संवन्ध विच्छेदको समस्या

maitrinews

–निरुका श्रेष्ठ
आजकल नेपालमा एकअर्कालाई दोष नलगाई कोही बस्नै नसक्ने भएको देखिन्छ । एकले अर्कालाई लाञ्छना लगाएर आफूलाई सुपेरिएर ठान्ने प्रवृति बढदो छ। सन १९७५मा संयुक्त राष्ट्रसंघले लैंगिक विभेदलाई अन्त्य गर्ने र अमिल्दा कानुनहरुका अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी बहस चलायो जसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन।

Divorce

नेपालमा पनि यसको प्रभावबाट केही हलचल पैदा भयो र केही परिवर्तन केही परिमार्जनहरु भए । जसका कारण नेपालमा लैङ्गिक समानता मूलक कानुनहरु निर्माण गर्ने अभ्यास शुरु भयो । सन १९९१ मा राष्ट्रसंघले तयार पारेको लैङ्गिक विभेद विरुद्धको कानुनी अवधारणाको अभिसन्धीमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्यो।

यस पछि नेपालमा यस अघि रहेको कानुनी अभ्यासलाई परिमार्जन गर्दै महिलाले सम्बन्ध विच्छेदका लागि सिधै अदालत प्रवेश गर्न पाउने सोझै सम्बन्ध वित्च्छेदका लागि निवेदन लिएर अदालतमा जिल्ला अदालतमा जान पाउने गरि आएको कानुनी व्यवस्थाले सम्बन्ध वित्च्छेदका लागि अदालत आउनेको लर्को बढ्यो।

परम्परागत कानुनमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न फल्ट थ्यौरी अफ डिभोर्स अर्थात दोष देखाउने र ब्रेक डाउन थ्यौरी अफ म्यारिज अर्थात विवाह वित्च्छेदको अवस्था हुनै पर्ने प्रचलन थियो । बिक्रम सम्बत २०५९ पछि त्यस किसिमको प्रचलनमा परिवर्तन आयो।

सम्बन्ध वित्च्छेदका लागि शारिरीक रुपमा हुने कुटपीट वा मानसिक रुपमा दिइने यातनालाई नै आधार मान्ने कानुनी रुपमै व्यवस्था भई सोहि बमोजिमको अभ्यास हुदै गयो । परिणाम स्वरुप असमझदारी मानसिक यातना कलह दुर्व्यवहार असन्तुष्टि सहेर पनि दाम्पत्य जीवन अघि बढाउने प्रवृती हट्दै गयो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७२ साउन देखि २९७३ बैशाखसम्मको रेकर्ड हेर्दा १ हजार ७ सय ८३ मात्रै सम्बन्ध वित्च्छेदका मुद्धा दर्ता भएका देखिन्छन् । गत बर्षको मुद्धा फैसलाको रेकर्ड हेर्दा सम्बन्ध वित्च्छेदका १ हजार ६ सय ७ मुद्धाहरु टुङ्गिएको देखिन्छ । २०७०–२०७१ मा मात्रै प्रति महिना सालाखाला १ सय ४५ सम्बन्ध वित्च्छेदका मुद्धा फैसला भए भने त्यो रफ्तार बढेर २०७१।२०७२ मा प्रति महिना १ सय ५२ सम्बन्ध वित्च्छेदका मुद्धा फैसला भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२।२०७३ मा यसले अझ गति बढाएको देखिन्छ यस आर्थिक बर्षमा १६० सम्बन्ध वित्च्छेदका मुद्धा फैसला भएको रेकर्डले देखाउँछ । यस तथ्याङ्कलाई हेर्दा काठमाण्डौ जिल्लामा मात्र दैनिक ५ दशमलब ३५ का दरले दम्पतिहरुका दाम्पत्य सम्बन्धहरु टुटिरहेको देखिन्छ।

उल्लेखित तथ्याङ्कलाई गहिरीएर नजर अन्दाज गर्ने हो भने सम्बन्ध वित्च्छेद बढ्नुमा महिलालाई सोझै अदालत प्रवेश गर्न पाउने सुविधा अनि सम्बन्ध वित्च्छेदका लागि चाहिने आधार कारणको सहजता र महिलामुखी कानुनी व्यवस्था अर्थात महिलालाई दिइएको कानुनी सुविधा नै यसको मुख्य कारण हो भन्दा फरक नपर्ने देखिन्छ।

त्यति मात्र नभई वैदेशिक रोजगारी र त्यसले भित्र्याएको आर्थिक सम्पन्नता र चाहिने भन्दा बढी स्वच्छन्दताको उपभोग गर्ने चाहनाले पनि सम्बन्ध वित्च्छेदका घट्नामा बृद्धि गर्नमा ठुलो भूमिका खेलेको देखिन्छ।

वास्तवमा सम्बन्ध वित्च्छेदलाई स्वतन्त्रतासँग मात्र जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुदैन ।
सम्बन्ध वित्च्छेदसँग पारिवारिक संरचना सन्तानको भविष्य पनि गाँसिएको हुन्छ। सम्बन्ध वित्च्छेद पछि महिला र पुरुष त स्वतन्त्र होलान् तर सन्तानले सही संरक्षकत्व पाउने कुरामा शङ्का रहन्छ।

सम्बन्ध वित्च्छेदका लागि कानुनी आधार मात्र खुकुलो र लचिलो बनाएर मात्र हुदैन दाम्पत्य जीवन टुटेपछि सन्तान प्रति टुटेका ती दम्पतिको दायित्व के हुने र त्यस प्रति राज्यको भूमिका के कस्तो रहने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ । यस तर्फ बहस हुन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल फागुन ४ गते बुधवार ।