देउवाको एकवर्ष कार्यकाल : गुटबन्दी र अराजकता संस्थागत

maitrinews

काठमाडौं । पार्टी विधान अक्षरसः कार्यान्वयन गर्दै नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको ऊर्जा एवं क्षमतालाई सुदृढ र गतिशील पार्टी निर्माणमा लगाउनु छ’, नेपाली कांग्रेस सभापतिमा भोट माग्दै शेरबहादुर देउवाले ठिक एक वर्षअघि भनेका थिए। तर, उनले पार्टी कमान्ड सम्हालेको एक वर्षमा कांग्रेस विधि र विधानअनुसार नचली विधिविहीन पार्टी बन्न पुगेको छ।

पार्टी मूल नेतृत्वमा निर्वाचित भएको एक वर्षमा सभापति देउवा विधानअनुसार सांगठनिक कार्यसम्पादन गर्न असफल बनेका छन् । विधानअनुसार महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने समिति र निकाय गठन भएको छैन ।

सभापतिको औपचारिक जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन रामचन्द्र पौडेलसहित सात नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका देउवाले चारपटक गरी १२ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन् । बाँकी नौ केन्द्रीय सदस्यसहित उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री मनोनयन भएको छैन भने संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन, विभाग, ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभासहित समिति गठनमा नेतृत्व उदासीन देखिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले महाधिवेशनपछिको एक वर्षमा पार्टीको सांगठनिक जीवनमा तात्विक अन्तर नआएको बताए । भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवशेन हुनु सकारात्मक ‘इडिकेसन’ भएको धारणा राख्दै उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा कसले के ग¥यो त्यो फरक हो तर, संगठन चलायनमान भएन ।’

सभापति निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विकले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । सबैको सहमतिमा पदाधिकारीसहित समितिलाई पूर्णता दिन खोज्दा विलम्ब भएको उनको तर्क छ । ‘आन्तरिक व्यवस्थापनमा केही कमजोरीजस्तो देखिएको छ’, सभापतिको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘समकक्षी र प्रतिस्पर्धी नेताहरूको सहमति खोज्दा पदाधिकारीसहित निकाय गठनमा ढिलाइ भएको हो ।’

पदाधिकारी र समितिलाई पूर्णता दिन पार्टीको पहिलो तहका नेताबाट सभापतिलाई असहयोग भएको नेता विकले दाबी गरे । उनले भने, ‘अब दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूसँग छलफल गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक दबाब र सुझाव हाम्रो छ ।’

सभापतिे देउवाले निकटहरूलाई मिलाउन नसक्दा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा मनोनयन पछाडि धकेल्दै आएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।

भ्रातृ संगठनको महाधिवेशनपछि पदाधिकारी मनोनयन गर्ने आश्वासन दिँदै आएका सभापति देउवा सरकार विस्तार, संविधान संशोधन हुँदै अब स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र पदाधिकारी मनोनयनका पक्षमा छन् । निर्वाचनअघि नै पदाधिकारी मनोनयनले विवाद बढ्न सक्ने विश्लेषणसहित देउवा अझ केही समय पर सार्ने पक्षमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ ।

एक उपसभापतिमा सभापति निकट विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का र गोपालमान श्रेष्ठको दाबी छ भने महामन्त्रीमा पनि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्णबहादुर खड्कालगायत आकांक्षी छन् । पदाधिकारी मनोनीत गर्ने सभापतिको पटकपटकको आश्वासन कार्यान्वयन नभएपछि आकांक्षी निकट नेताहरू पनि रुष्ट बनेका छन् ।

‘बनाउँछु भनेपछि खै त भनेर भनिरहने कुरा भएन’, पदाधिकारीका एक आकांक्षीले भने, ‘उहाँलाई पदाधिकारी कहिले मनोनीत गर्नुहुन्छ भनेर तपाईंहरूले सोध्नुप¥यो ?’

गुटबन्दी र भागबन्डाको राजनीतिको विरोध गर्दै आएका नेता रामचन्द्र पौडेल निकट नेताहरूले सहमहामन्त्रीमा भाग खोज्दै आएका छन् ।

सभापतिले निकट नेताहरूको व्यवस्था र विधानको जटिल प्रावधानका कारण पदाधिकारी मनोनयन हुन नसकेको शेखर कोइरालाको बुझाइ छ । पदाधिकारी मनोनयनको अधिकार सभापतिलाई दिने गरी पार्टी विधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै कोइरालाले लोकतान्त्रिक पद्धति र सामूहिक नेतृत्वका नाममा पार्टीमा अराजकता बढेको तर्क गरे ।

संगठन चलाउन सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हेरेर सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले एक मतले विधान संशोधन गर्नुभयो । अहिले उहाँहरू त्यसको मार खेपिरहनुभएको छ ।’

कांग्रेस विधानअनुसार निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले पदाधिकारीको नाम केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

