काठमाडौँ, २६ असार । सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्ने निर्माण कम्पनीहरूमाथि सरकारले कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्षको कम्पनीसहित १० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

अनुगमन कार्यालयको असार २५ गतेको निर्णय अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कारबाहीमा पर्नेहरूमध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको निर्माण कम्पनी ‘महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि.’ लाई ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यस्तै, निर्माण व्यवसायी सुमित रौनियारको ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ र महादेव खिम्ती मिलेर बनेको ‘पप्पु-महादेव जेभी’ लाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको सिफारिसमा ३ वर्षकै लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा प्रतिबन्धको अवधि निर्धारण गरेको छ:
१. ३ वर्ष प्रतिबन्ध:
श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौँडा) प्रा.लि. (सुभास श्रेष्ठ)
महादेव खिम्ती निर्माण सेवा (रवि सिंह)
पप्पु-महादेव जेभी (रवि सिंह र सुमित रौनियार)
२. २ वर्ष प्रतिबन्ध:
हीरा नेपाली निर्माण सेवा, जुम्ला (रनवीर नेपाली)
शुभम् निर्माण सेवा, गोरखा (रवि श्रेष्ठ)
३. १ वर्ष ६ महिना प्रतिबन्ध:
भारत–सिद्धसाई जेभी (दीपेन्द्रबहादुर शाही)
४. १ वर्ष प्रतिबन्ध:
ग्लोबल ड्रग्स सप्लायर्स, धनगढी (ताराप्रसाद पुडासैनी)
लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज (कमला अधिकारी शर्मा)
मयुमी कन्स्ट्रक्सन (रोशन राई)

कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले प्रतिबन्धको अवधिभर मुलुकभरका कुनै पनि सार्वजनिक निकायले आह्वान गर्ने खरिद प्रक्रिया, बोलपत्र वा निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।