इरानसँगको ‘शान्ति सम्झौता’ अन्तिम चरणमा पुगेको ट्रम्पको दाबी; हर्मुज जलडमरू खुला गरिने

वासिङ्टन डीसी,   जेठ ११ ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको महिनौंदेखि जारी युद्ध र तनाव अन्त्यका लागि एक वृहत् सम्झौताको खाका तयार भएको दाबी गरेका छन्। शनिबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत जानकारी दिँदै ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीचको सम्झौता ‘धेरै हदसम्म वार्ता भइसकेको’ र विश्वकै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग ‘हर्मुज जलडमरू’  पुनः खुल्ने संकेत गरेका छन्।

ट्रम्पका अनुसार यो सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन अमेरिका, इरान र अन्य विभिन्न देशहरूबीच छलफल भइरहेको छ। तर, इरानको अर्ध-सरकारी सञ्चार माध्यम ‘फार्स न्यूज’ ले भने ट्रम्पको दाबीलाई खण्डन गर्दै हर्मुज जलडमरूमा इरानकै नियन्त्रण कायम रहने र पूर्ण ‘स्वतन्त्र आवागमन’ को कुरा सत्य नभएको बताएको छ।

के छ प्रस्तावित सम्झौतामा?
स्रोतहरूका अनुसार सम्झौता दुई चरणमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ:

१. पहिलो चरण: इरानले हर्मुज जलडमरूलाई युद्धपूर्वको स्थितिमा फर्काउँदै जहाजहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ। यसको बदलामा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाएको नाकाबन्दी हटाउनेछ र विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति (Frozen Assets) फुकुवा गरिनेछ। इरानलाई तेल र इन्धन बिक्री गर्न पुनः अनुमति दिइनेछ।

२. दोस्रो चरण: पहिलो चरणको ३० देखि ६० दिनभित्र इरानको परमाणु कार्यक्रम र परमाणु हतियार बनाउन प्रयोग हुने युरेनियमको भण्डारणका विषयमा विस्तृत वार्ता गरिनेछ।

मध्यस्थतामा पाकिस्तानको सक्रियता
यो वार्तामा पाकिस्तानले मुख्य मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले ट्रम्पको शान्ति प्रयासको प्रशंसा गर्दै यसलाई ‘असाधारण प्रयास’ भनेका छन्। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असिम मुनिरले हालै तेहरानमा इरानी अधिकारीहरूसँग गरेको भेटघाटलाई ‘अत्यन्त उत्पादक’ भनिएको छ। ट्रम्पले खाडी मुलुकका नेताहरू, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन र पाकिस्तानसँग टेलिफोन वार्ता गरी सम्झौताको मस्यौदा (MoU) बारे छलफल गरेका छन्।

इजरायलको चासो र अमेरिकी राजनीतिमा मतभेद
सम्झौताको खबर सार्वजनिक भएसँगै इजरायलले आफ्नो सुरक्षा चासो व्यक्त गरेको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई ठोस रूपमा सम्बोधन नगरी गरिने कुनै पनि अन्तरिम सम्झौताले जोखिम निम्त्याउने बताएका छन्। ट्रम्पले नेतान्याहुसँग पनि यसबारे कुराकानी भएको र वार्ता सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

यता, अमेरिकाभित्रै ट्रम्पको यो कदमको आलोचना सुरु भएको छ। पूर्व विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले यो सम्झौता ‘अमेरिका फस्ट’ (America First) नीति विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहम र रोजर विकरले पनि इरानलाई विश्वास गर्नु घातक हुन सक्ने र यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन बिगार्ने भन्दै सतर्क गराएका छन्।

ट्रम्पको चेतावनी
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने सम्झौता हुने सम्भावना ‘५०-५०’ रहेको बताएका छन्। उनले यदि वार्ता सफल नभए अमेरिकाले कडा सैन्य कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले भनेका छन्, “यो कि त एउटा राम्रो सम्झौता हुनेछ, कि त हामीले उनीहरूलाई ध्वस्त पार्नुपर्नेछ।”

यस सम्झौताले मूर्त रूप लिएमा मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम हुने र विश्व तेल बजारमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, इरानी अधिकारीहरूले सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार हुन अझै केही दिन लाग्ने बताएका छन्।