विद्यार्थीबाट असुलिएको गैरकानुनी शुल्क फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयको कडा निर्देशन

काठमाडौँ, २६ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रचलित कानुनविपरीत विद्यार्थीबाट सङ्कलन गरिएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न देशभरका संस्थागत विद्यालयहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

केही निजी विद्यालयहरूले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुअगावै भर्ना खोल्ने र सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो ।
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले केही विद्यालयको यस्तो कार्य प्रचलित शिक्षा ऐन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत ठाडो उल्लङ्घन भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले शिक्षा ऐन (संशोधनसहित), २०२८ को दफा १६ घ (६) को प्रावधान स्मरण गराउँदै अवैध रूपमा लिइएको शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थी वा अभिभावकलाई फिर्ता गर्न भनेको छ । “यसअघि चैत २२ गते नै स्थानीय तहहरूमार्फत सचेत गराउँदा समेत कतिपय विद्यालयले गैरकानुनी शुल्क लिने कार्य जारी राखेको पाइएको छ,” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस निर्देशनको अवज्ञा गरेमा ऐनको दफा १६ घ (७) बमोजिम थप कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।”

नियम पालना नगर्ने विद्यालयमाथि कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिने समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

विद्यार्थी र अभिभावकका शुल्कसम्बन्धी गुनासो र उजुरी सुन्नका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा ‘सहायता कक्ष’ (Help Desk) स्थापना गरिएको छ । शुल्कसम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएमा वा बढी शुल्क लिएको भएमा अभिभावकहरूले सिधै सहायता कक्षमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ ।

अभिभावकहरूले उहाँको मोबाइल नम्बर ९८५१२१४६३८ वा इमेल ratthour@gmail.com मार्फत आफ्नो रिपोर्टिङ गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै हुने यस्ता अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकारले यसपटक अनुगमनमा कडाइ गर्ने सङ्केत दिएको छ ।