बूढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवालाई दिने निर्णय

काठमाडौं, ९ जेठ । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलासशयुक्त विद्युत् आयोजन चीन सरकार स्वामित्वको कम्पनीलाई निर्माण गर्नका लागि दिने सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने (इपीसीएफ) खाकामा बनाउने सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
सीजीजीसीले चीनको हुवान प्राप्त स्थित इचाङमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो साढे २२ हजार ५ सय मेगावाटको थ्री गर्जेज जलाशययुक्त आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम गरेको थियो । सीजीजीसीले ३० मेगावाटको चमेलिया र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बूढीगण्डकी आयोजना ईपीएफ खाकामा बनाउन गेजुवालाई दिने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँका सरकारको अनुरोधमा बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको हो । गेजुवाले गत साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आशयपत्र पेश गरेको थियो ।
फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । हाल सरकारले जग्गा अधिग्रण र मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ ।
जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्ग्किलो मिटर लामो ताल बन्ने छ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । यस्तै बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । समितिले ०७७ फागुन १४ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने छ ।
परामर्शदाता फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले तयार गरेको बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को पुर्नमूल्याँकन हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय विज्ञ समूह (प्यानल अफ एक्सपर्ट) मार्फत डीपीआरको पुर्नमूल्याँकन गर्न लागेको छ ।