बुद्धिनारायणले दिएको ‘नेपाली जनताको सन्देश’ मोदीलाई नसुनाई फर्किदैँ प्रचण्ड (भिडियो सन्देशसहित)

काठमाडौं, १९ जेठ । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा हुनुहुन्छ । भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या समाधानको विषय सबै भन्दा बढी चर्चामा रहेको थियो । अझ भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा भारतले उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा ‘अखण्ड भारत’को भित्ते नक्सा सार्वजनिक भएपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको थियो । नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुच्चे नक्शासहित नेपालको नक्शा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । जारी भ्रमणका क्रममा उक्त विषयले पनि प्राथमिकता पाउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए ।

भ्रमणकै क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिच विभिन्न छलफल भए । हिजो मात्रै हैदरवाद हाउसमा भेटवार्तापछि संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा दुबै प्रधानमन्त्री देखा परे । पत्रकार सम्मेलनपछि नेपाल र भारतबीच ७ वटा मुख्य सम्झौता भएको सार्वजनिक भयो । सहमतिमा नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, सिमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापा सम्म पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरुणको पीडिए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भयो । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणबाट नेपालले १४०.४९ बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भयो भने भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम(एसजेभीएन)ले २१ प्रतिशत बिजुली पाउने पनि सम्झौता भयो । त्यस्तै डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता पनि त्यहाँ भयो ।

भारत भ्रमणका क्रममा बुहप्रतिक्षित रहेको हवाई रुट विस्तार, नियमन, पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना, सीमा सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पनि कुनै सहमति र सम्झौता भएन । भ्रमणमा ‘अखण्ड भारत’को भित्ते नक्साका विषयमा पनि प्रचण्डले मोदीसँग मुख खोल्न सकेको देखिएन । यसरी हेर्दा प्रचण्डको भारत भ्रमण परराष्ट्र तथा जलस्रोत विज्ञ सूर्यनाथ उपाध्ययले भने जस्तै ‘भारतले बोलाएर भन्दा पनि प्रचण्डले बोलाउन लगाएर गएको भ्रमण’ भएकाले उपलब्धिहरु देखिने संभावना न्यून भएको छ । प्रचण्ड अहिले पनि भारतमा हुनुहुन्छ ।

प्रचण्डको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) सम्र्पक समन्वय कमिटीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रचण्डको भारत भ्रमणबारे केही महत्वपूर्ण तथ्यसहित सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले मुख्य गरेर सीमा सम्वन्ध, सीमा सुरक्षा, हवाई रुट र नियमनलगायतका विषयमा प्रचण्डले मोदी समक्ष कुरा उठाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । तर, यी सबै विषयमा मोदीका सामू प्रचण्ड निरीह देखिनु भएको छ ।

अझ बुद्धिनारायणले त भारतले बनाएका ब्यारेज, बाँध, तटबन्ध, तटबाँध, जोर्ती–बाँध, जलबन्धन, छाँद, ठोक्करले नेपाली जनता डुवानमा परेको तितो तथ्य प्रस्तुत गर्दै यो विषयमा प्रचण्डले औपचारिक मञ्चमा कुरा राख्न नसके नेपाली जनताको सन्देश भनेर भए पनि सुनाइ दिनुहोला भनेर प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।

चोमलुङ कि सगरमाथा भन्ने विवाद समेत राजनीतिक तहबाट समाधान गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले सीमा समस्या समाधनका लागि दरिलो अडान राख्न सुझाव दिनुभएको थियो । तर, यी सबै सुझाव बालुवामा पानी जस्तै हुने संभावना देखिएको छ । कुटनीतिक व्यवस्थापनमा मात्रै होइन नेपालका तर्फबाट कुरा राख्ने कुरामा पनि प्रचण्ड निरीह भएको देखिन्छ । बुद्धिनारायणको दिएका सुझावको भिडियो सहितका महत्वपूर्ण भनाईहरु सन्दर्भिक होलान भनी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

सीमा सम्बन्धनमा

सीमाका बारेमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका सिलसिलामा राख्न खुलेर कुरा राख्न सक्नुपर्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालकै हो । नेपालले चुच्चे नक्शा निकाली सकेको छ । लिपुलेकदेखि, कालापानी, लिम्पियाधुरा, गुञ्जी, कुटी, नाभीका जनता तत्कालिन नेपाली जनता थिए । किनभने उनीहरुले विं.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपालमा भोट दिएका थिए । २०१८ सालमा पनि जनगणनामा नेपालबाट जनगणना गरिएको थियो ।

