गलत ‘इन्टेन्सन’ले कुलमानले सात वर्ष गिजोलेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विवादको बेलीविस्तार
मोहन बास्तोला
काठमाडौं, ८ साउन । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै अहिले सबै भन्दा बढी चर्चित बनेको भनेको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’को बक्यौता रकम उठाउने विषय बनेको छ । लामो समयदेखि गिजोलिदैँ आएको यो विषयलाई जसरी पनि पार लगाएर छाड्ने अडान प्रधानमन्त्री ओलीले लिएपछि यो विषयले थप चर्चा र चासो बढाएको छ । पहिलो पटक ०७४ कात्तिकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएका कुलमान घिसिङ अहिले पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । उहाँ प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउनु भन्दा अघि नै अर्थात २०६९–७० सालतिर नेपालले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेको थियो ।
त्यसैबेला उद्योगीहरुले महँगो (प्रिमियम) शुल्क तिरेर बिजुली चलाउन पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरेका थिए । उद्योगीहरुको पहललाई सकारात्मक रुपमा लिदैँ तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले पनि २०७० कात्तिक ३ गते गोरखापत्रमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । २०७२ असार १२ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रिमियम शुल्क लिएर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिने निर्णय गरेको थियो ।
शुल्क दर स्वीकृत भने विद्युत नियमन आयोगले गर्ने भए पनि त्यतिबेला प्राधिकरण आफैंले निश्चित शुल्क तोकेर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिएको थियो । उद्योगहरूलाई बिजुली दिने निर्णय गरेको ६ महिनापछि अर्थात् २०७२ पुस २० मा मात्रै आयोगमा शुल्क सिफारिस गरेको थियो ।
शुल्क दर स्वीकृत भने विद्युत नियमन आयोगले गर्ने भए पनि त्यतिबेला प्राधिकरण आफैंले निश्चित शुल्क तोकेर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिएको थियो । उद्योगहरूलाई बिजुली दिने निर्णय गरेको ६ महिनापछि अर्थात् २०७२ पुस २० मा मात्रै आयोगमा शुल्क सिफारिस गरेको थियो ।
त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणले उद्योगधन्दाले नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् उनीहरुलाई विशेष सुविधा दिनुपर्छ भनेर नै उद्योगीहरुलाई त्यो सुविधा दिएको थियो । त्यतिबेलोसम्म पनि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवाद त्यस्तो धेरै गिजोलिएको थिएन । तर, जब २०७४ कात्तिकमा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा घिसिङ नियुक्त हुनुभयो । त्यसपछि भने त्यो विषय गिजोलिदैँ आएको छ । यसरी गिजोलिएको पनि सात वर्ष भएको छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै उहाँ प्राधिकरण सुधारमा भन्दा पनि स्टन्टमा बढी रमाउन थाल्नुभयो । प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि विद्युत खपतको वृद्धि, प्रशारण लाइन विस्तार, उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन जस्ता कुरामा ध्यान दिनुको सट्टा त्यसको ठिक विपरीत अर्थात् स्टन्टमा प्राधिकरणको नेतृत्व रमाउन थाले पछि उर्जा क्षेत्रले लय समाउन सकेन ।
घिसिङले आफूले नेतृत्व सम्हालेको केही हप्ता पनि वित्न नपाउँदै मुलुक उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको भ्रम फैलाउँदै आफूलाई उज्यालोको नायकका रुपमा परिचित गराउन थाल्नुभयो । उहाँको त्यो भ्रमपूर्ण शैलीका कारण उहाँले नेतृत्व सम्हालेका दिनदेखि नै उर्जा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन उहाँले खेलेको भूमिका छोपिदै आए ।
उहाँले नेतृत्व सम्हालेपछि उर्जा क्षेत्रमा देखिएका दर्जनौँ कमजोरीहरु छन् । ती मध्ये आजको आलेख उहाँको कमजोरीका कारण ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवादको विषयमा केन्द्रित छ ।
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ को सुविधा कहिले र किन भन्ने विषयमा हामीले माथि पनि केही चर्चा गरेका छौँ । उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन दिदैँ मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने असल उदेश्यले उद्योगीहरुलाई ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धीको सुविधा दिइएको थियो ।
