सशस्त्र प्रहरीमा सुधारका चार वर्ष : सीमा सुरक्षादेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म उल्लेख्य फड्को

काठमाडौँ, वैशाख १८ । मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सीमा रक्षा र विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत र संरचनागत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको चार वर्षे कार्यकालमा सङ्गठनले सीमा सुरक्षा, मानव स्रोत विकास र डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा नवीन कार्यहरूको सुरुवात गरेको छ ।

महानिरीक्षक अर्याल भोलिदेखि आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ भने सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

सीमा सुरक्षा र प्रविधिमैत्री निगरानी
सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो मुख्य म्यान्डेटअनुसार सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाएको छ । यस अवधिमा ३ हजार ७५७ वटा सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतसम्भार, ११० स्थानमा ३८८ वटा सिसीक्यामेरा जडान गरी ‘डिजिटल निगरानी’ सुरु, नापी विभागबाट १८२ थान ‘स्टिप म्याप’ प्राप्त गरी ‘बोर्डर रिसोर्स एन्ड रिसर्च सेन्टर’ को स्थापना, थप ३२ वटा बोर्डर आउटपोष्ट (बीओपी) स्थापना र ४५ वटा प्रस्तावित गुल्महरूलाई स्थायी संरचनामा रूपान्तरण, ‘सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी’ कार्यक्रममार्फत नागरिकसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण जस्ता प्रमुख काम भएका छन् ।

नीतिगत सुधार र वृत्तिविकास
सङ्गठनलाई प्रणालीगत रूपमा चलाउन १०९ वटा नयाँ कार्यविधि र निर्देशिकाहरू लागू गरिएको छ । कर्मचारीको वृत्तिविकासतर्फ १७ हजार १६३ जनाको पदोन्नति गरिएको छ भने सरुवा, बढुवा र पदस्थापनालाई पारदर्शी बनाउन पूर्वानुमानयोग्य सूची प्रकाशन गर्ने पद्धति थालनी गरिएको छ । ‘एक सिपाही एक सीप’ नीतिअन्तर्गत २ हजार २१९ जनालाई सीपमूलक तालिम दिइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि
विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन १३४ जना दक्ष गोताखोर तयार पारी सातै प्रदेशमा परिचालन गरिएको छ । मनाङमा ‘हाइ अल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र सञ्चालन गरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । साथै, ९ वटा नयाँ विपद् व्यवस्थापन बेसहरू थपिएका छन् ।

स्वास्थ्य र कल्याणकारी सेवामा विस्तार
सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना कर्मचारी र आश्रित परिवारको हितका लागि नेपाल एपिएफ अस्पताललाई ११० शय्याबाट ३०० शय्यामा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अस्पतालमा डायलाइसिस, प्रसूति र अनकोलोजी (क्यान्सर) सेवा थप गरेको छ । ‘एपिएफ नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स’ को स्थापना र तल्लो दर्जाका कर्मचारीका लागि आवास कर्जा र अपाङ्ग सन्ततिलाई मासिक आर्थिक राहतको व्यवस्था गरेको छ ।

भावी योजना र डिजिटल मार्गचित्र
सङ्गठनले ‘डिजिटल बोर्डर’ को अवधारणालाई अघि सारेको छ । भारत र चीनस्थित नेपाली दूतावासमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्ने र सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरू पाइपलाइनमा रहेका छन् । देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा विपद् सूचकहरूको रोस्टर तयार गरी स्थानीयस्तरमै उद्धार संयन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यसमेत भइरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।