भारत भ्रमणलाई नेपालको हितमा बनाउन प्रचण्डलाई पोखरेलका १२ सुझाव
शंकर पोखरेल
असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलः
राष्ट्रिय शक्तिहरुका बिचमा एकता र समझदारीबाट र अर्को राष्ट्रिय सामथ्र्य निर्माण गर्न सकिन्छ । यी दुई कुराको अभावमा हामीले स्वाभाविक रुपमा सिद्धान्त र व्यवहारबाट पनि हाम्रो हकलाई स्थापित गर्ने गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका सन्दर्भमा यी कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । जो सरकारको नेतृत्वमा रहन्छ उसैले राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सामथ्र्य निर्माण गर्ने कुरामा नागरिक तहमा पनि समझदारी आवश्यक हुन्छ । हामीले बराबरीको सम्बन्धन स्थापित गर्ने सन्र्दभमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ ।
अर्को कुरा, शीतयुद्धको समाप्तीपछि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आन्दोलन एक प्रकारले ओझेलमा परेका बेला अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धनका मामिलामा पञ्चशीलका सिद्धान्तहरु अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । यो हाम्रो भू–राजनीतिक सम्बन्धनका सन्दर्भमा अझ बढी सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ । अहिले जुन ढंगले एशिया भू–राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने जोखिम बढेको छ यस्तो बेलामा असंलग्न र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरुलाई नेपालले जोड दिएर जानुपर्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीजीको आवाज कडा हुनुपर्छ ।
दुई छिमेकीहरुका बिचमा असमझदारी होइन समझदारी निर्माण गर्ने कुरा एकातिर नेपालको हितमा हुन्छ भने अर्कोतर्फ समग्र एशियाको हितमा हुन्छ । अझ भन्ने हो भने विश्वशान्तिको हितमा हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि बुझ्नुपर्छ । स्वाभाविक रुपले यसले नेपालको पक्षमा वातावरण निर्माण गर्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति
नेपालको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा स्वाभाविक रुपमा हामीले हाम्रो छिमेकलाई प्राथमिकता दिनु हाम्रो हितकै पक्षमा हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धनका बारेमा कुरा गर्दा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने कुरा, नेपाल–भारत सम्बन्धनलाई प्रगाढ बनाउने कुरा नेपालको राष्ट्रिय हितमा रहन्छ । हामी आम रुपमा पनि भन्ने गर्छौँ, चीनसँगका सम्बन्धनका मामिलामा हामीसँग कुनै कुटनीतिक समस्याहरु छैनन् । सधैँ मित्रवत सम्बन्ध रहँदै आएको छ । केही विज्ञहरुकै शब्दलाई सापट लिने हो भने पनि केही समस्याहरु थिए, त्यो प्रधानमन्त्री तहमै हल भए । त्यसपछि सीमा लगायतका विषयमा पनि समस्या छैनन् ।
भारतका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सम्बन्धन जति फराकिलो छ समस्याहरु पनि त्यति नै जटिल प्रकृतिका छन् । जोसँग धेरै सम्बन्ध हुन्छ त्योसँगै खटपट पनि हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक पाटोबाट पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ । तर, खटपट ज्यादा भयो भने त्यसले सम्बन्धलाई नै असर पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । यो विषयलाई पनि ख्याल गरेर सम्बन्धनलाई जीवन्त बनाउने गरी छलफल गर्नुपर्छ ।
यही सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाली जनताले विगतदेखि नै असहज ठानेका असमान सन्धी–सम्झौताका बारेमा नयाँ शिराबाट अघि बढ्दै ती सम्झौता खारेज गर्नेभन्दा पनि नवीकरणतर्फ ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
सन्धी पुनरावलोकनको कुरा २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहेका बेला उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा उठाउनु भएको थियो । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बखत संयुक्त कार्यक्रम नै गरिएको थियो । त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा रिपोर्ट तयार गरेको थियो । इपीजीको रिपोर्ट तयार भैसकेपछि हाम्रो नयाँ सम्बन्धको एउटा आधारपत्र बन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैले यो कुरामा हामीले जति ढिलो गर्छौँ त्यति नै समस्या रहिरहन्छ । जतिसक्दो इपीजीको रिपोर्ट बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्नेमा नेपालको जोड हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपालको सर्वाधिक हितको विषय इपीजीको प्रतिवेदनलाई औपचारिकता दिने र त्यसको आधारमा नयाँ सम्बन्ध पहिचान गर्ने विषयमा फेरि नयाँ चरणमा छलफलको आवश्यकता हुनसक्छ । त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्नका लागि पनि प्रतिवेदनलाई औपचारिकता दिनुपर्छ ।