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ को सुविधा कहिले र किन भन्ने विषयमा हामीले माथि पनि केही चर्चा गरेका छौँ । उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन दिदैँ मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने असल उदेश्यले उद्योगीहरुलाई ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धीको सुविधा दिइएको थियो ।
‘तर, घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सुविधा पाएका केही उद्योगीहरुलाई ‘तत्कालन डेडिकेटेड फिडरको शुल्क नतिर्नु’ भन्दै उक्साउनु भयो,’ त्यतिबेला घिसिङले भनेको स्मरण गर्दै एक उद्योगीले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरण नेतृत्वले नै त्यसो भनेपछि चरम मारमा परेका उद्योगीहरुमा पनि प्राधिकरण नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णयका लागि भनेको होला भनि हामी चुपचाप बस्यौँ ।’ ती उद्योगीले भने जस्तै प्राधिकरण नेतृत्वले समस्या समाधन गर्ने होइन ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’का विषयमा लामो समयसम्म मौन बस्यो । उद्योगीहरु पनि चुपचाप भए ।
तर, त्यसको करीब २ वर्षपछि अर्थात ०७६ फागुनतिर प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालिन सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन उपसमिति’ गठन गर्यो । त्यो समितिले ०७६ फागुनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापतको बक्यौता रकम असुल नगर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेे निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझायो ।
करीब दुई वर्षसम्म ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ को बक्यौता उठाउने विषयमा चुपचाप बस्नु भएका प्राधिकरणका तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक घिसिङलाई त्यसपछि भने बक्यौता रकम उठाउने हुटहुटि जाग्यो । त्यतिबेला त्यो समितिले प्राधिकरणका अधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने समेत भनेको थियो । त्यो निर्देशनपछि आत्तिनु भएका घिसिङले अर्बौ रकम असुल गर्नुपर्ने कुरालाई कुनै सुझबुझ र समन्वय विना नै ‘ठोक’ भन्ने शैलीमा उद्योगीहरुलाई आतंकित बनाउने शैलीमा बक्यौता उठाउने हठ गर्नुभयो ।
त्यतिबेला त्यो समितिले प्राधिकरणका अधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने समेत भनेको थियो । त्यो निर्देशनपछि आत्तिनु भएका घिसिङले करोडौं रकम असुल गर्नुपर्ने कुरालाई कुनै सुझबुझ र समन्वय विना नै ‘ठोक’ भन्ने शैलीमा उद्योगीहरुलाई आतंकित बनाउने शैलीमा बक्यौता उठाउने हठ गर्नुभयो ।
‘कुनै तयारी नै नगरी एकै पटक ठूलो रकमको विल आउँदा ठूला उद्योग हैरानी खेप्न बाध्य भए भने मझौला र साना उद्योगीहरु खपिनसक्नुको मार खेप्न बाध्य भए,’ प्राधिकरणलाई नजिकबाट बुझ्नु भएका एक उर्जा विज्ञले भन्नुभयो, ‘एकै पटक त्यो पनि कुनै तयारी र समन्वय नै नगरी ‘ठोक’ भन्ने शैलीमा उत्रिएपछि उद्योगीहरु संगठित भए । त्यसपछि झन डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने विषय गञ्जागोल भयो ।’
कुलमानले लाल आयोगलाई लत्याएपछि…
त्यसपछि पनि लामो समय ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवाद त्यत्तिकै थन्कियो । उक्त विवाद समाधान गर्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० पुस २४ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ बनाएको थियो ।
लाल आयोगले २०७२ साल पुस २९ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गरेकाले महसुल निर्धारण नै नगरेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सुझाव दियो । त्यति मात्रै होइन आयोगले प्रष्टसँग २०७२ पुस भन्दा अघिको बिल तिर्नुनपर्ने र २०७५ वैशाख भन्दा पछिको पनि नगर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो । तर, स्टन्टमा रमाउने घिसिङले विवाद समाधानको बाटो भन्दा पनि स्टन्टको बाटो रोज्दै लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि लत्याउने हर्कत गर्नुभयो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ वैशाख २७ मा लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय समेत गरेको थियो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने मात्रै होइन लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नै तोडमोड गर्ने काम घिसिङको बलमिच्याँईमा भयो । त्यसले उद्योगीहरु थप त्रसित बने । तर, लोकप्रियतावादमा रमाउने र माओवादीका असली कार्यकर्ताको हैसियत बनाउनु भएका घिसिङले तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आडभरोसामा बलमिच्याँई गर्दै जानुभयो । उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु पनि घिसिङको बलमिच्याँईप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
