परराष्ट्र नीतिमा एमाले अध्यक्ष ओलीको दृष्टिकोणः पूर्खाले लडेर बनाए, हामी अडे पुग्छ (लेख)

केपी शर्मा ओली

काठमाडौं, २२ साउन । नेकपा (एमाले) परराष्ट्र मामिला विभागले राजधानीमा ‘वर्तमान अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी नेकपा (एमाले)को धारणा’ विषय अन्तरक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो ।

उक्त कार्यक्रममा एक दर्जन बढी सो क्षेत्रका विज्ञहरुले आ–आफ्ना धारणा र सुझाव राख्नुभयो । कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करीब एक घण्टा परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा एमालेको धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । विज्ञहरुका सुझाव र धारणा अघि र पछि ओलीले एमालेको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी धारणा राख्दा उहाँले मुख्य गरेर अनाक्रमण, अहस्तक्षेपको नीतिमा बढी जोड दिनुभयो । उहाँले परराष्ट्र नीतिबाट भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हक–हितको संरक्षण र प्रबद्र्धन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँको धारणा उहाँकै शब्दमाः

दुई देशबिच आवत–जावत र कुटनीतिक सम्वन्धन त माध्ययम मात्रै हुन् । तर, कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो सम्वन्ध छ । कत्तिको सुन्तलित छ ? कत्तिको पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानमा आधारित छ ? कत्तिको न्यायोचित आधारमा सम्बन्ध छ ? यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

यी सबै कुराको निर्धारण गर्न देशको इतिहास कस्तो पृष्ठभूमिबाट आयो ? त्यो हेर्नुपर्छ । त्योसँगै त्यहाँको अवस्थिति भूगोल, छिमेकीहरु, तत्कालिन समय, तत्कालिन परिस्थिति यी कुराले निर्धारण गर्छन् । हरेक देशको आफ्नै प्रकारको विदेश नीति हुन्छ । हरेकको अवस्थिति कस्तो छ ? अवस्था कस्तो छ ? विकासको स्तर कस्तो छ ? त्यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ । उस्को आवश्यकता अरुलाई कति पर्ने अवस्था छ ? त्यसले पनि निर्धारण गर्दछ ।

हाम्रो देश र हामीले अपनाउनु पर्ने विदेश नीति, परराष्ट सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने भन्ने कुराहरु यसैका पृष्ठभूमिमा निर्धारित हुन्छन् । पहिलो कुरा, हाम्रो देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन र स्वतन्त्र देश हो । यो देश स्वतन्त्र छ । आफ्ना वा बाह्य सम्बन्धमा दृष्टिकोण बनाउन, निर्णय गर्न, आन्तरिक राज्य, देश र समाज सञ्चालनसँगै बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन वा कुनै पनि कुरामा आफ्ना दृष्टिकोण र नीतिहरु प्रस्तुत गर्न हाम्रो देश स्वतन्त्र छ । यसमा कुनै प्रकारको बाह्य शक्तिको अधीनता स्वीकार गर्नु पर्दैन ।

राष्ट्रको स्वाधीनताको पक्षमा हाम्रो देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन राज्य हो । त्यसैले हामीले त्यहि हैसियतमा व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । हामी स्वतन्त्र ढंगले हाम्रा नीति, निर्णय गरिरहेका छौँ ? अथवा कुनै कुराबाट प्रभावित भएर स्वाधीनताको पक्ष, स्वतन्त्रताको पक्षलाई आंशिक वा पूर्ण कुनै हिसावमा छोड्ने वा प्रभाव पार्ने काम त भैरहेको छैन । हामीले यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्नेहुन्छ ।

हाम्रा न्यायोचित राष्ट्रिय हितहरु, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको सम्बन्धनमा वा हाम्रो देशको भूगोलको रक्षाको सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा अथवा राष्ट्रका व्यापारिक अरु विभिन्न हक र हितका कुराहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुन सकिरहेको छ कि छैन ? हामी त्यो दिशामा जान लागिरहेका छौँ कि छैनौँ ? हामी कस्तो भूगोलमा छौँ ? हाम्रो भूगोलको आकार, हाम्रो जनसंख्या, हाम्रो विकासको स्तर, विकासको स्तरभित्र पनि भौतिक र मानवीय संशाधनको विकास यी सबै कुरामा हाम्रो अवस्था कस्तो छ ? हामी कहाँ छौँ ? यस्ले पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्छ ।