नेपालले बुझेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुराले पनि नैतिक दवाव सिर्जना गर्छ । तर, हामीले प्राथमिकता भारतले नै बुझ्नुपर्छ भन्नेमा राख्नुपर्छ । हामीले त्यो रिपोर्ट भारतीय पक्षले नै बुझ्ने कुरामा दिइने दवाव राष्ट्रहितमा हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध
नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा कुरा गर्दा स्वाभाविक रुपमा जलस्रोतको उपयोगको विषय सधैँको एजेण्डामा पर्ने गरेको छ । त्यस अर्थमा स्वाभाविक रुपमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु भारत भ्रमणमा जाँदा जलस्रोत विकासका सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय नीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय साझेदारीको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय दृष्टिकोण भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि जलस्रोतका निर्णयहरु उपहारका रुपमा प्रस्तुत गर्नु राष्ट्रहित विपरित हुन्छ । यद्यपि, जलस्रोत विकासका सन्दर्भमा हामीलाई लगानीको आवश्यकता पर्दछ भने कुन–कुन परियोजनामा हामी साझेदारीमा जाने ? कुन–कुन परियोजना नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने ? यी कुरामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि पारदर्शी ढंगले अघि बढ्दा नेपालको हित संरक्षित हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भ
विगतमा जलस्रोतको उपयोग गर्दा त्यो महाकालीको सन्दर्भमा होस् वा गण्डक र कोसीका सन्दर्भमा होस्, सधैँ लाभ भारतले प्राप्त गर्ने अनि डुवान नेपालले व्यहोर्ने हुँदै आएको छ । यसले गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धनमा जलस्रोतको विषयमा एक प्रकारको समस्या र गुनासा आउने गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, शासकहरुप्रति जनताले आशंका गर्ने वातावरण पनि बन्दै आएको छ । त्यसैले यस्ता मामिलामा नेपालको राष्ट्रियहितलाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ ।
पञ्चेश्वर सम्बन्धी छलफलमा जहिले पनि समान लगानीको पैरवी गर्दै आएका छौँ । भ्यालू–एड वाटरका कुरा गर्दै आएका छौँ । भारत भ्रमणमा यी विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ ।
व्यापार सन्तुलन
नेपाल–भारतबिचको व्यापार सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय निरन्तरको छलफल बन्दै आएको छ । तर, कहिल्यै समाधान हुन नसकेको छैन । घाटा निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । यो निश्चित विन्दुमा पुग्यो भने नेपालको व्यापार असन्तुलनका कारणले जे प्रकारको संकट आउँछ त्यो संकटको मार अन्त्यमा भारतले नै व्यहोर्नुपर्छ भन्ने ढंगले भारतको ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक छ । त्यसैले व्यापार असन्तुलन कम गर्न भारतले नेपाललाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्नु पर्दछ । हामीले के–के गर्दा असन्तुलन घटाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा नेपालका तर्फबाट राम्रो गृहकार्य हुनुपर्छ ।
व्यापारमा केही सहुलियत भारतबाट प्राप्त गर्न सक्यौँ भने यो असन्तुलन कम गर्न सकिन्छ । यद्यपि, अहिले सरकारले विद्युत व्यापारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर व्यापार असन्तुलन कम गर्ने खोजिरहेको छ । जबकि विद्युतको व्यापार अहिले प्राथमिकताको विषय बनेकै छ जस्तो मलाई लागेको छैन । विद्युत खपत बढाउने कुरा नै राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकता हुनुपर्छ । खपतमा जोड दिने हो भने मात्रै स्वाभाविक रुपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सामथ्र्य बृद्धि हुन्छ ।
हामीले पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै कम गर्ने हो भने व्यापार घाटाको असन्तुलन धेरै हदसम्म कम हुन्छ । त्यसलाई ‘रिप्लेस’ गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भनेको विद्युत खपत नै हो । त्यसैले यो भ्रमणमा विद्युत व्यापार होइन खपतमा जोड दिनुपर्छ । तर, हामी त्यो सन्दर्भमा कतै चुक्न गएका छौँ कि भन्ने लागेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार
