गैरकानुनी शुल्क फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन : निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब, हेल्प डेस्कमा उजुरीको ओइरो

काठमाडौं, ३ बैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले कानुनविपरीत मनोमानी ढङ्गले उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन कडा निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरू उत्साहित भएका छन् । मन्त्रालयको यो कदमसँगै विद्यालयहरूमाथि शुल्क फिर्ता गर्न अभिभावकको दबाब बढेको छ भने सरकारले खडा गरेको ‘सहायता कक्ष’ (हेल्प डेस्क) मा गुनासो र उजुरीको ओइरो लाग्न थालेको छ ।

मन्त्रालयले गत चैत २२ गते नै सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कानुनविपरीत उठाइएको शुल्क फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको थियो । यसका साथै अभिभावकका गुनासा सुन्न र सहजीकरण गर्न भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा विशेष ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको छ ।

केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसादसिंह राठौरले विद्यार्थी भर्ना शुल्क र अन्य गुनासा लिएर अभिभावकहरूको निरन्तर सम्पर्क भइरहेको बताउनुभयो ।

“मेरो मोबाइल नम्बर र इमेल पनि सार्वजनिक गरिएकाले हरेक क्षण अभिभावकहरूको फोन आइरहन्छ, उठाएरै भ्याइँदैन,” निर्देशक राठौरले भन्नुभयो, “कतिपय गुनासा फोनबाटै सम्बोधन गरिरहेका छौँ भने इमेलबाट प्राप्त लिखित उजुरीहरूलाई एकीकृत गरेर महानिर्देशकसमक्ष पेस गर्दै आएका छौँ ।” उहाँका अनुसार कतिपय अभिभावकहरूमा विद्यालयले लिन पाउने भर्ना र वार्षिक शुल्कको मापदण्डबारे अस्पष्टता रहेकाले पनि गुनासो बढेको पाइएको छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४६ ले निजी विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको प्रस्ट सीमा तोकेको छ । जसअनुसारः
भर्ना शुल्क : विद्यार्थी विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकका लागि मात्र भर्ना हुने कक्षाको एक महिनाको पढाइ शुल्क (ट्युसन फि) बराबरको रकम लिन पाइनेछ ।
वार्षिक शुल्क : दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मतसम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचारलगायतका वार्षिक शुल्क लिन पाइनेछ ।
यसबाहेक विविध शीर्षकमा परीक्षा, कम्प्युटर, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, नृत्य आदि), आवास, परिवहन र भोजन शुल्क लिन सकिने व्यवस्था छ ।

नियम १४७ अनुसार, विद्यालयले लिने अधिकतम शुल्क शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै स्थानीय तह वा समन्वय एकाइबाट स्वीकृत गराई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक सङ्घसँग परामर्श गरेर मात्र शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ ले तोकेबाहेकका आफूखुसी शुल्क लिने र फिर्ता गर्न अटेर गर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले आगामी वैशाख १५ गतेदेखि देशभरी नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान चलिरहँदा मन्त्रालयको यो कडा निर्देशनले मनपरी शुल्क असुल्ने विद्यालय सञ्चालकहरूलाई भने दबाबमा पारेको छ ।