हामी स्वाभाविक रुपमा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मान्यताबाट अलिकति पनि तलमाथि हुन सक्दैनौँ । हामी त्यहि मान्यतालाई रक्षा र संवद्र्धन गर्छौ ।

हामी भिन्न–भिन्न राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली भएका अर्थात प्रतिस्पर्धी देशका विचमा छौँ । हाम्रा दुई छिमेकी देश भूगोलमा ठूला छन् । अनेक हिसावले विकासमा हामी भन्दा धेरै अघि छन् । जनसंख्यामा धेरै ठूला छन् । जेलाई शक्ति भनिन्छ । त्यो शक्तिका हिसावले पनि ती देश तुलना गर्न नसकिने शक्तिशाली र प्रतिशप्रर्धी छन् ।

त्यस्ता दुई शक्तिका बिचमा हामी छौँ । यस कुराले पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्दछ । यस्तो अवस्थामा हामीले स्वाभाविक रुपमा संयुक्तराष्ट्र संघको स्थापनापछि संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र र मान्यता अनुसार चल्ने हाम्रो प्रतिवद्धता कायम राख्न सक्नुपर्छ । असंलग्न आन्दोलनको साझा मञ्च स्थापना भएपछि त्यसले निर्धारण गरेका पारस्परिक सिद्धान्तका कुरा, स्वाधीनताको सम्वन्धको कुरा, सार्वभौमसत्ता सम्मानका कुरा, अहस्तक्षेप गर्ने जस्ता कुरालाई मान्दै आएका छौँ । हाम्रो देशको आवश्यकता र त्यस अनुकुल नै न्यायको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न आन्दोलनको साझा मञ्च आदि आउँदै गए ।

सन् १९८० को दशकसम्म आइपुग्दा दशिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जस्ता संगठनहरु पनि दक्षिण एसियामा गठन भए । त्यसका पनि आफ्ना नीति रहे । यी सबै नीतिले हामीलाई मार्ग दर्शन गरेका छन् ।

परराष्ट्र सम्बन्धको नीति आन्तरिक परिवेश, अवस्था आदि कुराले निर्धारण गरेको हुन्छ । हामी हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई मानेर समान हैसियतमा सम्बन्ध अघि बढाउँछौँ ।
हामी सार्वभौमसत्ताको हिसावले समान ठान्छौँ र हामी समान सार्वभौमसत्तालाई विश्वास गर्छौ । असंलग्न आन्दोलनको साझा मञ्च अहिले कतिपय देशले अब हामीलाई चाँहिदैन भन्ने खालका नीतिहरु र धारणाहरु राख्ने गरेको हामीले सुन्ने, देख्ने गरेका छौँ । सन् १९५५मा इण्डोनेसियाको वाङडुङमा युद्ध पक्षधर शक्तिबीच कतै संलग्न नहुने, नढल्किने भनी आन्दोलनका अगुवा राष्ट्रहरुको भेलापछि स्थापना भएको असंलग्न आन्दोलनको साझा मञ्चमा हामीले चाँहि केही भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

किनभने, असंलग्न आन्दोलनको अठारौं शिखर सम्मेलन २०७६ सालको कात्तिक ८ देखि ९ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा ‘दिगो विकासका लागि शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता’ भन्ने मूल नारासहित विश्वका १ सय २० सदस्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरुको सहभागितामा सम्पन्न भएको थियो र त्यो सम्मेलनबाट नेपाल उपाध्यक्षमा छानिएको छ । उपाध्यक्षको हैसियतले पनि असंलग्न आन्दोलनको साझा मञ्चमा नेपालले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्कको सन्र्दभमा कुरा गर्ने हो भने अहिले अस्तित्व नै छैन जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । यो सकियो भनेर त कसैले घोषणा गरेका छैनन् । तर, यस्को अस्तित्वलाई मानेर त्यस अुनसारका गतिविधि भने भएका छैनन् ।

