संवैधानिक प्रक्रियामार्फत चार महत्त्वपूर्ण प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

काठमाडौँ, २६ असार । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका चारवटा ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक’ लाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। बिहीबार राति शीतल निवासमा आयोजित प्रक्रियामार्फत राष्ट्रपति पौडेलले ती विधेयकहरूलाई लालमोहर लगाएसँगै विद्यमान अध्यादेशहरूले कानुनी वैधता प्राप्त गरेका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस भएका विधेयकहरूलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभएको हो। संविधानतः अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसको कार्यान्वयनसँगै सम्भावित कानुनी रिक्तता हटेको छ।

प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरूको सूची:
१. सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३: विकास निर्माणका आयोजना र बोलपत्र प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यसले सहयोग पुर्‍याउनेछ।
२. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३: वित्तीय सुशासन कायम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख जोगाउन यो विधेयक रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
३. सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३: सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन यसले नयाँ कानुनी आधार तयार पारेको छ।
४. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३: चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा रहेका कानुनी जटिलता हटाउन यो विधेयक केन्द्रित छ।

यी चारवटै विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएपछि बिहीबार नै राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएका थिए। संसद्को दुवै सदनले प्राथमिकताका साथ यी विधेयकहरू अगाडि बढाएसँगै सरकारलाई महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार कार्यान्वयन गर्न सहज भएको छ।