मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएयता इरानमा २१ जनालाई मृत्युदण्ड, चार हजार बढी पक्राउ: राष्ट्रसङ्घ

एजेन्सी, १६ बैशाख । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएयता इरानले कम्तीमा २१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको र चार हजारभन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयले बुधबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इरानमा भइरहेको दमन र मानवअधिकार उल्लंघनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२६ को जनवरीमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका कम्तीमा नौ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । यसैगरी, विपक्षी समूहको सदस्यता लिएको आरोपमा १० जना र जासुसीको अभियोगमा दुई जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा भएको आक्रमणपछि सुरु भएको क्षेत्रीय तनावका बीच इरानले आन्तरिक दमनलाई तीव्र पारेको देखिएको छ ।

यसै अवधिमा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय भन्दै इरानी अधिकारीहरूले चार हजारभन्दा बढी मानिसलाई पक्राउ गरेको अनुमान गरिएको छ । हिरासतमा रहेका धेरै कैदीहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको, यातना दिइएको र क्रूर तथा अमानवीय व्यवहार गरिएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इरानमा भइरहेको घटनाक्रमप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले ‘जबरजस्ती अभियोग स्वीकार गर्न लगाउने’ जस्ता कार्यले इरानी जनताको मौलिक अधिकार संकुचित गरेको बताउनुभयो ।

टर्कले इरानी अधिकारीहरूलाई तत्काल थप मृत्युदण्ड रोक्न, निष्पक्ष र पारदर्शी कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न र विनाकारण हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै रिहा गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि इरानले हरेक वर्ष विभिन्न राजनीतिक र आपराधिक आरोपमा ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई मृत्युदण्ड दिने गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।