समग्रमा भन्ने हो भने सार्कले दिनुपर्ने खालको उपलब्धीका कुरा दिन सकेको छैन । सार्कका बारेमा हामी भनिरहेका छौँ । तर, कतिपय देशको ‘इगो’ होला, कतिपय व्यक्तिको ‘इगो’ होला । त्यसका कारण यो क्षेत्रीय संगठन असक्त भएर निरीह भएर वा निष्प्रभावी भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यो बदलिदोँ परिस्थितिमा हाम्रो तटस्थ, असंलग्न, कतै नझुकेको शान्ति र न्याय पक्षधर परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि हेरफेर ल्याउनुपर्ने, त्यसमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने कारण छैन । हाम्रो नीति यताउता ढल्किदैँन र हामीले ढुलमुल नीति लिनुहुँदैन ।

हाम्रो इतिहास, भौगोलिक अवस्था र हाम्रा देशको बृहत्तर र दीर्घकालिन हित हेर्ने हो भने पनि हाम्रो तटस्थताको नीति ठीक छ । युक्रेनयुद्धकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल हौसिएर ‘साँढे लडेका बेला बाच्छोले पछाडिबाट यसो साँडेलाई हाने जस्तो गर्दै’ एकातिर धुरा पस्न खोज्यो । यसको खास कुनै अर्थ छैन ।

तटस्थ बसेर मात्रै हामीले शान्तिको पक्षमा भूमिका खेल्न सक्छौँ । युद्धको अन्त्य गर्ने पक्षमा भूमिका खेल्न सक्छौँ । हामी एकातिर धुरा पस्ने नीतिमा लाग्यौँ भने त्यो हैसियत कमजोर हुनसक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हिसावले भूमिका खेल्न सक्दैनौँ । हामी शान्ति र न्यायका पक्षधर शक्ति हौँ । त्यसैले तटस्थता नै हाम्रो शक्ति हो । त्यो भयो भने मात्रै हामी सबैका मित्र हुन्छौँ । हामी सबैका मित्र छौँ । हामीसँग कोही पनि शत्रु छैनन् भन्ने हाम्रो नीतिलाई हामीले पालना गरेका छौँ । त्यस नीतिलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै त्यो हाम्रो नीति हुन्छ ।

हामी सबैसँग युद्ध नहोस्, भैहाले पनि रोकियोस्, वार्ताबाट समस्याको खोजी गरी समाधान गर्न सकियोस् भन्ने नीतिमा बलियो हुन्छौँ । आगोमा आगो थपेर आगो निभ्दैन । हामीले आगोमा ध्यु थप्ने काम गर्नुहुँदैन ।

कुराको छेस्को थपेर हाम्रो तटस्थको नीतिलाई गुमाएर हामीलाई कुनै पनि लाभ हुन सक्दैन । त्यसकारण हामीले कतै पनि द्वन्द्व देखिन्छ भने तटस्थताको नीति लिनुपर्छ ।
हामी कुनै सर्व शत्तिमान शक्तिको विस्तार र प्रभावका पछाडि कुद्ैनौँ । हामी संयुक्तराष्ट्र संघको बडापत्रले भनेका सार्वभौमिक समानताका नीतिहरुका पक्षमा छौँ । त्योसँगै असंलग्न आन्दोलनको मञ्चले भनेको जस्तो शान्ति र न्यायका पक्षमा छौँ । हामी शान्तिपूर्ण माध्ययमबाट शान्ति स्थापना गर्ने, संवादको माध्ययमबाट शान्ति स्थापना गर्ने, तटस्थताको माध्ययमबाट कतै पनि नझुकी समस्या समाधानका लागि योगदान गर्न कोशिस गर्ने कुरामा अडिक रहन्छौँ ।