समावेशीका नाममा महासमिति सदस्य नभई महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि केन्द्रीय सदस्य उठ्न पाउने व्यवस्था पनि संशोधन गर्नुपर्ने कोइरालाको तर्क छ । ‘लोकतान्त्रिक आवरणमा हामीले पार्टीको धेरै सिस्टम भत्काएका छौँ त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको होइन हामी व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित बन्दा समस्या बढेको छ ।’

पार्टी विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । देउवा अघिल्लो वर्ष फागुन २४ मा सभापति निर्वाचित भएका हुन् ।
पार्टी नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षमा सभापति देउवा पटकपटक विवादमा तानिए । द्रूतमार्ग निर्माणदेखि नेपाल प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर देउवा विवादमा तानिएका हुन् ।

भारतीय कम्पनीलाई नै द्रूर्तमार्ग बनाउन दिनुपर्ने भन्दै संसदमा देउवाले राखेको धारणाको पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना भयो । विरोधपछि विज्ञप्ति जारी गरे देउवाले आफ्नो भनाइको बचाउ गरेका थिए ।

पार्टीको खुम्चेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने एजेन्डासहित नेतृत्वमा पुगेका देउवा दलाई लामाका प्रतिनिधिसँगको भेटले अर्को विवादमा परे । भारतको गोवामा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा देउवाले लामा प्रतिनिधिसँग भेट गरेका थिए । तर उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे ।

पछिल्लो समय देउवाले नेपाल प्रहरीका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन दबाब दिएको विषयले चर्चा पायो । देउवाले त्यसलाई खण्डन गर्दै जारी गरेको विज्ञप्ति नै विवादमा प¥यो । विभिन्न देशमा राजदूत सिफारिस पनि विवादरहित बनेन ।
महाधिवेशनपछिको एक वर्षमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक ६ पटक मात्र बसेको छ । संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय निर्वाचनसहितका विषयमा छलफल गर्न तत्काल बैठक बोलाउन माग भए पनि सभापति देउवाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

देशको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत निरन्तर छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेता शेखर कोइरालाको बुझाइ छ । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक समस्या समाधानको उपाय दिन कांग्रेस चुकेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिमार्फत निकासका लागि एउटा बाटो दिनुपर्ने थियो, तर हामी चुक्यौँ।’

स्थानीय निर्वाचन तयारीका लागि पनि कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नुपर्ने कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन तयारी र प्रचारको काम गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ ।’

सभापति देउवाले पार्टी आदर्श, सिद्धान्त र उद्देश्यअनुसार संगठन सञ्चालन गर्न असफल भएको आरोपसहित नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले तत्काल केन्द्रीय समिति र संसदीय दल बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । निकट नेताहरूका तर्फबाट पौडेलले सभापतिलाई पत्र लेखेर बैठक बोलाउन आग्रह गरे पनि आन्तरिक छलफलबाट टुंगो लगाउनुुभन्दा पौडेल पक्षले हल्लामात्र गरेको भन्दै देउवाले बैठक बोलाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठक कात्तिक ९ गते बसेको थियो । उक्त बैठकको निर्णयअनुसार कांग्रेसले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । एकमहिने अभियान सञ्चालन गर्ने गरी खटिएका प्रतिनिधिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । प्रतिनिधिलाई गाउँदेखि जिल्लासम्मको संगठन, कार्यालय, कार्यसमिति र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी गराउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

देउवाले पार्टी नेतृत्व सम्हालेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघसहितका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । झन्डै एक दशकपछि ती भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन भए पनि आन्तरिक विवादले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

गतिहीन भ्रातृ संगठनहरू महाधिवेशनपछि गतिशील बनेको दाबी गर्दै केन्द्रीय सदस्य विकले भने, ‘पार्टीका सबै अंग चुस्त र गतिशील हुन थालेका छन् ।’

संसद्को ठूलो दल भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेको कांग्रेस सत्ता साझेदार बन्नुलाई पनि पार्टी सफलताका रूपमा हेरिएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक दलको माग सम्बोधन गर्न पार्टीले पहल गरेको सभापति निकट नेताहरूको बुझाइ छ ।

‘संख्याले हामी ठूलो दल भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिका गौण थियो’, विकले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा पार्टीले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ । सबैलाई कांग्रेसले डो¥याउन सफल भएको छ। पार्टी सफल छ ।’

विकले पार्टीभित्र गुटबन्दी अन्त्यका लागि सभापतिले सकारात्मक प्रयास सुरु गरेको विकले दाबी गरे । आलोचकहरू भने देउवाले गुटबन्दीलाई संस्थागत गरेको आरोप लगाउँछन् । १३औं महाधिवेशनअघि दुई गुटमा रहेको पार्टी त्यसपछि स्पष्ट चार गुटमा विभाजित छ । भ्रातृ संगठनदेखि सरकारमा सहभागितासम्म गुटगत आधारमै भइरहेको छ ।

फागुन २५ गते ।