त्यसले उद्योगीहरु थप त्रसित बने । तर, लोकप्रियतावादमा रमाउने र माओवादीका असली कार्यकर्ताको हैसियत बनाउनु भएका घिसिङले तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आडभरोसामा बलमिच्याँई गर्दै जानुभयो । उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु पनि घिसिङको बलमिच्याँईप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
‘नेपालको अहिलेको जलविद्युत क्षेत्र प्राधिकरण नेतृत्वको उल्टो बुद्धिका कारण भीरको टुप्पामा लड्न लागेको भैँसी जस्तो अवस्थामा छ,’ उर्जा क्षेत्रमा लामो समयको अनुभव बटुल्नु भएका एक विज्ञले मैत्रिन्युजसँग भन्नुभयो, ‘विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले विद्युत किन्न बार्गेनिङ गरिरहेको छ र नेपाल पनि घुँडा टेकेर उस्ले भनेका सबै कुरा मान्न बाध्य भएको छ । यति गर्दा पनि भारतले खरिद गर्न मानिरहेको छैन ।’
उहाँले प्राधिकरण नेतृत्वको यस्तो गतिविधि कायम रहने हो भने नेपालको जलविद्युत क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘यो वर्ष मात्रै वर्षा मौसमको पाँच महिनामा करीब ८ सयदेखि १ हजार मेघावाटसम्म दिनको १८ घण्टा विद्युत खेर गैरहेको छ । अर्को वर्ष यो १५ सय मेघावाट पुग्ने संभावना छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, विद्युत प्राधिकरणको ध्यान त्यसतर्फ जान सकिरहेको छैन । बरु प्राधिकरण नक्कली नाफा देखाएर ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’को विजुलीको जरिवानासहितको महशुल तोकेर त्यसबापतको नक्कली नाफा देखाउँदै उत्पादनमा भएको क्षतिको ढाकछोपमा व्यस्त छ ।’
उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गरेर व्यवसायिहरुको मनोबल बढाउँदै उद्योगमा विजुलीको खपत बढाउनु पर्नेमा अहिले प्राधिकरण नेतृत्वले मुलुकका सबै भन्दा बढी विद्युत उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई पीडा दिएर विद्युत खेर फाल्ने नियतका साथ अघि बढेको उहाँको ठम्याई छ ।
‘यो वेठिक हो, यो उल्टो बुद्धि हो अर्थात् विनासकाले विपरित बुद्धिको बाटोमा प्राधिकरण लागेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको लाइन लागिरहेका बेला प्राधिकरण उद्योगहरुमा लाइन काटेर रोजगारीका अवसरहरु पनि खोसिरहेको छ ।’
‘यो वेठिक हो, यो उल्टो बुद्धि हो अर्थात् विनासकाले विपरित बुद्धिको बाटोमा प्राधिकरण लागेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको लाइन लागिरहेका बेला प्राधिकरण उद्योगहरुमा लाइन काटेर रोजगारीका अवसरहरु पनि खोसिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको दृढता र घिसिङको बलमिच्याई
ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’को विवाद सुल्झाउन निरन्तर प्रयास गर्दै आउनु भएको छ । उहाँले आफू प्रधानमन्त्री बने लगत्तै उर्जा र उद्योगमन्त्री सँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, मुख्य सचिव, सचिव, उद्योगीलाई सँगै राखेर समाधानको उपायबारे खोजि गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा निरीह बन्नुभएका घिसिङले बाहिर निस्किएपछि आफूले काटेको उद्योगको लाइन जोड्न विभिन्न शर्त राखेर आलटाल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले कडा निर्देशन नै दिनुभयो । त्यति मात्रै होइन उहाँले संसदमै उद्योगीले बालेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ भन्दै नबालेको बिजुलीको पैसा तिर भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो । यतिसम्म कि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले उद्योगीले बिजुली बालेको वा नबालेको के–हो भन्ने हिसाबै निकाल्न नसकेको पर्दाफास गरिदिनुभयो ।
उहाँले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई लक्षित गर्दै हिसाबका नाममा गलत हिसाब ननिकाल्न पनि सुझाव दिनुभयो । त्यतिबेला प्राधिकरणले चौबिस घण्टा बिजुली दिन्छु भन्ने सम्झौता गरेर पनि बीचमा लोडसेडिङ गर्ने गरेको स्मरण समेत गराउनु भयो ।