हामीले युद्ध र प्रतिस्पर्धा जस्ता कुरामा पक्षधरता लिने कुरा हुँदैन । हामी कुनै पनि सैने गुटमा सामेल हुँदैनौँ । सैने गुटमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि हिसावले हामी सामेल हुँदैनौँ । त्यतिमात्रै होइन हाम्रो भूमिमा कुनै पनि बाह्य सैनिक क्याम्पलगायत राख्ने कुरामा हाम्रो सहमति रहँदैन । यद्यपि, सैनिक आवतजावत, डेलिगेशन आउने–जाने कुरा, प्रशिक्षण आदन–प्रदान गर्ने कुरालाई उपयुक्त ढंगले अर्थात हाम्रा छिमेकीहरुको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर मात्रै गर्छौ ।

हामीले अत्यन्त सन्तुलित ढंगले, संयमित ढंगले, उत्ताउलो नबनी, कतै नलागी, नढल्की, कतै नझुकी, कसैको पक्षधरता नदेखाई शान्ति, समानता र न्यायको पक्षमा पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानका पक्षमा आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति कार्यान्वय गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । हामी शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । अध्ययन र उपचारका लागि बाहिर गइरहनु नपर्ने हुनसक्छौँ । यद्यपि, कहिले–कहिले शिक्षाको आदनप्रदान हुन्छ, फेलोसीप हुन्छ । त्यो अर्को कुरा भयो । स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि समेत बाहिर नै नगइ नहुने परिस्थिति, वाध्यता राणा शासनमा मात्रै थियो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था होइन र हुनुहुँदैन । अनुभव आदन–प्रदान हुनसक्छन् । हामी यो देशलाई शिक्षा र स्वाथ्यको ‘हव’ बनाउन सक्छौँ ।

यो देश इन्धनलगायतका कुरामा परनिर्भर भैरहेको छ । यस्लाई विभिन्न किसिमका उर्जाबाट विस्थापित गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनतर्फ हामी जाँदैछौँ । मैले सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हाइड्रोजन उर्जातर्फ जानेकुरा भनेको थिएँ । हामीले आयत प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यायत बढाउने, निर्यातजन्य बस्तुहरु उत्पादन गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । तर, अहिले औधोगिक उत्पादन ध्वस्त हुने अवस्था बनेको छ । त्यसको अर्को सन्दर्भमा चर्चा गरौँला ।

बैदेशिक मामिला र परराष्ट्र सम्वन्धनको सन्दर्भमै चर्चा गर्दा कुनै पनि देशको वाह्य सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति त्यस देशका आवश्यकता, त्यस देशको हित, त्यस देशका प्राथमिकताहरु र त्यस देशका जनताको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, हितको रक्षाका लागि गरिन्छ ।

त्यसो गर्दैगर्दा अरुका हितहरु र अन्तराष्ट्रिय उत्तरदायित्व यी कुरा विर्सिएर राष्ट्रिय हित भन्यो भने त्यो न्यायोचित हुँदैन । हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय हित मात्रै हेर्ने हो भने त थिचोमिचो गरेर, बलजफ्ती गरेर आफ्नो हितमा पार्ने गर्नसक्छ । तर, त्यो न्यायपूर्ण कुरा होइन ।

त्यसकारण हरेक देशले राष्ट्रिय हितमा काम गर्दा अरुको जायज हितलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । सार्वभौम समानता र पारस्परिक लाभ र सम्मान भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई नहेरी राष्ट्रिय हितको मात्रै पक्षपोषण गरियो भने त्यो एकांकी र अन्यायपूर्ण हुन्छ । आजको बदलिदोँ परिस्थितिमा केही राष्ट्रहरुको असाधारण ढंगले बढी रहेको सामरिक र आर्थिक शक्ति अनि प्राविधिक र आर्थिक रुपमा उनीहरुले गरेको विकास त्यसले सैनिक क्षेत्रमा गरेको विकासले विश्व शान्तिमा खतरा ल्याउने सन्त्रास व्याप्त छ ।

