सरकारसंग ५ बुँदे सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितले लिए आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं, १८ चैत्र । सरकारसंग मिटरब्याज पीडितकाे ५ बुँदे सहमति भएको छ । ५ बुँदे सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति गरेका छन् ।

सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्षसमितिका तर्फबाट मनोज पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हाे ।

पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

दुवैपक्षबीच मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ को प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसहरू शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

मिटरब्याजका कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै मधेशका जिल्लाबाट ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएकाहरूले प्रदर्शन गर्दै आएको थिए ।