अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन मिचेर बजेट रकमान्तर, पहिलो त्रैमासमै २९ करोड बाँडियाे

काठमाडौँ, २३ पुस । सरकारले आफ्नै आर्थिक कार्यविधि र कानुनको बेवास्ता गर्दै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै करिब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७’ को नियम ३२ ले पहिलो त्रैमासिक अवधि (असोज मसान्त) नसकिई रकमान्तर गर्न निषेध गरे पनि अर्थ मन्त्रालय र अन्य विषयगत मन्त्रालयहरूले यो व्यवस्थाको धज्जी उडाएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार असोज मसान्तसम्म कुल २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यसमध्ये विषयगत मन्त्रालयहरूले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार आन्तरिक रूपमा यताउता गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विभिन्न निकायलाई बाँडेको छ ।

कानुन मिचेर बजेट रकमान्तर गर्नेमा गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी सञ्चार मन्त्रालयले १३ करोड ७६ लाख र गृह मन्त्रालयले अर्थ विविधबाट तीन पटकमा १० करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेका छन् । चालु वर्षको सुरुवाती ५ महिना (मङ्सिर मसान्त) सम्मको हिसाब हेर्दा यो दर तीव्र रूपमा बढेर करिब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले भने अनिवार्य दायित्व सृजना भएका कारण रकमान्तर गरिएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार विनियोजन ऐनमा छुटेका योजना, अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि यो रकम भुक्तानी गरिएको हो ।

यद्यपि, अर्थविद्हरू यसलाई वित्तीय अराजकताका रूपमा व्याख्या गर्छन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भन्नुहुन्छ, “आफैँले बनाएको कानुनको बर्खिलाप सरकार आफैँ उत्रिएको छ । कसैलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिँदा बजेट प्रणालीमा अराजकता बढेको छ, जसले समग्र प्रणालीलाई नै असफल बनाउन सक्छ ।”

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सरकारले शून्य बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट समेत रकमान्तर गरेर कानुनको उल्लंघन गरिरहेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न सचेत गराएको छ । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष पहिलो त्रैमासको रकमान्तर केही कम देखिए पनि नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति भने अझै फेरिन सकेको छैन ।