आणविक अस्त्रहरुको निर्माण, जैविक हतियारहरुको निर्माणलगायतले पनि विश्व शान्तिमा खतरा देखाएको छ । जतिसकै बदलिए पनि विश्व शान्तिमा खतरा पार्ने कुराहरु उचित होइनन् । ती कुरालाई समझदारीबाट मात्रै अघि बढाउन सकिन्छ । हामी सह–अस्तित्व कायम गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । निषेधको राजनीतिबाट वा निषेधका लागि बलप्रयोगको नीतिबाट सकारात्मक परिणाम हात पार्न सकिन्छ भन्ने लाग्दैन ।

त्यसकारण हामी त्यस्ता कुरालाई समर्थन गरेर जाँदैनौँ । देश र मानवजातिको हितमा हुँदैन भने हामी त्यसलाई समर्थन गरेर जाँदैनौँ । यसो गर्दा समर्थन र विरोधका नीम्ति अनावश्यक ढंगले आफ्नो हैसियत भन्दा माथि गएर उफ्रिनु पर्ने कुनै कारण छैन । हामीले सावधानीका साथ आफ्नो तटस्थता, आफ्नो अवस्थिति र अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।

यस्का लागि कम्तीमा हाम्रो देश एकजुट हुनुपर्छ । तर, यहाँ एकजुट हुने कुरा हामी गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री वा सरकारले बाह्य देशसँग के–के सम्झौता गरेका हुन्छन्, हामीलाई थाहा हुँदैन । केही भैसकेपछि थाहा पाइन्छ । केही भैसकेपछि पनि थाहा हुँदैन । गतवर्ष नीति तथा कार्यक्रममा अमुक देशसँग भएको रणनीतिक उर्जा सम्झौताका आधारमा अघि बढिनेछ भनेर आयो । त्यतिबेला मात्रै हामीलाई थाहा भयो । हाम्रो उत्पादनदेखि सम्पूर्ण कुरामा वाह्य कन्ट्रोल हुने कुरा रहेछ । गोप्य रुपमा त्यस्ता–त्यस्ता कुरा भएका रहेछन् ।

हाम्रोमा परम्परा के–छ भने कुनै कुरा गर्नुपर्यो र त्यसले देशलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यसलाई छल्न सम्झौता नभनेर समझदारी भन्ने चलन छ । यो सायद सायद सन् १९९२–०९३ तिर टनकपुर बाँध परियोजनाको सन्दर्भमा हाम्रा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतमा गएर टनकपुर परियोजना सम्बन्धि सम्झौता गर्दा भारतीय पक्षले पनि ‘तपाईँहरुको संविधान यति धारामा यस्तो छ । त्यो दुइतिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा गर्छ त ?’ भनेर भनेपछि त्यसलाई सम्झौता नभनौँ, समझदारी भनौँ भनेर छल्ने काम भएको थियो । देशलाई छलेर, संविधानलाई छलेर कस्को भलाई हुन्छ ? त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि त्यहि अवस्था छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री भर्खर भारत जानुभयो । कुन–कुन सम्झौता गर्नुहुन्छ । केही पनि बताउनुहुन्न । जे गर्नुपर्ने हो त्यो केही पनि गर्नु भएन ।

सन् १९५० को सन्धिलगायत विभिन्न सन्धि–सम्झौताको विविध पक्षहरुको अध्ययन गरेर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई आजको समयानुकुल, न्याय र समानतामा आधारीत, उचित सम्बन्ध, सुमधुर र सुदृढ कसरी बनाउने ? कसरी त्यस रुपमा विकास गर्ने ? भनेर इपीजी गठन गरिएको थियो । त्यस कुरामा छलफल गर्नुपर्ने थियो । त्यो विषयमा कुरा गर्नु भनिएको थियो । तर, त्यो विषयमा उहाँले कुरा गर्नु भएन । हाम्रो भूगोलको बारेमा, हाम्रो सीमाका बारेमा कुरा गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । त्यो भएन । यस्ता थुप्रै नेपालको आवश्यकता, भावन र हितमा कुरा हुनुपर्ने थियो । तर, ती कुरामा सत्तास्वार्थ प्रधान र राष्ट्रिय हित कमजोर बनाउने लाचार काम भयो ।