आफूलाई ‘उज्यालोको नायक’को पगरी गुथाउँने हुटहुटीमा रहनु भएका घिसिङले आफैले काटेको उद्योगको लाइन जोड्नचाँहि आफ्नो मात्रै निर्णयले नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि ‘तपाईं निर्णय गर्नुहुन्न भने तपाईंका बारेमा हामी निर्णय गर्छौं’ भन्दै कडा रुपमा नै प्रस्तुत हुनुभएको थियो ।
आफूलाई ‘उज्यालोको नायक’को पगरी गुथाउँने हुटहुटीमा रहनु भएका घिसिङले आफैले काटेको उद्योगको लाइन जोड्नचाँहि आफ्नो मात्रै निर्णयले नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि ‘तपाईं निर्णय गर्नुहुन्न भने तपाईंका बारेमा हामी निर्णय गर्छौं’ भन्दै कडा रुपमा नै प्रस्तुत हुनुभएको थियो ।
लाल आयोगले प्रष्टसँग २०७२ पुसपछि र २०७५ वैशाख अघिको पनि प्रमाण जुटाएर मात्रै शुल्क उठाउनु भनेको छ । तर, त्यो प्रमाण जुटाउन भन्दा पनि घिसिङ लाइन काट्ने र चर्चा मात्रै बटुल्ने बलमिच्याईँमा लाग्नु भएको छ । यो बलमिच्याईँले उद्योगी मात्रै होइन ती उद्योगमा आश्रित मजदुरका हजारौँ परिवार पनि पीडित भएको सो क्षेत्रका विज्ञहरुको चिन्ता छ । ‘प्राधिकरण नेतृत्वको बलमिच्याईँले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि नकरात्मक असर पार्ने निश्चित देखिएको छ,’ सो क्षेत्रका विज्ञले भन्नुभयो, ‘त्यस्को जिम्मेवारी कस्ले लिने ? यो सामान्य कुरा होइन । एकातिर समस्या छ । त्यसलाई छोप्न अर्कोतिर आगो लगाएर धुँवा बालिदिने प्राधिकरण नेतृत्वको शैलीले थप समस्या भएको छ ।’
उद्योगीहरुको मागमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक, घिसिङको आलटाल
उद्योगीहरुले आफू महशुल तिर्न तयार रहेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वको बलमिच्याईँप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले मुख्य गरेर डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको २०७२ असारदेखि नियमन आयोगले महसुल स्वीकृत गरेको २०७२ पुससम्म अर्थात ६ महिनाको शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
उनीहरुले मुख्य गरेर डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको २०७२ असारदेखि नियमन आयोगले महसुल स्वीकृत गरेको २०७२ पुससम्म अर्थात ६ महिनाको शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
त्योसँगै उनीहरुले सरकारले २०७५ जेठदेखि देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि डेडिकेटेड बिजुलीको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै त्यसपछिको महसुल पनि तिर्नुनपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणले आफूहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिलसहितको प्रमाण दिएको अवस्थामा बिल भुक्तानी गर्न समस्या नहुने उनीहरुको धारणा छ । तर, घिसिङ भने बलमिच्याईँमा हुनुहुन्छ ।
कमिशनमा ‘हट’ बनेका ‘कुलमान’को ६ अर्बको काण्ड
प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहनु भएका घिसिङले कमिसनकै मोहमा चुर्लुम्म डुबेर राज्यको अर्बौको नोक्सानी गराएको आरोप उहाँमाथि लाग्दै आएको छ । अहिले त्यहि आरोपलाई ढाकछोप गर्न ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’को बक्यौता उठाउने विषयलाई गिजोलिरहनु भएको स्रोतको भनाई छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहनु भएका घिसिङले कमिसनकै मोहमा चुर्लुम्म डुबेर राज्यको अर्बौको नोक्सानी गराएको आरोप उहाँमाथि लाग्दै आएको छ । अहिले त्यहि आरोपलाई ढाकछोप गर्न ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’को बक्यौता उठाउने विषयलाई गिजोलिरहनु भएको स्रोतको भनाई छ ।
‘थानकोट–चापागाउँ–हरिसिद्धि प्रसारण लाइनमा बन्ने सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया प्राधिकरणले पावर ट्रान्सफर्मर उहिल्यै खरिद गरेका समाचारहरु आइरहेका छन्,’ ‘स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले नानि पाउनु कहिले–कहिले कन्दनी बाट्नु अहिले भने जस्तै उहाँले कमिसनकै लोभमा आज भन्दा ५ वर्ष अघि नै ६ अर्बभन्दा माथिको पावर ट्रान्सफर्मर लगायतका सामान किनेर थन्क्याउनु भएको छ । अहिले त्यसमा खिया लागि सक्यो । तर, उहाँ अरुअरु स्टन्टमा व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँका यस्ता धन्दाका धेरै प्रमाणहरु छन् ।’
सबस्टेसन निर्माणका लागि अहिले पनि जग्गा विवादमै छ । तर, उहाँकै निर्देशनमा ५ वर्षअघि नै समान खरिद गरेर भक्तपुरको खरिपाटीमा राखिएको छ । यो लुट धन्दाको एउटा उदाहरण मात्रै भएको भन्दै प्राधिकरण भित्रै उहाँको विरोधको लहर उठ्न थालेको छ ।
