स्वास्थ्य बिमा गर्नेले उपचार सेवा पाउन थाले

maitrinews

धनगढी, १४ साउन । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गरेका व्यक्तिले विभिन्न अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थावाट उपचार सेवा पाउन थालेका छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत गएको चैत्र महिनामा बिमा गराएका मध्ये असारसम्ममा विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रबाट २१४ जनाले उपचार सेवा लिइरहेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको कार्यालय कैलालीका प्रमुख नविन बमले बताउनुभयो ।

यसबाहेक दुई जनाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट र एक जनाले कान्ति बाल अस्पतालबाट उपचार सेवा पाएका छन् । वीर अस्पतालमा सिफारिस गरिएका फोक्सोसम्बन्धी रोगबाट पीडित लम्कीचुहा नगरपालिकाका भीमबहादुर खड्काले बिमा रकम बराबर रु ५० हजारको उपचार सेवा पाइसकेको बताइएको छ ।

जिल्लामा पहिलो चरणमा बिमाबापतको रकम बुझाई गएको चैत महिनामा दुई हजार २६ जनाले सदस्यता लिएका थिए । बिमितलाई यो सेवा उपलब्ध गराउन चौमाला, भजनी, जोशीपुर र उदासीपुर स्वास्थ्य केन्द्रका साथै सेती अञ्चल अस्पताल र टीकापुर अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको छ ।

यसबाहेक सिफारिस गर्नुपर्ने बिरामीको हकमा कोहलपुर मेडिकल कलेज, भेरी अञ्चल अस्पताल, वीर अस्पतालसहित काठमाडौँका अन्य दश अस्पतालसँग समेत सम्झौता भइसकेको जनाइएको छ । हालसम्म जिल्लाभरी बिमा गर्नेको सङ्ख्या पाँच हजार ६४५ पुगेकामा बिमित नयाँ सदस्यले भदौ महिनादेखि उपचार सेवा पाउने छन् ।

सबै नेपालीलाई सरल, सहज तथा प्रभावकारी रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई स्वस्थ समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जना सदस्यसम्म भएको परिवारलाई एक परिवार मानेर वार्षिक रु दुई हजार ५०० योगदान रकम (प्रिमियम शुल्क) बुझाई रु ५०,००० बराबरको स्वस्थ्य सेवा सुविधा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको हकमा बढेको सदस्य प्रत्येकका लागि रु ४२५ का दरले थप गर्दै जानुपर्ने र यसरी सदस्यता लिँदा सम्बन्धित परिवारको सुविधा थैलीमा समेत रु १०,००० का दरले थप हुँदै जाने बताइएको छ ।

एक वर्षका लागि मान्य हुने यो सेवा सुविधा लिन चाहनेले अर्को वर्ष पुनः बिमाबापतको प्रिमियम रकम बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।