कतिपय मानिसले लेखेको, बोलेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ । राष्ट्रिय हित त सर्वोपरी हुनुपर्छ नि ? यसमा कसैले तलमाथि गर्नुभएन । यस्मा सरकारले मनपरी र बेठिक गर्दै जाने अनि हामीले समर्थन गर्दै गएर राष्ट्रिय सहमति हुँदैन । राष्ट्रिय हितमा उँभिएर राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । त्यो भयो भने सरकार र अन्य पार्टीलाई पनि हामी समर्थन गर्न तयार छौँ । राष्ट्रिय हित छाडेर सहमति हुने कुरामा नेपकपा (एमाले) तयार हुँदैन । देशभक्त नेपाली जनता पनि तयार हुँदैनन् ।

हाम्रो दुईतिर ऐतिहासिक छिमेकी छन् । ठूला छिमेकी छन् । सामान्यतया असल छिमेकी छन् । मित्रराष्ट्र छन् । छिमेकमा भएपछि समस्या पैदा हुन्छन् । सिमानको समस्या गैर छिमेकीसँग हुँदैन । हाम्रो छिमेकमा चीन र भारत छ । अनि हाम्रो सिमा समस्या अर्जेन्टिना, चिली वा जापानसँग त हाम्रो सिमा विवाद हुँदैन नि ?

त्यसैले हामीले हाम्रा छिमेकीहरुसँग खुलस्त कुरा गरेर समाधान गर्नुपर्छ । तर, हामी हाम्रा छिमेकीसँग बोल्न सक्दैनौँ । आफ्ना पीर–मर्का राख्न सक्दैनौँ । आफ्ना जायज हितबारे बोल्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो सत्ता, त्यस्तो सरकारको के–काम ? कुरा गर्न सकिँदैन भने डेलिगेसन किन जानु ? त्यसैले हामीले हाम्रा छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण ढंगले न्यायोचित हकका सन्र्दभमा कुरा राखेर संवादका माध्ययमबाट हल गर्नुपर्छ । हामीले कानुन छैन भनेर न्याय छाड्न सकिन्न । कानुनको अभावमा त्यस्तो भएको रहेछ भने हामीले कानुन बनाएर भए पनि समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ ।

कसैप्रति वैरभाव नराख्ने हाम्रो नीति नै हो । अरुको कुभलो नचिताई आफ्नो भलोमा अडेर खुला संवाद गर्ने र संवादबाट समाधान खोज्नुपर्छ । यो अहिले हुन सकिरहेको छैन । यो धेरै गम्भीर कुरा हो ।

अहिले मुलुकमा परराष्ट्र नीति नै छैन भन्ने अतिवादी दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्नुहुन्न । नीतिमा कमीकमिमजोरी होलान तर नीति नै नभएको भन्ने होइन । हामीसँग आधारभूत नीतिहरु पनि छन् । २००७ सालतिरको कुरा गर्ने हो भने नेपालको विदेश नीति बेहालको अवस्थामा थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै अर्को देशको राजदूत आएर बस्नेसम्मको चलन थियो । त्यो पनि एउटा समय थियो । पहिला पनि हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति कहिलेकहिले कमजोर अवस्थामा रहने गरेको थियो । हामीले नै मेहनत गरेर उठाएर ल्याएर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका रुपमा त्यसलाई उभ्याउन सकिएको थियो । अहिलेको चिन्ता के–हो भने परराष्ट्र नीति मरिहाल्यो भन्ने होइन । तर, कमजोरी भने छन् ।

हामीले स्वाभिमानपूर्ण ढंगले उँभिएका छौ कि छैनौ ? हाम्रा अभिव्यक्ति स्वाभिमानपूर्ण छन कि छैनन् ? यो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यो देश हाम्रा पूर्वजहरुले लडाइँ गरेर बनाएका हुन्, लडेर बचाएका हुन् । अहिले हामीले लड्नु पर्दैन, अडे मात्रै पुग्छ । राष्ट्रिय हितमा हामी अड्नु त पर्यो नि ? आफ्नो दृष्टिकोण र पोजिसनमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यति भए पुग्छ । हामी अनाक्रमण, अहस्तक्षेपको नीतिमा छौँ ।