पूर्वाधार अभावमा कोरला नाका सञ्चालनमा समस्या, स्थानीय र व्यापारी मर्कामा

मुस्ताङ, २ जेठ । गत कात्तिकमा तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको मुस्ताङको कोरला नाका आवश्यक पूर्वाधारको चरम अभावका कारण अझै पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

गृहमन्त्री रमेश लेखकद्वारा उद्घाटित अध्यागमन कार्यालयमा महिनौंदेखि ताला लागेको छ, जसका कारण स्थानीय बासिन्दा र व्यापारीहरू नाकाबाट हुने आर्थिक गतिविधि बढ्ने आशा निराशामा परिणत भएको गुनासो गर्छन्।

नाका सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक भन्सार, पशु तथा खाद्य क्वारेन्टाइन जस्ता कार्यालयहरू स्थापना हुन सकेका छैनन्। नेपालतर्फ टिनले छाएको चारकोठे भवनबाहेक अन्य कुनै भौतिक संरचना छैन, जसले गर्दा पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँसमेत छैन। लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्यहर्वु गुरुङका अनुसार नाकामा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कमजोर छ। प्रहरीहरू १३ किलोमिटर टाढाको न्हेछुङबाट आउजाउ गर्न बाध्य छन् किनकि नाकामा बस्ने, खानेपानी, बिजुली (पोल भए पनि) र सञ्चार सुविधाको अभाव छ। यसको ठीकविपरीत, चीनतर्फ भने सुविधासम्पन्न अध्यागमन, भन्सार र सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय व्यापारी जिग्मे आङ्मा गुरुङका अनुसार पूर्वाधार नहुँदा व्यापारीहरू खुला चौरमा व्यापार गर्न बाध्य छन्, जसले गर्दा पानी र हुरीबतासले समस्या पार्ने गरेको छ। उनीहरू बिहान चीनतर्फ गएर दिउँसो २ बजेसम्म सामान लिएर फर्कने गरेका छन्। चीनबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु, मदिरा, फर्निचर र कपडा आयात हुन्छ भने नेपालबाट चामल, फापरको पिठो, जडीबुटी, पस्मिना निर्यातको सम्भावना छ।

यो नाका कैलाश मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो र सहज मार्ग बन्न सक्ने सम्भावना भए पनि नेपालतर्फको अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा चिनियाँ पर्यटकहरू नेपाल आउन इच्छुक भएर पनि समस्या भोगिरहेका छन्। आन्तरिक पर्यटकहरू पनि २४ नम्बर पिलरमा फोटो खिचेर फर्कने गरेका छन्, उनीहरूका लागि समेत खानेपानी र शौचालयको अभाव छ।

सरकारले एकीकृत भन्सार कार्यालयका लागि चार वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाले पनि संरचना निर्माण अझै सुरु भएको छैन। सामान जाँचका लागि १३ किलोमिटर टाढा न्हेछुङ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। जोमसोमदेखि कोरलानाकासम्म ११० किलोमिटर कच्ची सडकको पहुँच विस्तार भए पनि अन्य पूर्वाधार नहुँदा नाकाको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले गत कात्तिकमा स्थलगत निरीक्षण गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ। कोरोना महामारीपछि २०८० कात्तिक २७ गते पुनः सञ्चालनमा आए पनि पूर्वाधारकै कारण नाकाले गति लिन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।