बजेट होलिडेः बजेट खर्च गर्न बाटो बन्द

काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संसद्‌मा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमै पहिलोपटक राजस्व संकलन र खर्च प्रणालीमा नौलो अभ्यास हुने भएको छ । सरकारले उद्योगी, व्यवसायी तथा आम नागरिकबाट कर संकलन गर्नेछ तर त्यो रकम बुधबार मध्यरातपछि विकास निर्माण वा आम नागरिकको हितमा खर्च गर्न पाउने छैन । प्रतिनिधिसभाले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द हुने भएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट बुधबारसम्ममा संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभा बैठक असोज ४ सम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको हो । ‘यस्तो अवस्थामा बुधबार रातिबाट हामी चेक काट्न सक्दैनौं,’ अर्थ सचिव मधु मरासिनीले भने, ‘सार्वजनिक खर्च गर्ने अर्को बाटो छैन । यो आम जनतासम्म असर पर्ने कुरा हो । जतिसक्दो चाँडो बजेट पास गरिदिनूस् भन्ने अर्थ मन्त्रालयको आग्रह छ ।’

सार्वजनिक खर्च प्रणालीका जानकार अधिकारीहरूका अनुसार बुधबार रातिसम्म बजेटको अन्योलबारे कुनै निर्णय नभए सार्वजनिक निकाय बन्द गर्नुपर्नेछ र मुलुक ‘बजेट होलिडे’ तर्फ जानेछ । अमेरिकामा तीन वर्षअघि बजेट पारित नभएर त्यहाँका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरिएजस्तै अवस्था यहाँ सिर्जना भएको छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसहित बजेट पेस गर्दा संसद्ले विमति जनाउँदै तोकिएकै मितिमा बजेट पास गरिदिएन । त्यसपछि सार्वजनिक खर्च गर्न नमिलेर ३५ दिनसम्म सरकारी कार्यालय बन्द भएका थिए । बुधबार रातिबाट नेपालमा पनि यस्तै हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएको ७० वर्षे इतिहासमा यस्तो घटना २ पटक सिर्जना हुन खोजेको थियो ।

२०६५ असारमा दलहरूबीचको द्वन्द्वका कारण यस्तै अवस्था हुन लाग्दा तत्कालीन अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर तीन महिनाका लागि अन्तरिम बजेट ल्याएर निकास दिइएको थियो । त्यसपछि २०६७ मंसिरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न संसद्को रोस्ट्रममा जान खोज्दा तत्कालीन माओवादीले उनको ब्रिफकेस नै फुटाइदिएको थियो । त्यो दिन बजेटबारे कुनै निर्णय नगरे खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । ‘तर राति ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भयो । राति २ बजे राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्यको जानकारी गराउनुभयो,’ पूर्वसचिव खनालले सुनाए, ‘भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्दै साढे ९ बजे अर्थमन्त्री पाण्डेले बजेट भाषण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।’

सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन । तर बुधबार रातिसम्म यो सुविधा सरकारलाई छ । अर्थ मन्त्रालयले संसद् अधिवेशन अन्त्य र अध्यादेशको विकल्पमा नसोचिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले भदौ ३० भित्र बजेट पास नहुने सम्भावना देखेर हुन सक्छ, कर संकलनका लागि गाँठो पहिले नै फुकाइसकेको छ । ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ अर्थात् जनप्रतिनिधिले मात्र करको दर र दायराका विषयमा निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी संसदीय मान्यता छ । यो मान्यता छल्न सरकारले ६६ वर्ष पुरानो कानुन ‘समसामयिक कर असुली ऐन २०१२’ प्रयोग गरेको छ । ‘भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरू कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्तछ’ भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेकै दिन गत २५ गते यही व्यवस्थाअनुसारको आदेश जारी गरिसकेको छ ।