क्यानाडाली सामानमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णय तीन दिनका लागि स्थगित
वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानाडाली उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने आफ्नो निर्णय तीन दिनका लागि स्थगित गर्नुभएको छ । अमेरिका र क्यानाडाबीच नयाँ व्यापार सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भइरहेकाले शुल्क कार्यान्वयनलाई केही दिन पछि सारिएको हो ।
बुधबारदेखि नै लागू हुने तयारीमा रहेको उक्त शुल्क कार्यान्वयन हुनु केही घण्टाअघि राष्ट्रपति ट्रम्प र क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । वार्तापछि सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले दुई देशबीचको सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकाले तत्कालका लागि शुल्क रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
किन लाग्दै थियो शुल्क ?
ह्वाइट हाउसले क्यानाडाले अमेरिकी मदिरा, सवारी साधन र दुग्धजन्य उत्पादनमा ‘भेदभावपूर्ण व्यवहार’ गरेको आरोप लगाउँदै गत महिना ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने आदेश जारी गरेको थियो । विशेषगरी वाइन, हक्की स्टिक र सिमेन्टलगायतका क्यानाडाली सामानमा यो शुल्क केन्द्रित थियो ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयका अनुसार क्यानाडाले अमेरिकी सामानका लागि बजार पहुँच सहज बनाउने र अनुचित व्यवहार हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि ट्रम्प लचक देखिनुभएको हो ।
अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव
अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका अनुसार यदि यो शुल्क लागू भएमा क्यानाडाको अमेरिकातर्फ हुने निर्यातको करिब ५.५ प्रतिशत (झण्डै २० अर्ब डलर) व्यापार प्रभावित हुनेछ । यसले क्यानाडाको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने र विशेषगरी मध्य क्यानाडाको उत्पादन क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
वार्ता र रणनीति
नयाँ शुल्कबाट बच्न क्यानाडाली वार्ताकारहरू हाल वासिङ्टनमा सघन छलफलमा छन् । क्यानाडाले अमेरिकी मदिरामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आफ्ना प्रान्तहरूलाई आग्रह गर्ने लगायतका सहुलियत दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
यसैबीच, ट्रम्पले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको पालामा रोकिएको विवादास्पद ‘किस्टोन एक्सएल’ पाइपलाइन परियोजना पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत समेत दिनुभएको छ । वातावरणीय मुद्दाका कारण रोकिएको यो परियोजना ट्रम्पको प्राथमिकतामा देखिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यो कदम अमेरिका–मेक्सिको–क्यानाडा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (युएसएमसिए) को नवीकरणका क्रममा क्यानाडामाथि दबाब सिर्जना गर्ने ट्रम्पको रणनीतिको एक हिस्सा हो । अबको तीन दिनभित्र हुने सहमतिले दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धको भविष्य तय गर्नेछ ।