गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं, २४ फागुन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का विषयमा छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले मुलुकमा व्याप्त कुशासन र राज्यका निकायमा हुने दलीय भागबण्डाका कारण युवाहरूमा आक्रोश बढेर आन्दोलनको रूप लिएको निष्कर्ष सुनाए । आफूहरूले बिनाकुनै पूर्वाग्रह सत्यतथ्यमा आधारित रहेर इमानदारीपूर्वक प्रतिवेदन तयार पारेको उनले स्पष्ट पारे ।
“कुशासनका कारण यो घटना भएको हो । नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ,” अध्यक्ष कार्कीले भने, “न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले जनस्तरमा आक्रोश बढेको पाइएको छ । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भनेर हामीले सुझावहरू दिएका छौं, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ ।”
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो जाँचबुझ प्रतिवेदन मात्र भएकाले कारबाही गर्ने निकायलाई थप अनुसन्धानका लागि यसले बलियो आधार तयार गरिदिएको बताए । अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासन कायम गर्न प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगका पदाधिकारीहरूको विज्ञता र निष्पक्षताको प्रशंसा गरिन् । उनले गृहमन्त्रीसहित बसेर प्रतिवेदनको अध्ययन गरी छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
“तपाईंहरूको विज्ञता र योग्यताका आधारमा ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ । पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसकिए पनि मुख्य निष्कर्ष (निचोड) सार्वजनिक गर्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ ।”
सुरुमा तोकिएको समयावधि र स्रोतसाधन अपर्याप्त भएपछि आयोगको म्याद थपिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आयोगको मिहिनेतप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरू, मुख्यसचिवलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