चुच्चे नक्शाको कुरा उहाँले राख्न सक्नुपर्छ । किनभने यो नेपालको राष्ट्रिय सरोकारको एकदम गहन विषय हो । भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपालको लिपुलेकदेखि लिएर कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतको अधिमा पारेर ‘भारतको नयाँ राजनीतिक नक्शा’ भनेर प्रकाशित गर्यो । त्यस लगत्तै नेपाललाई यो मान्य छैन भनेर नेपालले दुई वटा कुटनीतिक नोट पठायो । तर, भारत मानेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुबाटमा त्यहि बर्षको मंसिर २७ मा सबै राजनीतिक दलका नेतालाई बोलाएर सर्वदलीय बैठक राख्नुभयो । त्यतिबेला नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक सर्वसम्मत रुपमा भारतसँग वार्तामार्फत कालापानी समस्या समाधान गर्ने भनेर सहमति जनाएका थिए । २०७७ जेठ २ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै संसदको संयुक्त सदनलाई सम्वोधन गर्दै ‘लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहित समावेश गरी नक्शा जारी गरिने छ’ भन्नुभयो । यहि निर्णय अनुसार संविधान पनि संशोधन गरेर नेपालले २०७८ जेठ ७ गते तत्कालीन नेपाल सरकारले चुच्चे नक्शा प्रकाशित गर्यो । त्यो राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज बन्यो । त्यसकारण अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा यो चुच्चे नक्शाको द्वन्द्व समाधान गर्ने कुरालाई एजेण्डामा राख्नुपर्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७१ साल साउन २० गते साउने संक्रातिको अवसर पारेर पशुपतिको दर्शन गर्ने गरी नेपालको पहिलो भ्रमण गर्न आएका थिए । त्यतिबेला दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसमा ‘कालापानी, सुस्ता समस्या समाधानका लागि दुबै देशका सरकारका परराष्ट्र सचिवहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएका छ ।

उहाँहरुले तल्लो तहबाट व्यक्तिगत सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाएर आ–आफ्ना सरकारलाई पेश गर्ने’ यसमा अहिलेसम्म सिन्को पनि काम भएको छैन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले २०७१ साल साउन २० गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार यो कुरालाई मात्रै व्युँताउन सक्नुभयो भने नेपालको स्तरमाथि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
खुला सीमा व्यवस्थापनको विषय पनि यो पटकको भ्रमणमा प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्ने विषय हो । खुला सिमानाका कारण अवाञ्चित तत्वले हदैसम्म दुरुपयोग गरेको छ । खुला सिमानाबाट लागुऔषध ओसारपसार गर्ने, चेलिबेटी बेचविखन गर्ने, आतंककारीहरु आउने जस्ता कार्य भएका छन् । बन्द सीमा होइन यसलाई कम्तिमा नियमन गर्ने व्यवस्थाका विषयमा मात्रै यो भ्रमणमा सहमति हुने हो भने धेरै समस्या हल भएर जान्छन् ।

नेपाल र भारतको हवाइमार्गमा नियमन छ । सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट उढेको इन्डियन क्राफ्टको हवाइजहाज ‘हाइज्याक’ भएर अफगानिस्तान पुर्याएपछि दुबै देशले हवाईमार्गमा नियमनको व्यवस्था गरेका थिए । नियमन भनेको के–हो भने नेपालीहरु भारतको इन्दिरागान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा जानुपर्यो भने परिचयपत्र देखाउनुपर्ने र भारतीयहरु पनि त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आउँदा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने प्रावधान अहिले पनि छ । यस्तै व्यवस्था सहतह मार्गमा पनि गर्नुपर्छ । सतहमार्ग त्यो गर्न ढिलाभयो भने हवाइजहाज हाइज्याक भएको भन्दा ठूलो दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न । त्यो दुर्घटना हुन नदिनका लागि सीमा व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ ।

