आफ्नै अडानबाट पछि फर्किन कस्ले बाध्य बनायो निर्वाचन आयोगलाई ?

काठमाडौं, २८ फागुन । चैत ५ गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको मात्र मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन केही दिन अघि निर्देशन दियो । आयोगको बैठक नै बसेर बैठकले खस–आर्य बाहेकका समुदायका महिलाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।

त्यति मात्रै होइन निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उपराष्ट्रपतिमा पुरूषको उम्मेदवारी दर्ता नहुने भन्दै अन्तर्वार्ता नै दिनुभयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुनुपर्ने भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको भन्दै आयोगले त्यसै अनुसार निर्देशन दिएको पनि थपलियाले बताउनुभयो । उहाँले रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेकाले खस–आर्य समुदायका महिलाले पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने बताउनुभयो छ ।

तर, उपराष्ट्रपतिका लागि फागुन २७ गते शनिबार मनोनयन दर्ता भयो । उम्मेदवारी दर्तामा तीन जना महिला र एक पुरुषले दर्ता गराउनुभयो । लगत्तै नेकपा (एमाले)ले त्यसको विरोध गर्यो । एमालेले उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रामसहाय यादवको उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी नै दियो । संविधान, ऐन र प्रचलित मान्यताविपरीत रहेको भन्दै एमाले सांसद महेश कुमार बर्तौलाले यादवको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने आधार र कारणसहित उजुरी दिनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने र यसअघि सोही अभ्यास भएको समेत दाबी गर्नुभएको थियो । तर निर्वाचन आयोगले आज उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवको उम्मेदवारी कायमै जानकारी दिएको छ ।

यादवविरुद्ध परेको उजुरी खारेज गर्दै उहाँको उम्मेदवारी कायम हुने निर्णय अधिकृतको कार्यालयले गरिदियो । फरक लिंगको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएको ठहर गर्दै निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी कायम गर्ने निर्णय गरेपछि आयोग कार्यशैलीप्रति नै आशंका उब्जिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार यादवविरुद्ध परेका उजुरीहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएसँगै यो आशंका उब्जिएको हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग र समुदायको दुवै हुनुपर्ने अनिवार्य र बाध्यात्मक व्यवस्था नगरी लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भइरहेको देखिँदा खसआर्य समुदायभन्दा फरक मधेसी समुदायका पुरुष उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको भन्न नमिल्ने आयोगको तर्क छ । तर, यो निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगको गरिमामाथि नै आशंका गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ ।

जसपा नेता यादवविरुद्ध उपराष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमतका उम्मेदवार ममता झाका प्रतिनिधिले उजुरी दर्ता गराएका थिए । पुरुष राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा महिला मात्रै उपराष्ट्रपति उम्मेदवार हुनुपर्ने शाक्यसँगै झाका प्रतिनिधिकको पनि माग थियो ।