प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका लागि कडा आचारसंहिता: ठेकेदारको पैसामा होटल बस्न नपाइने, मदिरा र तास-जुवामा पनि प्रतिबन्ध (आचारसंहिताको पूर्णपाठ)

काठमाडौँ, २ असार । सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका लागि कडा आचारसंहिता जारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत प्रशासकीय अधिकृतहरूको कार्यशैली, सदाचारिता र व्यक्तिगत आचरणमा अंकुश लगाउँदै नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कर्मचारी प्रशासनलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन जारी गरिएको यस आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगदेखि व्यक्तिगत भेटघाटसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

नयाँ नियमअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले कार्यालय समयमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा बसेर कार्यालयको कामप्रति गुनासो पोख्न, सहकर्मीको मानमर्दन गर्न र सरकारको निर्णयको गलत व्याख्या गर्न पूर्णतः रोक लगाइएको छ । साथै, कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर टिप्पणी गरेमा विभागीय कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ ।

भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न मन्त्रालयले आर्थिक सदाचारमा विशेष कडाइ गरेको छ । अबदेखि प्रशासकीय अधिकृतहरूले : सेवाग्राही वा ठेकेदारको खर्चमा होटलमा बस्न, खाजा-खाना खान र सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट उपहार, चन्दा वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न पाइने छैन । ठेक्कापट्टा वा खरिद प्रक्रियामा आफ्ना नजिकका नातेदारलाई लाभ पुग्ने गरी कुनै पनि प्रभाव पार्न पाइने छैन । कसैको निजी निवासमा गएर व्यावसायिक वा कार्यालयसम्बन्धी भेटघाट गर्न निषेध गरिएको छ ।

मदिरा र तास-जुवामा प्रतिबन्ध, बाहिर जाँदा ‘लगबुक’ अनिवार्य
आचारसंहिताले अधिकृतहरूको व्यक्तिगत आचरणमा पनि सुधारको अपेक्षा गरेको छ । कार्यालय समयमा वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्न र तास-जुवा खेल्न कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कार्यालयको कामले बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा ‘लगबुक’ मा रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना वैदेशिक भ्रमण, तालिम वा गोष्ठीमा सहभागी हुन पाइने छैन ।

यो आचारसंहिता पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र उपसचिवलाई तोकिएको छ । मन्त्रालयले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने अधिकृतहरूलाई निजामती सेवा ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच बढ्दो विवाद र आर्थिक अनियमितताका उजुरीहरू बढेपछि सरकारले यो कठोर कदम चालेको हो ।