प्रचण्डले भारत र मधेसी मोर्चाको मुद्दा बोकेर हिँड्दा देश संकटमा फस्यो—
बैजनाथ चौधरी,नेता नेकपा एमाले

maitrinews

बैजनाथ चौधरी नेकपा एमाले भित्र मधेस मुद्दाका बारेमा प्रष्ट धारणा राख्ने नेता हुनुहुन्छ । उहाँ अहिले मधेसी मोर्चाले गरेका माग र प्रदेश नम्बर पाँच पहाडबाट अलग गर्ने कुराको सबै भन्दा विरोधी पनि हुनुुहुन्छ । प्रचण्डले मोर्चा र भारत खुशी बनाउँन ल्याएको संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्ने चौधरीसँग यीनै विषयमा केन्द्रित भएर मैत्री न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

अहिले सबै भन्दा बढी विवाद प्रदेश नम्बर पाँचको सीमांकन हेरफेरको विषयलाई लिएर भएको छ । अझ भन्ने हो भने प्रदेश नम्बर पाँचको हेरफेर त्यहाँका जनताको भन्दा पनि प्रदेश नम्बर दुईका मधेसी मोर्चाका नेताहरुको रहरमा भएको भन्ने पनि छ, त्यस्तै हो ?

तपाईँले भनेको कुरा सही हो । प्रदेश नम्बर पाँचलाई पहाडबाट अलग गर्ने माग यहाँका जनता, यहाँका नेता र कुनै पनि पार्टीको माग होइन । यो अहिलेको संशोधन प्रस्ताव भनेको प्रदेश नम्बर दुईमा रहेका मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरु र त्यो सँगै छिमेकीलाई पनि खुशी पार्नका लागि ल्याइएको संशोधन हो । प्रदेश नम्बर पाँचका जनता नेता र पार्टीहरु यही संरचनामा निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा छन् ।

भनेपछि प्रचण्डले भारत र मधेसी मोर्चालाई खुशी बनाउँन यस्तो संशोधन प्रस्ताव ल्याए भन्ने तपाईँको भनाई होइन त ?

हो, अहिले प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चालाई खुशी नबनाई निर्वाचनमा जान सकिदैँन भन्ने छ । त्योसँगै उहाँमा मधेस केन्द्रित दललाई खुशी बनाउँदा भारत पनि खुशी हुन्छ भन्ने भ्रम छ । यी दुई कारणले गर्दा प्रचण्ड जनहित विपरीत काम गर्न उद्धत भएको मैले पाएको छु ।

भनेपछि प्रचण्डको यही लहडले गर्दा ७० वर्षदेखि नेपाली जनताले चाहेको संविधान नै संकटमा पर्ने अवस्था आयो नि त होइन ?

हो, संविधान त संकटमा पर्ने अवस्था आई नै सक्यो । यो सबै प्रचण्डको लहड र नेपाली कांग्रेसको ढिपीले भएको हो ।
संविधान किन पनि संकटमा पर्यो भने नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ भित्र तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अहिले ती सबै कुरालाई लत्याएर वर्तमान सरकारले विभिन्न खाले बाहना निकालेको छ । कहिले चैतमा निर्वाचन गर्ने भनेको छ । कहिले जेठसम्ममा निर्वाचन गर्ने भनेको छ । त्यो पनि कहिले स्थानीय निकायको भनेको छ कहिले स्थानीय तहको भनेको छ । मैले हिजो मात्र पढेको थिएँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अव चैतमा सकिएन । जेठसम्ममा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नुभछ । पहिलो कुरा त जेठमा निर्वाचन गर्न संभव छैन । अर्को कुरा उहाँ स्थानीय तहको नभए स्थानीय निकाएकै भए पनि गर्ने भनेर लाग्नु भएको छ । यो पनि गलत छ । यसरी हेर्दा उहाँ निर्वाचन गर्ने मुढमा हुनुहुन्न । त्यो पनि उहाँको मधेसी मोर्चा र छिमेकीलाई खुशी बनाउँने योजना नै हो । त्यति मात्र होइन अहिले आयोगले बनाएको सीमांकनलाई समेत सरकारले नबुझ्ने भन्दै आएको छ । यसको कारण भनेको प्रदेश नम्बर दुईमा देखिएको विवाद नै मुख्य हो । यसबाट पनि सरकार मधेसी मोर्चा र भारतलाई खुशी बनाउँन चाहन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । प्रचण्डजीमा जसरी पनि भारत र मधेसी मोर्चालाई खुशी पार्न सकियो भने मेरो सत्ता टिक्छ भन्ने भूत सवार भएको छ । यसले पनि थप समस्या भएको छ । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका दललाई खुशी नबनाउँदा मेरो राजनीतिक भविष्य अन्योल हुन्छ भन्ने कहिल्यै सोच्नु भएन । यो उहाँको ठूलो कमजोरी हो । यसले पनि थप समस्या भएको छ ।

यस्तै अन्योलताका कारण ०७४ माघ सम्ममा संविधान कार्यान्वयन नहुने त निश्चित नै भयो नि होइन ?

मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु । यो संविधान संशोधनको एजेण्डा विना मौसमको वाजा हो । मैले अघि पनि भने एमाले नेतृत्वको सरकारले तीन चरणका निर्वाचन ०७४ माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको थियो । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता पनि त्यही हो । त्यो सम्पन्न भयो भने मात्र हामीले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सक्छौँ । त्यसैले अहिले सरकारले गर्नुपर्ने भनेको निर्वाचनको तयारी, निर्वाचनको घोषणा र निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण गर्नेतिर जानु पर्ने हो । तर, अहिले सरकारले त्यसो गरिरहेको छैन । बरु उसले संविधान संशोधनको विषय उठाएर वेमौसमको बाजा बजाइरहेको छ । अहिलेको सरकार गर्नु पर्ने कामतिर भन्दा पनि गर्नु नहुने कामतिर बढी आकर्षित भएको छ । यो सकारात्मक कुरा होइन ।
सीमांनकै कुरा गर्ने हो भने पनि झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुरको हो । प्रदेश नम्बर पाँचमा कुनै पनि त्यस्तो विवाद छैन । तर, सरकारले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि प्रदेश नम्बर पाँचको विवाद झिकेको छ । माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका शंकर भण्डारीलगायतले त संसद्मा समेत फ्लोर क्रस गर्ने चेतावनी दिइ सक्नुभएको छ । त्यसकारण पनि यो संशोधन प्रस्ताव सरकारले किन ल्यायो भन्ने सबैमा शंका पैदा भएको छ । अर्को ठाउँबाट दवावमा आएर प्रदेश नम्बर पाँचलाई विभाजन गर्ने कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन । लाखौँ जनता अहिले सडकमै ओर्लिएर त्यसको विरोध गरिरहेकाले पनि यो उचित छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । तर, सरकार किन यति मरिहत्ते गरेर लागेको छ भने यसको सहज उत्तर छ । सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्न चाँहदैन ।

सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लियो भने त समस्या समाधान होला नि ?

एमाले त पटक–पटक यही भन्दै आएको छ । कांग्रेस–माओवादीकै नेताहरु पनि अहिले संशोधनका विपक्षमा छन् । त्यसैले यो पास नै नहुने संशोधन प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्र नयाँ सहमति हुन्छ र सबै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न सक्छौँ । सरकार अहिले नगर्ने हो भने देशलाई मुठभेडतिर जान्छ । यसले नेपाली जनतालाई त हानी गर्छ नै सबै भन्दा बढी हानी माओवादी र कांग्रेसलाई हुन्छ ।

भनेपछि अहिले प्रदेश नम्बर पाँच विभाजन गर्ने कुरा प्रचण्डकै चाहना हो र यो गलत छ भन्ने एमालेको पनि धारणा हो ?

हो, प्रचण्डले मधेसी नेता र भारत खुशी बनाउँन यो गरेका हुन् । यो उनका लागि पनि फलदायी छैन । मधेसी नेताहरुलाई भारतीय दूतावासमा लगेर दिइने ‘डिनर’ले पनि भारतको चाहना हो भन्ने संकेत गर्छ । त्यति मात्र होइन भारतले गरेको अनावश्यक हस्तक्षेपले पनि त्यही कुराको संकेत गर्छ । तर, त्यो देशका लागि दूर्भाग्य हो । हाम्रो आन्तरिक मामिला हामी आफैँले मिलाउने हो । अरु कसैले होइन । हामीले अरुलाई मिलाउँन दियौँ भने समस्या हुन्छ ।

छिमेकीसँग मिलेर देश नै अलग गर्ने ध्यानमा मधेसी मोर्चाका केही नेता लागेका छन् भन्ने आरोप छ, सत्य हो ?

सिके राउत जस्ता व्यक्तिहरुले तराई छुट्टै राज्य हो भन्दै खुलमखुला रुपमा नेपालमाथि धावा बोल्दै आएका छन् । उनीहरुलाई हामीले के भन्ने ? देशलाई नै अलग गर्नुपर्छ भन्ने सिके राउत प्रवृत्तिको हामीले खुलेर विरोध गर्नुपर्छ । अहिले मधेसी दलहरुमा पनि केही व्यक्तिहरु मीर जाफर प्रवृत्तिका देखिएका छन् । नामै लिएर भन्दा महन्थ ठाकुरहरुको अभिव्यक्तिले त्यस्तो देखाएको छ । उहाँले मधेस र पहाड अलग राष्ट्र हो भनेर अभिव्यक्ति दिनुलाई हामीले के भन्ने ? मधेस मधेस नै हो पहाड पहाड नै हो । यी अलग–अलग राष्ट्र हुन भन्ने उहाँका अभिव्यक्तिले देशलाई विखण्डन गर्छ । राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रि सम्वृद्धिका लागि यो गलत कुरा हो । नेपाल बहुराष्ट्र होइन । यस्तो अभिव्यक्ति दिनेलाई राज्यले निर्मर भएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