नगरपालिका संघले स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारले तिर्नुपर्ने जरिवाना मिनाहाका लागि आयोगसँग आग्रह गर्ने

काठमाडौं, ६ पुस । नेपाल नगरपालिका संघको ८ औं राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा तीन दिनसम्म जारी अधिवेशन आज नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेपछि सुरु भएको अधिवेशन ४४ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै आज सम्पन्न भएको नवचिनर्वाचित उपमहासचिव सुनिता डंगोलले जानकारी दिनुभयो ।

सो अधिवेशनबाट निलकण्ठ नगरपालिका धादिङका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा ४४ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन भएको हो । उपाध्यक्षमा चौतारा साँगाचोकगढीका मेयर कृष्णप्रसाद सापकोटा र महासचिवमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी निर्वाचित हुनुभयो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर डंगोल उपमहासचिव र कोषाध्यक्षमा खोटाङको हलेँसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी मेयर विमला राई निर्वाचित हुनुभयो ।

अधिवेशन २५ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको महासचिव चौधरीले जानकारी दिनुभयो । अधिवेशनले २५ बुँदे प्रस्तावसँगै निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कम्तिमा डेढलाखदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तिराउन गरेको निर्णय अव्यवहारिक भएको ठहर गर्दै मिनाहाका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

‘निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानी तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कम्तिमा डेढलाखदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो जरिमाना मिनाहा गर्नका लागि के गर्नुपर्छ ? कुन खालको कानुन बनाउनुपर्छ ? त्यसका लागि संघ सहयोग गर्न तयार छ । तर, एकदम कमजोर वर्गका नागरिकलाई समेत त्यो जरिवाना अलिक अव्यवहारिक भयो भन्ने ठहर छ ।’

‘निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानी तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कम्तिमा डेढलाखदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो जरिमाना मिनाहा गर्नका लागि के गर्नुपर्छ ? कुन खालको कानुन बनाउनुपर्छ ? त्यसका लागि संघ सहयोग गर्न तयार छ । तर, एकदम कमजोर वर्गका नागरिकलाई समेत त्यो जरिवाना अलिक अव्यवहारिक भयो भन्ने ठहर छ ।’

उहाँले थाहा नपाएर गरेको कमिकमजोरीमा त्यतिधेरै जरिवाना गर्र्नु उचित देखिदैँन भनेर मिनाह माफीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय संघले गरेको बताउनुभयो । ‘निर्वाचन आयोगसँग कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेता, निवर्तमान पदाधिकारीलगायत सबै सहभागीलाई धन्यवाद दिने काम भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नगरपालिका संघको पहिलो बैठक बसेर स्थानीय तहहरुलाई प्रभावकारी बनाउने र संविधानले दिएका २२ वटा अधिकारलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने र जति पनि कार्यान्वयन भएका अधिकार छन् । ती अधिकारहरुलाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’ चौधरीले २५ बुँदे प्रस्तावमा स्थानीय तहको अधिकारसँग सम्वन्धिन विषयसँगै विकास र समृद्धिका कुराहरु पनि समावेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले गरेको निर्णय अनुसार निर्वाचन खर्च नुबझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रुपैयाका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख रुपैयाका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार रुपैयाका दरले र उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारले २ लाख ५० हजार रुपैयाका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० पचास हजार रुपैया अनि नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवाररूले दुई लाख रुपैयाका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख पचास हजार रुपैया र वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूले एक लाख पचास हजार रुपैयाका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।