प्रचण्ड सरकारको औचित्य समाप्त भएको राप्रपाको निश्कर्ष,नयाँ सत्ता समीकरणको खोजी

काठमाडौंं । प्रचण्ड सरकार संविधान संशोधन प्रस्तावबाट पछि हटेपछि सत्ता गठबन्धन भित्रको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको औचित्य समाप्त भएको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग चरम रूपमा चिढिएको र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दा आफ्नो माग सम्वोधन हुने आश्वासन पाएपछि दाहाल नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र–कांग्रेस गठबन्धनलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको मोर्चाकै भाषामा राप्रपाले अभिव्यक्ति दिएर आगामी दिनमा नयाँ सत्ता समिकरणको खेल प्रारम्भ हुन सक्ने संकेत दिएको छ ।

Rastriya Prajatantra Party holds Central Committee meeting in Kathmandu on March 3, 2017. Photo: Mohan Shrestha/Twitter
Rastriya Prajatantra Party holds Central Committee meeting in Kathmandu on March 3, 2017. Photo: Mohan Shrestha/Twitter

राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गरिले भन्नुभयो, ‘मधेसवादीलाई सत्ता पक्षले सहमतिमा ल्याउन नसक्ने स्थिति प्रष्ट भएको अवस्थामा सत्ता समिकरणको सम्भावना छ । यसका लागि अनौपचारिक सहमति बन्दै गएको छ ।’

पूर्वनिर्धारित वैशाख ३१ का लागि तय गरिएको स्थानीय निर्वाचन नविथोलिने गरी सत्ता समिकरण हुन उहाँले बताउनुभयो। २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउँदै संविधान कार्यान्वयनमा बल पु¥याउनु राप्रपाको एक मात्र उद्देश्य रहेको जनाउँदै गिरीले सत्ता समीकरणको फेरबदलका लागि सधन वार्ता भइरहेको जनाउ दिनुभयो ।

राप्रपाले पनि एमालेले जस्तै मेची—महाकाली अभियानको घोषणा गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजना गरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी चैत ८ देखि १२ गतेसम्म मेचीकाली राष्ट्रिय एकता यात्रा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चैत ७ गते एकै दिन झापा, महेन्द्रनगर, काठमाडौं र गोरखा गरी चार टाउँबाट एकता यात्रा सुरु हुनेछ । उक्त अभियान चैत १२ गते चितवनमा आइपुगेर टुंगिने राप्रपाको निर्णय छ ।

साथै केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय चुनावको तयारीमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले चुनाव चिन्हबारे टुंगो लगाउँदै हलोको साटो गाईलाई नै रोजेको छ ।

मोर्चाले दाहाललाई फागुन मसान्त भित्र संशोधन नभए चैत पहिलो सातासम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत दिइसकेको छ । मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले समर्थन फिर्ता बारेमा समीक्षा गर्ने भएका छन् । तर सम्भावित नयाँ गठबन्धनमा विरोधाभासहरू पनि त्यतिकै छन् । एमालेसँग आक्रोसित मोर्चा र संशोधनको पूर्व शर्त नमानकै कारण दाहाल सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने स्थितिमा पुगेको मोर्चा तत्कालका लागि दाहालकै नेतृत्वमा तटस्थ रहेर समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि बन्दै गएको छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले वैशाख ३१ को निर्वाचन मितिमा तलमाथि नपर्ने गरी वर्तमान सत्ता समिकरण परिवर्तन हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । ‘सत्ता परिवर्तन नेपालका लागि नौलो कुरा पनि होइन’ उहाँले भन्नुभयो।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले संशोधनको जगमा गठन भएको दाहाल सरकार ‘संशोधन’ बाटपछि हट्नुलाई यो सरकारको विकल्प खोजिएको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

आफू गठन हुँदा बनेको जग नै गुमाएको सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउँला भन्ने विश्वास आफूलाई नभएको चौधरीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, आगामी चैत पहिलो सातासम्म मोर्चा, त्यसपछि राप्रपा र आफ्नो दलले क्रमैसँग सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छौं । सरकारले बहुमत गुमाएपछि निश्चिय नै त्यसको विकल्प जानु दलहरूको बाध्यता नै हो ।