प्रधानमन्त्री दाहाल पुन:निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई हटाउने चलखेलमा

maitrinews

sushil

काठमाडौं । भूकम्पपीडितलाई आठ लाखसम्म दिन सकिने हावादारी घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेसम्म पनि एक लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडित परिबारलाई पहिलो किस्ता पुर्याउन सक्नुभएको छैन । काम नगर्ने हावादारी कुरामात्र गर्ने दाहाले अब दोषजति पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई दिएर त्यसका प्रमुखलाई हटाउन चलखेल सुरु गर्नुभएको छ । भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण कार्य सन्तोषनजक नभएको भन्दै दाहालले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित कार्यप्रणाली र संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका नेतासँग पनि यस विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। दाहालले प्राधिकरणको पुनःसंरचनाका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहितका नेतासँग पटक–पटक छलफल गरिसकेको दाहालनिकट स्रोतले जनाएको छ। दुवै दलका नेता प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसहित कार्यप्रणाली र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले कायममुकाय मुख्यसचिव टंकमणि शर्मालाई प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार बोलाएर प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समीक्षाका लागि प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक आइतबार बोलाउन निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । समिति बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ ।

मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिले पनि अनुदान लिए

यसैबीच, भूकम्पपीडित जनतालाई घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वितरणका क्रममा मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिले पनि विभिन्न जिल्लामा अनुदान लिएको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गलत विवरण पेश गरी, झुक्याई वा अन्य कुनै कारणले अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा नाम परेका तर अनुदान प्राप्त गर्ने मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिले पनि विभिन्न जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरी आफूले पेश गरेको विवरण झुठ्ठा ठहरे कारवाहीका लागि मञ्जुर गरी सम्झौता गर्ने गरेकोमा सम्झौताको शर्तलाई उल्लघंन गरेको जानकारी प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको हो ।
भूकम्प पीडित जनताले प्राप्त गर्ने रकम गलत विवरण पेश गरी अनुदान लिएमा, उजुरी परेमा र छानविनपछि दोषी देखिएमा सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने प्रावधान रहेकोले सम्झौता बमोजिम अनुदान रकम सदुपयोग गर्न, घर बनाउने काममा मात्र उपयोग गर्न र घर बनाउने समयमा मात्रै सुविधा अनुसार बैंकबाट रकम भुक्तानी लिन उसले अनुरोध गरेको छ । पहिलो किस्ता रकम दुरुपयोग गरेको पाइएमा दोस्रो किस्तामा सहभागी नगराउने कानूनी प्रावधान रहेको समेत प्राधिकरणले सबैलाई जानकारी गराएको छ ।
गलत विवरण पेश गरी अनुदान सम्झौता गरेकालाई रकम नलिन र लिइसकेको भएमा तत्काल फिर्ता गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
भूकम्पबाट घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका, एकै परिवारको सदस्यको नाममा अर्काे स्थानमा घर नभएका र अनुदान सम्झौता गरी अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेकाले मात्र अनुदान सहयोग रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा भूकम्प पीडित जनतासँग अनुदान सम्झौता भई घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ बैंकबाट वितरण गर्ने क्रम जारी छ ।
असोज ४ गतेसम्म ४ लाख ५० हजार ३२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई बैंक खातामार्फत रकम भुक्तानी गर्ने क्रम जारी रहेको छ । भूकम्पबाट घर भत्किएका सबै घरधनीहरुलाई अनुदान वितरण प्रक्रियामा सहभागी गराइने नीति रहेकोले अनुदान प्राप्त गरेपछि भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरण सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
असोज ६ गते ।