आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा सरकारको भारी कटौती: ६ प्रतिशतबाट ३.५ मा झारियो

काठमाडौँ, २८ माघ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा भारी कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारले सुरुमा चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमा देखिएको सुस्तताका कारण लक्ष्य संशोधन गर्दै ३.५ प्रतिशतमा झारिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो ।

किन घट्यो वृद्धिदरको अनुमान ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुख्यगरी धानको उत्पादनमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटका कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने देखिएको हो । यस्तै, धानको उत्पादनसँगै क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा समेत कमी आएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्र: पहिलो त्रैमासमा कृषि क्षेत्रको विस्तार १.३६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । धान उत्पादन घटे पनि पशुपन्छी, तरकारी र फलफूल उत्पादनमा भएको वृद्धिका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर थोरै सकारात्मक रहने देखिएको हो ।
उद्योग क्षेत्र: उद्योग क्षेत्रतर्फ ५.४४ प्रतिशतको विस्तार हुने अनुमान छ । ऊर्जा र निर्माणका गतिविधिमा केही सुधार आउँदा यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास छ ।
सेवा क्षेत्र: पर्यटकीय गतिविधि, थोक तथा खुद्रा व्यापार र वित्तीय मध्यस्थतामा भएको विस्तारले सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ३.०३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मुद्रास्फीतिमा भने राहत
बजेटको मध्यावधि समीक्षाले महँगी (मुद्रास्फीति) मा भने केही राहत मिलेको देखाएको छ । चालु आवको पहिलो ६ महिनामा औसत मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत रहेको थियो ।

सरकारले पहिलो त्रैमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) आधारभूत मूल्यमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रारम्भिक अनुमान समेत सार्वजनिक गरेको छ ।