प्रसारण लाइनको तारमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने : भूउपयोग नियमावली संशोधन
काठमाडौँ, ११ पुस । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गा (राइट अफ वे) को कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्दै सरकारले प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्ने बाटो खोलेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने क्षेत्रको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । यसअघि यस्तो जग्गाको कित्ताकाट र उपयोगमा कानुनी जटिलता रहँदै आएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने भए तापनि सुरक्षाका आधारभूत मापदण्डमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (Right of Way) भित्र पर्ने जग्गामा घर लगायतका स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन । साथै, सो क्षेत्रमा अग्ला रुख रोप्न वा विद्युतीय सुरक्षामा जोखिम पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ ।
हाल सरकारले प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएका रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यसअघि कित्ताकाट रोकिएका कारण धेरै जग्गाधनीहरूले बैंकमा धितो राख्न वा अंशबण्डा गर्न समस्या भोग्दै आएका थिए । नियमावलीको नयाँ संशोधनले जग्गाको व्यावसायिक कारोबारलाई थप चलायमान बनाउने र प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधलाई समेत कम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
