बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचन, बाँकी प्रदेशमा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता मौखीक सहमतिमा टुंगिएको छ । आज दिउँसो ३ बजेदेखि बालुवाटारमा भएको मोर्चा र सरकारबीचको वार्तामा मौखिक सहमति जुटेको हो । मोर्चाको माग पूरा गर्न सरकारले घोषित स्थानीय निकायको चुनाव दुई चरणमा गर्न मौखिक सहमति जनाएको छ । आज भएको वार्तापछि संचारकर्मीहरु लाई जानकारी दिंदै यातायात मन्त्री रमेश लेखकले दुई चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले सरकारले यसबारे निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने बताए । सीमांकनको बिवाद संघीय आयोगबाट टुंग्याउन पनि मोर्चा सहमत भएको छ । उनले दिएको जानकारी अनुसार भोलि नै सरकारले संविधान संशोधन विधेयक रिमार्जनसहित पास गर्न प्रकृया अघि बढाउने छ ।
सङ्घीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकार र मोर्चाबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्णायक वार्ता भएको र यसले अहिलेसम्मको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरेको बताउनुभयो ।
सङ्घीयता र प्रदेश सीमाङ्कनलगायतको विषय टुङ्गो लगाउन अधिकार सम्पन्न सङ्घीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सहअध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आयोगले प्रदेशको सङ्ख्या, सिमाना, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रलगायतका विशेष संरचनाहरुको निश्चित समयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने र सोही प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
त्यसैगरी, भाषाको सन्दर्भमा भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषाहरुलाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको सहअध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २७४ मा पनि सङ्घीय संसद् बनिसकेपछि उक्त संसद्ले सम्बन्धित प्रदेशहरु ९जुन जुन ठाउँमा सिमाना परिवर्तन हुन्छ० को सिमाना परिवर्तन गर्दा पर्ने असरबारे प्रभावित प्रदेशलाई ३० दिनभित्र परामर्शका लागि पठाउने र त्यो आइसकेपछि सङ्घीय संसद्ले त्यसको निर्णय गर्नेछ । अर्को, जबसम्म प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैन तबसम्म हालको रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले नै वर्तमान संविधानको धारा २९६ को १ अनुसार यी सबै काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकताको सन्दर्भमा आएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित गर्ने र स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा बढाउने र गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई राष्ट्रियसभाको ‘इलेक्टोरल कलेज’ बाट ‘डिलिङ’ गर्ने विषयमा विस्तृत रुपमा छलफल गरी सहमति भएको सहअध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
ती विषयलाई सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने र निर्वाचन आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी अघि बढाउने र गठबन्धनको बैठक बसी आन्दोलनको औपचारिक फिर्ताको घोषणा गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मधेसकेन्द्रित दलहरु एकीकृत भई बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले परिमार्जनसहितको फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति गर्ने निर्णय गरेपछि मोर्चाले आन्दोलन फिर्ताको घोषणा गर्ने बताउनुभयो । बैशाख ३१ गतेको लागि घोषित स्थानीय निकायको चुनाव दुई चरणमा गरिने छ र पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचन गर्ने बाँकी प्रदेशमा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने । यस्तै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले काठमाडौं बाहिर रहेका मोर्चा नेता महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई भोलि नै काठमाडौं बोलाएर थप छलफल गरिने बताए ।