ओली पक्राउपछि एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईः जनताबाटप्राप्त जनादेशको दुरुपयोग नहोस

काठमाडौं, १४ चैत । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेपछि एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले त्यसको विरोध गर्नुभएको छ । ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य र सरकार आक्रमक होइन संयम हुनु पर्दछ ।

‘प्रतिशोध र बदला होइन संवाद र सहकार्यको बाटोमा जानुपर्दछ,’ उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘कानूनी राज्य र बिधिको शासनको उपहास मान्य छैन । घटनाको न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी छानविन हुनुपर्दछ । हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारीको निन्दा गर्दछु । अविलम्ब रिहाइको माग गर्दछु । जनताबाटप्राप्त जनादेशको दुरुपयोग नहोस, सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । हाम्रो पार्टीले कानूनी र राजनीतिकबाटो लिनु पर्दछ । संयम र धैर्यताकासाथ एकताबद्ध भएर प्रतिकुल परिस्थितिको सामना गरिने छ ।’

कानुनी जटिलताका बारेमा कानुनविद्हरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले पक्राउ गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्ने जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले ओलीको पक्राउ कानुनी रूपमा समेत नमिलेको भन्दै कानुनी लडाइँ प्रारम्भ हुने बताउनु भएको छ । ओलीलाई दिइएको जरूरी पक्राउ पूर्जीमा ‘ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले’ भन्ने मात्र उल्लेख रहेको भन्दै उहाँले कसको ज्यान, के घटना, कसको जाहेरी वा प्रतिवेदन भन्नेबारे केही उल्लेख नभएकाले ओलीलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया र विषय दुवै नमिलेको बताउनुभयो । भागेर जाने सम्भावना भएको, फेरि पक्राउ गर्न नसकिने सम्भावना भएको र प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा मात्र यस्तो पूर्जी जारी हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले ओलीलाई गरिएको पक्राउ ‘सत्ताको चरम दुरूपयोग’ भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

ुकार्की आयोगको प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो। त्यो दफा लगाउन त व्यक्तिको संलग्नता भएको, निर्देशन दिएको वा योजना भएको देखिनुपर्छ। यी दुवै अवस्था कार्की आयोगले पनि देखाउन नसकेको उहाँको जिकिर छ ।