कोशीमा गठबन्धनलाई झड्का, मुख्यमन्त्रीलाई दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं ७ भदौ । कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई झड्का परेको छ । गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले भदौ ४ गते असंवैधानिक ढंगले विश्वासको मत लिनु भएको थियो । उहाँले संविधानलाई नै कत्लेआम गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो ।

आज सर्वोच्च अदालतले पनि थापाको सपथलाई असंवैधानिक भएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै गठबन्धन सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका इस्राइल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्त गरेको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एमालेका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ भदौमा मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश दिदै त्यतिञ्जेलभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै १३ भदौभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो । यसअघि पनि सभामुखको मतसमेत जोडेर थापा मुख्यमन्त्री भए पछि एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो । सो निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिए पछि थापाले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । तर, विश्वासको मत लिने बेला पुनः सभाध्यक्षको मत लिएपछि एमाले फेरि न्यायलयको ढोका ढकढक्याउन पुगेको हो ।