सीमा सुरक्षाको चासो

जहिले पनि भारतले नेपाललाई नेपालबाट सुरक्षा खतरा छ है भन्ने गर्छ । अनि नेपालको शसस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बिच बेलाबेलामा कुराकानी पनि हुन्छ । तर, ‘क्रस बोर्डर’ सूचना छैन । भारतीय एसएसबीले पाएको सूचना तत्काल नेपालको प्रहरीलाई दिनुपर्ने हो नि ? तर, दिदैँन । हवाई मार्गकै कुरा गर्ने हो भने पश्चिमा देशबाट आएको नेपालमा अवतरण गर्ने हवाइजहाजलाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत हुँदै आएर हाम्रो देशको बाराको जंगे खम्बा नम्बर ६५ ले सिधा आकाशमा पारेको सिमाना हो । त्यो सिमाना भित्रबाट पसेर मात्रै त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्छ ।

अहिले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेका छन् । त्यहाँ अवतरण गर्न पनि बारा घुमेर आउनु पर्ने अवस्था छ । यदि भारतले गोखरपुरबाट सिधै भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न दिने हो भने हवाई यात्रा २० मिनेट छिटो हुनेथियो र भाडादर पनि कम हुन्थ्यो । तर, भारतले त्यो दिदैँन । जानेबेलामा भने ती रुटबाट सहज अनुमति दिएको छ । यो विषयमा पनि कुराकानी हुनुपर्ने थियो । उत्तराखण्ड र लखनउको छेउमा सैनिक क्याम्प छन् भनेर नदिने बाहना बनाउँदै आएको छ । सुरक्षा खतरा हुन्थ्यो भने त जाँदा पनि हुन्थ्यो होला नि त ? यो भनेको भारतले नेपाललाई जहिल्यै न्याक्ने नीति हो । यो विषयमा पनि खुलेर कुरा हुनुपर्ने हो ।

भारतले पश्चिम नेपालको बाँकेदेखि पूर्वको मोरङसम्मको सीमारेखा नजिकै ब्यारेज, बाँध, तटबन्ध, तटबाँध, जोर्ती–बाँध, जलबन्धन, छाँद, ठोक्कर जस्ता साना–ठूला १८ वटा संरचना बनाएको छ । त्यसले गर्दा बर्खाको मौसममा नेपालबाट बगेर जाने नदीको प्राकृतिक बहावलाई उनीहरुले रोकेर हाम्रो नेपाली भू–भाग डुवानमा पार्ने गरेका छन् । अझ सरल भाषमा भन्ने हो भने जमिन सिमानलाई पानी सिमानाका रुपमा परिणत गराएका छन् । राप्ती नदीलाई छेकेर बनाइएको बाँके दक्षिणको सबैभन्दा ठूलो १७ ढोके २२ किलोमिटर लामो लक्ष्मणपुर ब्यारेजको कलकलवा तटबाँध बनाएको छ । गन्धेली नदीलगायतको प्राकृति बहावलाई जान दिनुपर्ने ठाउँमा उनीहरुले थुनेर बाँध बनाएको हुनाले नेपालको भू–भाग जहिले पनि डुवानमा पर्ने गरेको छ । नेपालको धेरै आग्रहपछि लक्ष्मणपुको १७ ढोका मध्ये आठ–दश वटा मात्रै खुल्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा कुरा गर्नुपर्ने हो ।

तर, भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग चुच्चे नक्शा, सीमा समस्या समाधान, सीमा सुरक्षा जस्ता एजेण्डा छैनन् । यो दुर्भाग्य हो । चुच्चे नक्शा नेपालको राष्ट्रिय विषय भनेको छ । तर, भारतले बनाएको र नेपालले बनाएको नक्शामा ‘ओभरल्याप’ भएको छ । यो विषयमा वार्ता गर्नका लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक वा कुटनीतिकस्तरबाट वार्ता टोली गठन गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने हो । तर, त्यो एजेण्डा नै बनेन ।

यसका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तहको एउटा कमिटी बन्यो भने समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो । नेपाल र चीनको बिचमा सन् १९६२ मा सगरमाथाको विवाद भएको थियो । ३२ ठाउँमा नेपाल र चीनबिच तेरोेमेरो भनेर विवाद परेको थियो । ३१ वटा स्थानको तत्लो तहबाट समाधान भयो । सगरमाथाको समस्या प्रधानमन्त्रीको तहबाट समाधान भयो ।