विद्युत व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार थियो । अहिले निजी कम्पनीहरुलाई पनि विद्युत व्यापार गर्ने अधिकार दिने काननु निर्माण भैरहेको भन्ने जानकारी आएको छ । त्यो उचित होइन भन्ने लाग्छ ।
डुवानको समस्या
हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत भारत र नेपालका बिचमा डुवान समस्या समाधानका संयुक्त समितिहरुले काम गर्ने भनेर काम पनि आरम्भ भएको थियो । पूर्वतिरको डुबानको समस्या एक ढंगले अध्ययनको काम टुंगिएर पश्चिमतर्फ अध्ययनको काम सुरु भएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भयो, त्यो काम रोकियो । एक समय भारत सरकारले स्वीकार गरेको र अध्ययन सुरु भएको र अहिले रोकिएको विषयलाई फेरि अघि बढाउने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भयो भने रोकिएको काम अघि बढाउन सकिन्छ । यो नयाँ कुरा होइन । भैसकेको कुरालाई अघि बढाएर डुबानको समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाटै अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेका बेला भारतमा नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि मोदी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । मोदीसँगै अघि बढेको प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा नेपालको हित नै हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
चुरेबाट खनिज निकासी
चुरेबाट खनिज पदार्थ निकासी गर्ने भन्ने कुराहरु आएको छ । यद्यपि सरकारले त्यो हदसम्मको गल्ती गर्दैन भन्ने लागेको छ । चुरे भनेको हाम्रो अत्यन्त संवेदनशील भू–भाग हो । चुरेबाटै निर्माणजन्य सामग्री निकासी गर्नु नेपालको हितमा हुँदैन । त्यसले तराई क्षेत्रलाई संकटमा पार्छ । त्यसले भूमिगत पानीको स्रोतलाई समेत असर गर्छ । चुरे संरक्षणकै लागि हामीले अर्बौँ लगानी गरेका छौँ । सुरक्षित ठाउँबाट निकासी गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हुन सक्ला । तर, चुरेबाट निकासी गर्नु हुँदैन । त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ ।
पारवहन अधिकार
नेपालको पारवहन अधिकारका सन्दर्भमा विभिन्न खालका बाधाहरु छन् । त्यसले लागत बृद्धि हुने गरेको छ । वस्तुहरुको आयातले महङ्गो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले त्यस्ता बाधाहरु हटाउने विषय पनि आम सरोकारको विषय बन्नुपर्छ । पछिल्लो समय रेल मार्फत ढुवानी गर्न खोजिएको छ । त्यसले गर्दा कोलकाता बन्दरगाह यति धेरै ‘अकुपाइ’ छ कि नेपाली व्यापारीले चाहेको समयमा सामान ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो विषयमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
जल यातायात
अर्कोतर्फ नेपालको जल यातायातको माध्ययमबाट ट्रान्जिट रुटको प्रयोग गर्ने कुरा नेपाल सरकारले बुद्धि पुर्याउनुपर्छ । किनभने जलयात्राको अध्ययन झण्डैझण्डै इलाहावादसम्म भएको भन्ने बुझेको छु । त्यसैले कुनै विन्दुबाट नेपालका नदीहरुबाट जल यातायात गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यो विषयमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा भूकम्पपछि भारत सरकारबाट सहुलियत ऋणको घोषणा भएको थियो । त्यही अनुसारका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा त्यसका शर्तहरुले ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । त्यही कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्दा कुनै पनि परियोजना सफल हुन सकेका छैनन् । सहुलीयतपूर्ण ऋण लिएपछि हाम्रो ऋण दायित्व स्वाभाविक रुपमा बढ्यो । तर, परियोजनाले सफलता हाँसिल गर्न नसक्दा त्यसको असर नेपाललाई पर्छ । यो सन्दर्भमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।
खुला सिमाना
खुला सिमानाका विषयमा कुरा गर्दा हवाई मार्गमा नियमन गर्न सक्छौँ भने सडक यातायातमा नियमन गर्न सकिन्न भन्ने हुन्न । हामीले सडक यातायातको नियमन गर्न सक्दा दुबै देशलाई फाइदा हुन्छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न पनि यसले सहयोग पुग्छ । त्यसैले सीमाको नियमनको विषय पनि एजेण्डा बन्दा नेपालको दीर्घकालीन हित हुन्छ ।
(महासचिव पोखरेलले नेकपा (एमाले)को सम्पर्क समन्वय कमिटीले आयोजना गरेको ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नेपालको राष्ट्रिय सरोकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गरेको सम्वोधन)
