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानतः स्थानीय तहको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले विद्यार्थी कम भएकै आधारमा मात्र विद्यालय बन्द गर्नु हुँदैन, नागरिकको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।”

यसैगरी, प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपाल (पान) का अध्यक्ष सुदाम गौतमले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि राष्ट्रिय नीति र पर्याप्त लगानीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका रूपमा विकास गर्न, दरबन्दी मिलान छिटो गर्न र शिक्षक तथा अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिनुभयो।