सरकारले संशोधन प्रस्ताव स्थगन गर्नु सबैभन्दा राम्रो
— टीकाराम भट्टराई ,कानुनविद्

टिकाराम भट्टराई कानुनविद् हुनुहुन्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल भएपछिको मुलुकको राजनीति निकै तातो बनेको छ । संवैधानिक जटिलता, सत्तापक्षले चाल्ने कानुनी कदम, प्रतिपक्षले खोज्ने कानुनी उपाय, निर्धारित मितिमा संविधान कार्यान्वयन नहुँदा देखिने संवैधानिक जटिलता, त्यसपछि देशले भोग्नुपर्ने समस्या लगायतका बारेमा केन्द्रित भएर भट्टराईसँग मैत्रीन्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सहित नौ दलको तीव्र विरोधका बीच पनि झुक्याएर संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेको छ । यसलाई कानुनी आँखाबाट कसरी हेर्नु भएको छ ?

जुन ढंगले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेको छ । त्यसको अध्याय समाप्त भएको छ । तर, त्यस प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने जसरी टेबुल गरिएको छ । त्यो संसदीय अभ्यासको विपरीत .छ । हामीले विगतको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि प्रतिपक्षी दलहरुका सांसद्ले कुर्सीबाट उठेर विरोध गरेपछि त्यसलाई टेबुल गर्न पाइदैँन ।
तर, जसरी संशोधन प्रस्तावलाई टेबुल गरिएको छ । अब त्यो प्रस्ताव संवैधानिक थियो, जनताको हितमा थियो, जनचाहना अनुरुप आएको थियो भन्नु भन्दा पनि प्रक्रियामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

यसको प्राविधिक पाटो चाहिँ अब कसरी अघि बढ्ला त ?

यसको एउटा प्राविधिक र अर्को औचित्यको पाटो छ । प्राविधिक रुपमा हेर्ने हो भने संशोधन प्रस्ताव टेबुल भएपछि त्यसको तीस दिन भित्रमा सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले थाहा पाए अनुसार मंगलबारको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको र संभवः आज वा भोलि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । त्यसपछि प्रक्रिया टेबुल हुनेछ । त्यसमा सत्तापक्षले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नेछ भने प्रतिपक्षीले यो औचित्यका आधारमा पनि अर्थहीन छ भनी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनु उचित छैन भन्नेछ । सर्वोच्चले नै व्याख्या गरे अनुरुप प्रतिक्षले संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढ्न दिने छैन ।

यस्तो अवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्षसँग पनि त केही विकल्प त होलान नि ?

निश्चय पनि सत्ता पक्षले ३० दिनपछि हुने भिडन्तलाई ख्याल गरेर यो असंवैधानिक, जनचाहना विपरीत र कसैको चाहनामा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालनतको समेत सम्मान गर्दै प्रदेश सभाको गठन नभएको अवस्थामा यो प्रस्तावलाई यही स्थगन गरेर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढौँ भन्न सक्नेछ । यो बुद्धिमतापूर्ण काम सोच–विचार गरिकन सरकारले गरेको अवस्थामा ३० दिनपछि हुने भिडन्तको अवस्थालाई साम्य गर्न सकिन्छ र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सहज ढंगले अघि बढ्ने छ । यो सबै भन्दा राम्रो र उचित विकल्प हुनेछ ।
सत्तापक्षको दोस्रो विकल्प भनेको जसरी संशोधन प्रस्तावलाई झुक्याएर टेबुल गरियो त्यसैगरी जबरजस्ती प्रस्ताव फेल–पासको प्रक्रियामा अघि बढाउने । यो विकल्प देश र जनताको हितमा हुनेछैन । यो विकल्प सत्तापक्षका लागि पनि घातक हुनेछ । मलाई विश्वास छ । सत्तापक्षले त्यस्तो कठोर विकल्पमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्ने छैन ।

विपक्षी दलहरुसँग पनि त केही विकल्प होलान नि ?

विपक्षी दलसँग पनि दुई वटा विकल्प छन् । पहिलो संशोधन प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल नै गर्न नदिने । अनि अर्को विकल्प भनेको यो संवैधानिक, राष्ट्रहित अनुकुल थियो भनेर होइन । प्रक्रिया नै अघि बढाएपछि संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा एकतिहाई बढी मत पुर्याएर प्रस्ताव असफल बनाउने ।

अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी हेर्दा त संविधान कार्यान्वयन नहुने संभावना नै बढी देखियो नि होइन ?

आज मात्रै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले एक सञ्चार माध्ययममा अन्तवार्ता दिने क्रममा माघको पहिलो साता भित्र निर्वाचनसँग सम्वन्धित सबै कानुन पास भएर आए भने मात्र जेठ भित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो ।
तर, अहिले सरकारको ढिलासुस्तीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो संभावना निकै कम देखिएको छ । यो खुशीको कुरा होइन । जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने अरु निर्वाचन पनि पछि धकेलिने छन् र निर्धारित मिति २०७४ माघ ७ भित्रमा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छैन । यो देश र जनताका लागि मात्र होइन स्वयं नेताहरुका लागि पनि हानिकारक हुनेछ ।

तपाईँको बुझाईमा अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव जनचाहनाअनुरुप छैन भन्ने नै हो, होइन त ?

हो, यो संशोधन प्रस्ताव नेपाली जनताको माग होइन, संवैधानिक रुपमा पनि यो गलत छ । सर्वोच्चको आदेशले पनि त्यो गलत छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यसैले यो प्रस्ताव नेपाली जनताको चाहना भन्दा पनि अरुको लागि वा अरुको इशारामा ल्याएको हो कि भन्ने आशंका आम नेपालीमा पैदा भएको छ र यसले प्रश्न चिन्ह पनि उठाएको छ । सरकारले ६ वटा बुँदामा ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई कुनै पनि रुपमा औचित्य पुष्टि गर्ने आधार छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन गर्नेबेलामा मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग भएको तीन बुुँदे सहमतिको एक बुँदालाई औचित्य पुष्टि गर्न सरकारले ल्याएको यो प्रस्ताव आज राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा भन्न चाहन्छु । देशको सावैभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको विरोधमा आएको छ । यो औचित्यहीन छ । यसले पृथ्वीनारायण शाहले बढाएको राष्ट्रिय एकताको सपनालाई पनि भत्काउने काम गरेको छ । राष्ट्रिय अखण्डतालाई तोड्ने गरी आएको यो प्रस्ताव नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा पनि छैन । यो प्रस्तावले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै असफल बनाउने र यो अफाव थियो भन्ने पुष्टि गराउनेतिर उन्मुख गराउने छ र यसले देशलाई नै खण्ड–खण्डमा विभाजन गर्ने छ । अहिले प्रदेश नम्बर पाँच विभाजन गर्ने प्रस्ताव त्यसैको प्रारुप हो । भोलि प्रदेश एक, फेरि सात गर्दै सबै प्रदेशलाई पहाडबाट अलग गर्ने प्रस्ताव आउने छ र अन्तमा सबै देश नै पहाडबाट तराई अलग हुने अवस्था आउने छ । त्यसलाई रोक्न पनि यो प्रस्ताव फेल गराउनुको अर्को विकल्प छैन ।
यस्तो अवस्थामा दक्षिणपन्थीहरुले टाउको उठाउने छन् । मंगलबार साँझपख पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले निकालेको विज्ञप्ति त्यसैको उदाहरण हो । यदि देशमा जनआन्दोलने च्यूत गरेका दक्षिणपन्थीहरु हावी भए र गणतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आयो भने त्यसको सबै जिम्मा सत्तापक्षले लिनुपर्छ ।

२०७४ माघ ७ भित्रमा पनि संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसपछिको अवस्था के–होला ?

२०७४ माघ ७ भित्रमा पनि संविधान कार्यान्वयन भएन भने सबै स्वतः खारेजी नै भै हाल्छ भन्ने त हुँदैन । तर, त्यसपछि संबैधानिक रिक्तताको अवस्था आउनेछ र विगतमा जस्तै लोकमान र खिलाराज प्रकरणहरु दोहोरिने छन् । त्यसका लागि पनि दलहरुले निर्धारित मितिमै तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विगतको जस्तो यो पटक व्यवस्थापिका संसद्को म्याद थपिनेछ भनेर कुनै पनि नेताहरुले भ्रम नपाले हुन्छ । सर्वोच्चले त्यो सम्बन्धमा बकाइदा बोलेको छ । संसद्को म्याद एक दिन पनि थपिने छैन । त्यस्तो अवस्थामा सबै भन्दा बढी समस्या राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नै हुनेछ । त्यसैले जनप्रतिनिधिमुलक सस्थाले नै संविधान कार्यान्वयन गर्नु उचित हुनेछ ।