सन्  १९६० मा तत्कालिन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सम्पूर्ण अफिसियल काम सम्पन्न गरेका थिए । त्यसपछि २०१७ साल वैशाख १६ गते सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले ‘सगरमाथा–चोमलुङको विषयमा हाम्रो छलफल भएको थियो । अहिले चीन सरकार भन्न चाहन्छ कि, सगरमाथा–चोमलुङ नेपालकै हो’ भनेर भनेका थिए । तत्कालीन समयका पत्रकार रमेशनाथ पाण्डेले चाउ एनलाईको त्यो भनाइपछि जुरुक्क उठेर प्रश्न गरेका थिए रे ‘प्रधानमन्त्री महोदय ! तपाईँले हिजोसम्म चोमलुङ चीनको भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले किन नेपालको भन्नुभयो ? त्यसपछि चाउ एनलाईले प्रश्नको जवाफमा भनेछन्– ‘पत्रकार महोदय ! तपाईँका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चीनमा आउनु भएको थियो । उहाँले सगरमाथा नेपालको हो भनेर नेपाली कागजमा केही प्रमाणहरु दिनुभएको थियो । त्यो नक्शा चीन सरकारले प्राविधिक, प्रशासनिक, कुटनीतिक र राजनीतिक गरी चार तहबाट जाँच गर्यो । चार तहबाट चीन सरकारले जाँच गर्दा तपाईँको देशको प्रधानमन्त्रीको दस्तावेज आधिकारिक हो भनेर चीन सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यहि निर्णय तपाईँहरुलाई सुनाएको हो ।’ अहिले भारत भ्रमणमा रहनु भएका हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले पनि यहि ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । यो वार्ताबाट समाधान नहुने भन्ने हुँदैन । मलाई लाग्छ । भारतसँग कालापानी, लिपुलेकबारे ठोस प्रमाण नभएकाले नेपालले वार्ता गर्न आऊ भन्दा ऊ पछिपछि हटेको हो कि ? ऊसँग ठोस प्रमाण भए त ‘लौ वार्ता गर्न आउ भन्न सक्थ्यो नि ? भारत सरकारले कालापानी भारतको हो भनेर अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कहिल्यै भनेको छैन ।

लुम्बिनी, कपिलवस्तु भारतको क्षेत्रमा पारेर नक्शा बनाएको रहेछ । मलाई एक–दुई शब्दमा भन्दा वर्तमान स्वतन्त्र भारत इष्ट इन्डिया कम्पनी व्रिटिस सरकारको विरासतमा रहेको त्यो धङधङे अहिले पनि वर्तमान भारत सरकारबाट हट्न सकेको छैन । व्रिटिसले जहिल्यै पेलेर राखेको धङधङे अझै गएको छैन । जवाहराल नेहरुले पार्लियामेण्टमा भारतको उत्तरी सीमा हिमालय हो, भनेका थिए रे ! तत्कालिन हाम्रो प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले हिमालय हाम्रो देशको भूभाग हो भनेर तत्कालै खण्डन गर्नुभएको थियो रे ! नेहरुले पार्लियामेण्टमै माफी मागेका थिए रे ! यो कुुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले जस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा समस्याकाबारे औपचारिक मञ्चमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा राख्न सक्नुहुन्न होला भन्ने विश्वास छैन । तर, मोदीसँग हिँड्दै गरेका बेला, चिया खाँदै गरेका बेला, डिनरका बेला वा अनौपचारिक सम्वादमा ‘नेपाली जनताले एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ । तपाईँलाई बताउँ ? है भन्न सक्नुपर्छ ।

त्यसपछि मोदीले नवोले पनि टाउको हल्लाउँछन् । त्यो बेला हाम्रो प्रधानमन्त्रीले– ‘भारतले बनाएका ब्यारेज, बाँध, तटबन्ध, तटबाँध, जोर्ती–बाँध, जलबन्धन, छाँद, ठोक्करले गर्दा हामी नेपाली जनता डुवानमा परेका छौँ । हाम्रो धन–जनको ठूलो क्षति भएको छ । कृपया ! भारतले सीमावर्ती बाँध नबनाई दिनुहोस् भनेर नेपाली जनताले सन्देश भन्दिनु भनेको छ । अनौपचारिक तरिकाले सन्देश सुनाएको मात्रै हो । यो नेपाली जनताको सन्देश हो है । यत्ति भन्नुभयो भने पनि ठूलो काम हुन्छ ।’ यति पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्दैनन् भन्ने लाग्छ ।