कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलले भन्यो–मुख्यमन्त्री मनोनयन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र गैरसंसदीय अभ्यास

विराटनगर, २१ असार । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेपछि नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलले उक्त असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र गैरसंसदीय अभ्यासको विरोध गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगरको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले विरोध गरेको हो । ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर दावी पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था विपरित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय उद्दब थापाको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सभाको सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका सभामुख समेतको हस्ताक्षर राखी बहुमत देखाएर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र गैर संसदीय कार्य गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी दलको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य प्रति नेकपा (एमाले) संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले) संसदीय दलले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र गैरसंसदीय कार्य हुन सक्ने विषयका बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्दा पनि यस्तो असंवैधानिक ढंगबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु दुःखद हो । यस गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं गैरसंसदीय कार्यको घोर भ्रत्सना गर्दछ ।’

विज्ञप्तिमा कानूनी राज्य, संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा र संसदीय व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति जुनसुकै मूल्य चुकाउन नेकपा (एमाले) संसदीय दल प्रतिबद्द रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘आजको घटनाले कोशी प्रदेशमा उत्पन्न हुनसक्ने संवैधानिक र कानूनी जटिलताको जिम्मेवारी स्वयम् गठबन्धनले लिनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमै भनिएको छ, ‘मिति २०८० साल असार १७ गते माननीय प्रदेश प्रमुखज्युबाट असार २१ गते ५ः०० बजेसम्म नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि दावी पेश गर्न आह्वान भएकोमा गठबन्धन दलहरुले प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको र निष्पक्ष, तटस्थ एवं समन्वयकारी संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहनु भएका माननीय सभामुखको समेत गणना गरी दावी पेश गर्न सक्ने अवस्थाका सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका तर्फबाट आज मिति २०८० साल असार २१ गते माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र समेत दिइएको र सो को जानकारी माननीय सभामुख समक्ष समेत दिइएको जानकारी नै छ । त्यसको समेत वेवास्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’

विज्ञप्तिमा प्रदेश सभाको दोश्रो आम निर्वाचन पछि २०७९ साल पुस २४ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठन भएको पनि स्मरण गराइएको छ ।

‘२०८० साल जेठ १९ र जेठ २३ गते सरकारलाई दिइएको समर्थन जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट फिर्ता भएको जानकारी नै छ । आगामी आ.व. ०८०–८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बोलाईएको दोश्रो तथा बजेट अधिवेशनलाई नै पूर्णरुपमा प्रभावित गर्ने गरी गैरजिम्मेवारीका साथ केन्द्रीय गठबन्धनका नाममा समर्थन फिर्ता लिईएको विधितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संसोधन सहित) ०७४ बमोजिम ०८० साल असार १५ गते संसदीय दलका नेता तथा माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति मत विभाजन हुदाँ पक्षमा ४६ मत र विपक्षमा ४३ मत प्राप्त भएको हुदाँ मौजुदा प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त नभएको कारणले पद मुक्त हुनुभई सोहि दिन माननीय प्रदेश प्रमुखले तत्कालीन प्रदेश मंत्रीपरिषदले नै अर्को सरकार गठन नहुन्जेल सम्मका लागि जिम्मेवारी प्रदान गर्नु भएको हो ।’