अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थी र पत्रकारको भिसा अवधि घटाउने नियमविरुद्ध मुद्दा दायर

वासिङ्टन डीसी । अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र पत्रकारहरूको भिसा अवधि सीमित गर्ने सङ्घीय सरकारको नयाँ नियमविरुद्ध विभिन्न श्रमिक युनियन र अधिकारवादी समूहहरूले कानुनी उपचार खोजेका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नयाँ नियमले विद्यार्थी र पत्रकारहरूलाई अमेरिकामा बस्न कठिन बनाउने भन्दै युनियनहरूको गठबन्धनले म्यासाचुसेट्सस्थित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। यो नियम कार्यान्वयनमा आएमा विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि ‘विनाशकारी’ हुने दाबी उनीहरूले गरेका छन्।

के छ नयाँ नियममा ?
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार:

• विद्यार्थी (F भिसा) र सांस्कृतिक विनिमय (J भिसा): अब यी भिसाको अवधि अधिकतम ४ वर्षको मात्र हुनेछ। यसअघि विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइ वा कार्यक्रम नसकिउन्जेल अमेरिकामा बस्न पाउने व्यवस्था थियो।

• पत्रकार (I भिसा): सञ्चारकर्मीहरूको भिसा अवधि अधिकतम २४० दिनमा सीमित गरिएको छ। विशेषगरी चिनियाँ पत्रकारहरूको हकमा यो अवधि मात्र ९० दिनको हुनेछ। यसअघि पत्रकारहरूले वर्षौंसम्म अमेरिकामा बसेर काम गर्न पाउने सुविधा थियो।

सेप्टेम्बर १५ देखि लागू हुने तयारीमा रहेको यो नियमले अध्ययनको बीचमै कानुनी हैसियत गुम्ने डरका कारण विदेशी विद्यार्थीहरू अमेरिका आउन निरुत्साहित हुने उनीहरूको तर्क छ।

चौतर्फी विरोध
मुद्दा दायर गर्नेहरूमध्ये एक ‘अमेरिकन फेडेरेसन अफ टिचर्स’ की अध्यक्ष र्यान्डी वेनगार्टनले ट्रम्प प्रशासनले राजनीतिक स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई ‘गोटी’ (Pawns) बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले यसलाई ‘ज्ञानमाथिको आक्रमण’ भन्दै यसले शैक्षिक वातावरणलाई शत्रुतापूर्ण बनाउने बताउनुभयो।

त्यस्तै, न्यूजगाइल्ड–सिडब्लुए  का अध्यक्ष जोन स्लेसले नयाँ नियमलाई पत्रकारहरूमाथिको सिधा प्रहारको संज्ञा दिनुभएको छ।

सरकारको दाबी
अर्कोतर्फ, ट्रम्प प्रशासनका प्रवक्ताले भिसा प्रणालीमा भइरहेको व्यापक अनियमितता रोक्न यो कदम चालिएको दाबी गरेका छन्। वास्तविक रूपमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई मात्र अमेरिकाले प्राथमिकता दिने र अनियमितता गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गरिने सरकारको तर्क छ। यद्यपि, युनियनहरूले भने सरकारले अनियमितता भएको कुनै ठोस प्रमाण दिन नसकेको बताएका छन्।

आर्थिक र शैक्षिक असर
विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकाको प्रमुख निर्यातमध्ये एक मानिने शिक्षा क्षेत्रबाट देशले वार्षिक अर्बौं डलर आर्जन गर्दै आएको छ। नयाँ नियमका कारण विद्यार्थीहरू अन्य देशतर्फ आकर्षित भएमा अमेरिकी अर्थतन्त्र र यहाँका विश्वविद्यालयहरूले ठूलो प्रतिभा तथा आर्थिक योगदान गुमाउनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।

अदालतले यस विषयमा के निर्णय गर्छ भन्नेमा अब सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।